काठमाडौं । कम्युनिस्ट पार्टी मूलतः विचार र सङ्गठन प्रधान मानिन्छ । बैठक छलफल, बहस यसका सौन्दर्य र सम्पत्ति हुन् । तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विचार र संगठनबाट च्युत त हुँदैछ, बहस-छलफलबाट पनि विमुख हुँदैछ । पार्टी कमिटीका नियमित र आवधिक बैठकहरूप्रति पनि उसलाई रुचि देखिँदैन । बरु कोठे बैठक, समूहगत भेला–छलफलमै आफ्नो र आन्दोलनको भविष्य देख्न थालेको छ । नेकपाको अन्तरिम विधानले ९ सदस्यीय सचिवालय सदस्यलाई ‘कोर अफ् द लिडरसिप’को मान्यता दिएको छ । कार्यकारी कमिटीको रूपमा परिभाषित पनि गरेको छ । विधानको धारा ५९ (२) अनुसार केन्द्रीय सचिवालयको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्नुपर्नेछ । पार्टीको कामकाज र सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिन सक्नेछ ।
तर नेकपाभित्र बैठक बस्नै संघर्ष गनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पार्टीभित्र सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूह र सरकारको भूमिकामा नरहेकाहरूबीच ध्रुवीकरण बढ्दा कमिटीको बैठक पेचिलो बन्दै गएको छ । बैठक बोलाउने अख्तियारी पाएका कार्यकारी अध्यक्ष नै दुई पाने पत्र बोकेर बालुवाटार धाउनुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।
