अजित अधिकारी/विवेक पोख्रेल
बंगलादेशबाट ५० हजार टन युरिया आउने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ । २४ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद्ले बंगलादेशबाट ‘जिटुजी’ वा प्रतिस्पर्धामध्ये एक विधिबाट किनेरै मल ल्याउने निर्णय गरे पनि थप प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । त्यसअघि बंगलादेशबाट पैँचोमा मल ल्याउने चर्चा थियो ।
जतिसक्दो छिटो बंगलादेशबाट मल ल्याउने सरकारले दाबी गरे पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै १३ दिनपछि आइतबार मात्र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय पुगेको छ । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव गंगा आचार्यले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा केही अन्योल रहेकाले त्यसलाई संशोधन गरी ल्याउँदा ढिला प्राप्त भएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय आइतबार मात्रै हामीकहाँ आइपुगेको छ,’ उनले सोमबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने । कृषि मन्त्रालयले बंगलादेशसँग सरकारी स्तर (जिटुजी)मा समन्वय गरी ५० हजार टन युरिया खरिदका लागि निर्णय गरिदिन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो, तर मन्त्रिपरिषद्ले जिटुजी वा प्रतिस्पर्धा कुन विधि उपयुक्त हुन्छ, सोहीअनुसार खरिद गर्ने निर्देशनसहितको निर्णय गरेको आचार्यले बताए ।
‘पहिले त हामीले जे विषय प्रस्ताव गरेर पठायो, मन्त्रिपरिषद्बाट त्यही निर्णय भएर आउने गरेको थियो । यसपटक भने हाम्रो प्रस्तावमा केही परिवर्तन गरी निर्णय भएछ । त्यसैले कार्यान्वयनमा अन्योलता उत्पन्न भएको छ,’ आचार्यले भने ।
