म्याग्दीमा चलाइएको वन अतिक्रमण हटाउने अभियान रोकिएको छ। 

अतिक्रमणमा संलग्नको दवाव तथा जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको बेवास्ताका कारण समुदायमा आधारित वन अतिक्रमण हटाउने अभियान अलपत्र परेको हो।

तत्कालीन वन कार्यालय म्याग्दीले २०७३ सम्म चलाएको अभियान त्यसयता रोकिएको छ। तीन वर्षको अवधिमा मङ्गला गाउँपालिकामा पर्ने तत्कालीन कुहुँ, बाबियाचौर, अर्मन र बरंजा गाविसमा ३५० हेक्टर वन अतिक्रमण हटाइएको थियो। तीन सय ७४.५५ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण हटाएर १५ वटा सामुदायिक वन विस्तार गरिएको वन डिभिजन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

'कुहुँ र बाबियाचौर (हाल मंगला गाउँपालिकाको वडा नं १ र २) वडालाई वन अतिक्रमण मुक्त घोषणा गरिएको थियो' अभियानको अगुवाइ गरेका सहायक वन अधिकृत चन्द्रमणि सापकोटाले भने, 'कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएपछि अभियान रोकियो। अतिक्रमण बढ्न थाल्यो।'

कुहुँको २७७ हेक्टर वन क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाएर नेपालकै पहिलो वन अतिक्रमणमुक्त गाविस घोषणा भएको थियो। अर्मनको वडा नं ६ र ७ मा स्थानीयवासीले खरबारीको रूपमा प्रयोग गरिरहेको सार्वजनिक पाखोलाई फिर्ता गराई ३४.३४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको नयाँ सामुदायिक वन स्थापना भएको छ। 

अतिक्रमण हटाउन सबैले सहयोग गरेकाले उक्त वनको नाम सहयोगी सामुदायिक वन राखिएको छ। सुरक्षाकर्मीको सहयोगबिनै छलफल र सहमतिको माध्यमबाट अतिक्रमित वन क्षेत्र समुदायिक वनमा फिर्ता गराई वृक्षरोपण गरी वन विस्तार गरिएको सापकोटाले बताए। 

अतिक्रमणमा संलग्नहरुको दवाव तथा वन प्राविधिकहरुको इच्छाशक्तिको अभावमा बजेट र कार्यक्रम भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइएको छ। डिभिजन वन अधिकृत सन्तोष खनालले जनशक्ति अभावमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताए।

'अतिक्रमण हटाउने कार्यक्रमलाई आएको बजेट पर्याप्त छैन' उनले भने, 'जनशक्ति अभावकै कारण कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । वन डिभिजन एक्लैले सक्दैन। प्रहरी, प्रशासन, जनप्रतिनिधि र समुदायको साथ आवश्यक छ।'

मङ्गला–१ पूर्णगाउँका १५ जनाले वन अतिक्रमण हटाउने क्रममा आफ्नो घर, जग्गा र पानी पँधेरोसमेत वन क्षेत्रमा पारिएको भन्दै स्थानीय चिसापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र वन कार्यालय विरुद्ध २०७३ भदौमा पुनरावेदन अदालत बागलुङमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। विसं २०७३ माघ १० गते अदालतले मुद्दा खारेज गरेपछि अभियान अघि बढाउने कानुनी बाटो खुले पनि चासो दिइएको छैन। स्थानीयवासीहरुलाई भेला गराई सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण गर्दा हुने बेफाइदा र कानूनी समस्याका बारेमा सचेत गराइएको थियो। सम्झाईबुझाई गरेपछि अतिक्रमण हटाउन बल प्रयोग गरिएको थिएन। 

जानेर अथवा नजानेर खरबारी र दाउराघाँस तथा केही ठाउँमा खेतीबाली लगाउन प्रयोग भएको सार्वजनिक जग्गालाई वनसम्बन्धी ऐन कानूनको बारेमा जानकारी पाएपछि समुदाय आफैँले फिर्ता गर्न थालेका थिए। 

म्याग्दीको ग्रामीण क्षेत्रमा पहिलेदेखि दर्ता कायम भएर भोगचलन गरेको तर नापी छुटेको, नियतवश आफ्नो बनाएको, सुकुम्बासी समस्या र विद्यालय सञ्चालनका लागि संस्थागत तथा समुदायको निर्णय गराएर वन अतिक्रमण भएको देखिएको छ। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष सीता गुरुङले समुदाय परिचालन, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालासँग समन्वय गर्न नसक्दा प्रभावकारी देखिएको अभियान रोकिएको बताए। 'जनप्रतिनिधिले र वन कार्यालयले चासो दिनुपर्छ' उनले भने, 'स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिसमेत भएकाले उनीहरुलाई साथ लिँदा झनै प्रभावकारी हुन्थ्यो तर बजेट आए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेर फिर्ता जाने दुःखद् अवस्था छ।'

म्याग्दीमा ३१२ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह छन्। चौबीस हजार ७३७ हेक्टर वन व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समुदायमा हस्तान्तरण भएको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ। जिल्लाभर कति वन अतिक्रमण भएको छ भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन हुन सकेको छैन। रासस