लुम्बिनी प्रदेश–सरकारले बुटवलमा दुःखले बिताएको साढे दुई वर्ष

प्रदेशका कुन कार्यालय कसको भवनमा ?

 माधव ढुङ्गेल

काठमाडौं 

लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा बैठकले दाङको राप्ती उपत्यकास्थित भालुवाङ क्षेत्रलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने निर्णय गरेपछि ‘अस्थायी राजधानी’ बुटवलका प्रमुख दलका नेता र नागरिक समाजसमेत असन्तुष्ट छन् तर यति लामो समयसम्म प्रदेश–सरकार र प्रदेश–संसद् संघीय सरकारका विभिन्न कार्यालय र सामाजिक संघ–संस्थाको घरजग्गामा दुःख गरेर बस्दै आएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । त्यसबेला प्रदेश नम्बर ५ को ‘अस्थायी राजधानी’ बुटवल तोकिएको थियो । 

हालसम्म प्रदेश नम्बर २ बाहेक सबै प्रदेशले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाइसकेका छन् । प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर भन्ने टुंगो लागे पनि नाममा विवाद बाँकी छ।  सुदूर–पश्चिम प्रदेशले अस्थायी राजधानी धनगढी रहेकोमा त्याे शहरबाहिर कैलालीकै गाेदावरीमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेकाे छ । त्यहाँ  नयाँ संरचना बनाएर सर्ने तयारी प्रदेश सरकारकाे छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सुदूर पश्चिमबाहेक सबै प्रदेशमा राजधानीकाे संरचना बनाउन जग्गाको समस्या रहेकाे प्रदेशसभा बैठकमा बताए । 

बागमती, गण्डकी, कर्णाली र १ नम्बर प्रदेश-सरकारले अस्थायी राजधानीमै ‘स्थायी राजधानी’ बनाउने निर्णय त्यहाँका प्रदेशसभाबाट दुईतिहाई बहुमतले गराइसकेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने ‘अस्थायी राजधानी’ बुटवल रहेको भए पनि भालुवाङमा ‘प्रादेशिक राजधानी’ बनाउने निर्णय प्रदेशसभाबाट गराएका छन् ।

स्थायी राजधानीभन्दा फरक जिल्लामा प्रादेशिक राजधानी बनाउने र त्यहाँ आधुनिक शहर बसाउने घोषणा गर्ने उनी पहिलो मुख्यमन्त्री हुन् । पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको बुटवल नै स्थायी राजधानी राख्नुपर्ने अडानलाई छिचोलेर प्रदेशको मध्यभागमा पर्ने आफ्नो गृहजिल्लाको भालुवाङ लैजान सफल हुनुलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलको नेतृत्व कौशलका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । यसले नेकपाको भावी नेतृत्वको शक्ति–सन्तुलनलाई समेत खल्बल्याउने संभावना देखिन्छ ।

प्रदेशको अस्थायी राजधानी घोषणा भएको दुई वर्ष आठ महिना नाघ्दा प्रदेश सरकारले रुपन्देही क्षेत्रमा राजधानी बनाउने ठाउँ समेत पाउन सकेको थिएन । बरु उल्टै प्रदेश राजधानी भएका कारण ‘घर–जग्गा कारोबारी’ ले पर्याप्त पैसा कमाए, जो अहिले प्रदेशको स्थायी राजधानी भालुवाङ बनाउने निर्णयपछि सबैभन्दा मारमा परेका छन् ।

प्रदेश सरकारले ‘प्रादेशिक अस्थायी राजधानी’ मा संघीय सरकारका कार्यालयहरू, उद्योग–वाणिज्य संघदेखि धर्मशाला समेतमा कार्यालय राखेर प्रदेश सरकारले काम चलाउँदै आएको छ । बुटवल–भैरहवा क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले संरचना बनाउने जग्गा समेत नपाएको गुनासो स्वयम् मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रादेशिक राजधानीबारे निर्णय गर्नुअघि असोज २० गते ‘प्रदेश ५’ को प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बताए । उक्त बैठकमा उनले भने, ‘अहिले सबै प्रदेशमा एउटा समस्या छ । तोक्न त तोकिहाल्नुभो । नयाँ कहाँ बनाउने भन्ने समस्या छ । ठाउँ प्राप्त हुन सकेको छैन– सुदूर पश्चिम छाडेर । नयाँ ठाउँ खोज्या खोज्यै हुनुहुन्छ, प्राप्त हुन सक्दैन । एक प्रकारले भन्ने हो भने जसका भवन लिएर बसिएको छ, ती भवन अस्थायी छन् ।’

बुटवलस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय संघीय सरकारको  श्रम कार्यालयको भवनमा बसेको छ भने मुख्यमन्त्री पोखरेलको निवास राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको भवनलाई बनाइएको छ । 

प्रदेशका सात वटा मन्त्रालयहरुमध्ये आर्थिक मामिला मन्त्रालयले संघीय सरकारको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको भवन प्रयोग गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ईलाका प्रशासन कार्यालयको भवन उपयोग गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय साविक यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवनमा बसेको छ भने भूमिगत जलस्रोत तथा नलकुप कार्यालयको भवनमा प्रदेशको कृषि सहकारी मन्त्रालयले बसेको छ ।
यसैगरी, प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय हेवी इक्वीपमेन्ट डिभिजनको कार्यालयको भवनमा र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चाहिँ रुपन्देही व्यापार सडकको कार्यालय भवन प्रयोग गरेको छ । भैरहवास्थित भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जलस्रोत आयोजनाका भवनहरूलाई प्रदेश–मन्त्रीहरूको निवास बनाइएको छ । प्रदेशका कानून मन्त्रीको निवास बुटवलस्थित हुलाक कार्यालयको भवनमा रहेको छ ।  

प्रदेश–सभामुख निवासका रूपमा बुटवलस्थित सीप विकास तालिम केन्द्रको भवनलाई प्रयाेग गरिएको छ भने भैरहवास्थित भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जलस्रोत आयोजनाको कार्यालय भवनमा उप–सभामुख निवास बनाइएको छ । 

प्रदेश संसद्–भवनका रुपमा बुटवल उद्योग–वाणिज्य संघको भवनलाई उपयोग गरिँदै आएको छ भने प्रदेशका संसदीय समितिका कार्यालयहरू चाहिँ उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालय र मानव धर्म सेवा समितिको भवनमा राखिएका छन् । बुटवल टेक्निकल इन्ष्टिच्युट (बीटीआई) को आवासीय भवनहरूलाई सचिवहरूका निवास बनाइएको छ ।   

आफूले साविक ‘प्रदेश ५’ को बस्न व्यहोरेको दुःखबारे घटना नै किटान गरेर नबोले पनि मुख्य मन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दा प्रदेश नम्बर १ र प्रदेश नम्बर २ ले व्यहोरोको दुःखबारे बताए । 

‘जसरी प्रदेश नम्बर २ ले जनकपुर चुरोट कारखाना प्रयोग गरेको छ, उद्योग मन्त्रालय त्यो भवन दिन तयार छैन । विवाद चलिरहेकै छ । त्यही ठाउँको उद्योग मन्त्री हुँदा दिन मान्नुभएन । जनकपुरकै मन्त्री हुँदा चुरोट कारखानाको भवन जनकपुरलाई दिन मान्नु भएन’, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभा बैठकमा भने, ‘जटिलता प्रदेश सरकारले के व्यहोरिराखेको छ मन्ने कुरासँग पनि हामी परिचित छौँ । आज बिराटनगरले आफ्नो स्थायी संरचना कहाँ बनाउने, जमिन उपलब्ध हुन सकेको छैन । यो पीडा पनि प्रदेश सरकारले व्यहोरिरहेको पीडा हो भन्ने कुरालाई पनि बुझ्नुपर्छ । त्यस अर्थमा अहिले भालुवाङले जुन भालुवाङको परिकल्पना गरिरहेका छौँ ।’

प्रदेशसभाको समितिले पहिलो नम्बरमा दाङको भालुवाङ क्षेत्र, दोस्रो नम्बरमा बुटवलको नाम सिफारिश गरेपछि बुटवलमा स्थायी राजधानी कायम राख्नका लागि बुटवल स्थित सडक विभाग परिसरको करिब १८ विगाहा जग्गा र बुटवल उपमहानगरपालिकाको मोतिपुर र तिलोत्तमा नगरपालिकासंगै जोडिएको तिनाउ नदीकिनारमा रहेको करिब एक हजार विगाहा जग्गा प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसबाहेक सैनामैनाकाे पनि जग्गा प्रादेशिक संरचना बनाउन दिने त भनिएकाे थियाे तर कहीँको पनि जग्गा उपलब्ध भएको भने थिएन।

उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीले मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सरकारका केही मन्त्रीलाई प्रस्तावित जग्गामा अवलोकन समेत गराएको प्रेससल्लाहकार अमृत गिरीले जानकारी दिए । बुटवल मोतिपुरको उक्त एक हजार विगाहा जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको मोतिपुर औद्योगिक करिडोरको प्रस्तावित जग्गा हो । 

प्रदेश सरकार र संसद्ले प्रयोग गरेका भवनहरूः 
१) श्रम कार्यालयको भवन– .मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय 
२)राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको भवन– मुख्यमन्त्रीको निवास 
३) आन्तरिक राजस्व कार्यालयको भवन– आर्थिक मामिला मन्त्रालय 
४) ईलाका प्रशासन कार्यालयको भवन – भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय 
५) यातायात व्यवस्था कार्यालयको भवन – उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय 
६)भूमिगत जलस्रोत तथा नलकुपको कार्यालयको भवन – कृषि सहकारी मन्त्रालय 
७) हेवी इक्वीपमेन्ट डिभिजनको कार्यालयको भवन – सामाजिक विकास मन्त्रालय 
८) रुपन्देही व्यापार संडकको कार्यालय भवन – आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय
........................ 
प्रदेश–मन्त्रीहरूको निवास 
भैरहवास्थित भैरहवा– लुम्बिनी भुमिगत जलस्रोत आयोजनाका भवनहरूमा 
कानुन मन्त्रीको निवास – बुटवलस्थित हुलाक कार्यालयको भवनमा । 
...................... 
सभामुख निवास – बुटवलस्थित सीप विकास तालिम केन्द्रको भवनमा 
उप–सभामुख निवास – भैरहवास्थित भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जलस्रोत आयोजनाको कार्यालय भवनमा 
............................. 
निर्देशनालयहरू 
१) कृषि विकास निर्देशनालय – जानकीनगरमा निजी भवनलाई भाडामा लिएर । 
२) स्वास्थ्य निर्देशनालय – सोही स्थानमा निजी भवनमै भाडामा 
३) पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय – जानकीनगरस्थित निजी भवनमा भाडामा 
४) शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय – बुटवल नयाँगाउँस्थित स्कुलको खाली भवनमा 
५) वन निर्देशनालय – भैरहवा भूसंरक्षण कार्यालयको भवनमा 
६) उद्योग निर्देशनालय – भैरहवा सरकारी स्वामित्वको भवनमा
७) पर्यटन निर्देशनालय – भैरहवा सरकारी स्वामित्वको भवनमा 
८) पूर्वाधार विकास कार्यालय – मणिग्रामस्थित राममणी बहुमुखी क्याम्पसको खाली  भवनमा 
९) पूर्वाधार निर्देशनालय – मन्त्रालय रहेकै भवनमा ! 
१०) रुपन्देही उद्योग संघ, बुटवलको भवनमा प्रदेश लेखा कार्यालय 
......................... 
प्रदेश–संसद्
१) प्रदेश सभा भवन: बुटवल उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा 
 संसदीय समितिका कार्यालयहरू – उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालय, र मानव धर्म सेवा समितिको भवनमा । 
.......................... 
सचिवहरूका निवास बुटवल टेक्निकल इन्ष्टिच्युट (बीटीआई) को आवासीय भवनहरूमा 
......................... 
प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय – बुटवलस्थित भूमिगत जलस्रोतको कार्यालयमा । 
सोही ठाउँमा कृषि मन्त्रालय छ ।
......................... 

प्रकाशित मिति: : 2020-10-11 17:58:00

प्रतिकृया दिनुहोस्