प्रतिनिधिसभा विघटन भएको तीन दिनपछि नेकपा (प्रचण्ड–नेपाल) समूहका एक जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूलाई संसदीय दलको नेता घोषणा गरे । अनि आफूलाई ‘भावी प्रधानमन्त्री’ का रुपमा पनि प्रस्तुत गरे । उनी संसद् भवनकै बाहिरपट्टिको हल ‘ल्होत्से’ मा विघटित प्रतिनिधिसभाका आफू पक्षधर ‘माननीय’ हरुको बैठक गरेर आत्मरतिमा रमाएका थिए ।
प्रचण्ड जतिबेला आफूलाई ‘प्रधानमन्त्री’ घोषणा गर्दै थिए, उता सर्वोच्च अदालतमा भने प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको थियो । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा स्वयम् उक्त मुद्दा हेरिरहेका थिए । उनी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै (१३ वटै) मुद्दाहरु शुक्रबार (पुस १० गते) संवैधानिक इजलाशमा पेश गर्ने निर्णय सुनाउँदै थिए । उक्त इजलाशले रिटमा माग गरिएको अन्तरिम आदेश दिन चाहिँ अस्वीकार गरेको थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्ने फैसला गराउनुपर्छ । यसका लागि सबैतिरबाट दबाब दिन जरुरी छ ।’ उनले यो पनि भन्दै छन्– भीषण संघर्ष गर्ने दिन पनि आउन सक्छ ।
प्रचण्डको भनाइबाट प्रष्ट बुझिन्छ– फकाएर वा तर्साएर सर्वोच्च अदालतबाट विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्ने । उनको प्रधानमन्त्री पदप्रतिकाे आशक्ति अरु बढेकाे छ । अदातलले यदि पुनर्स्थापित गरे ठीकै छ, पुनर्स्थापित गरेन भने ‘सेटिङ’ मिलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतबाट विघटनलाई सदर गराए भन्ने । सधैँँ विकल्प बाँकी राखेर खेल्ने खेलाडी प्रचण्डका अहिलेेका प्रपञ्च त्यसैमा केन्द्रित देखिन्छ । उनका अभिव्यक्तिहरु जोडेर हेर्दा त्यही निष्कर्ष निस्कन्छ ।
प्रचण्डले आफू पक्षधर नेकपा केन्द्रीय सदस्यहरु र विघटित संसद्का सदस्यहरुसामु विगत पाँच दिनमा जेजस्ता अभिव्यक्ति दिएका छन्, सबै सम्बोधनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल साक्षी छन् । ‘प्रचण्ड’ ले पुस ८ गते विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरुसमक्ष आफ्नो 'रोडम्याप यसरी सुनाए, ‘सबै राजनीतिक दलहरु– जो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छन्, ती सबैलाई एकताबद्ध गर्नु, सहकार्य गर्नु छ । त्यो एकताको बलमा प्रतिनिधिसभालाई जीवित तुल्याइने छ । राष्ट्र र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्ने गरी सरकार गठन गर्नेतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित हुने छ ।’
प्रचण्डले यसो भनिरहँदा मञ्चमा आसिन नवघोषित अध्यक्ष नेपाल, वरिष्ठ नेता खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र 'फ्लोर' मा रहेका निवर्तमान सांसद्हरुले समर्थनमा ताली बजाए । पूर्वप्रधानमन्त्री पदमा नरहँदा पनि बहालवाला मन्त्रीसरह मर्यादाकाे व्यक्ति हाे । पूर्व मन्त्री र सांसद्काे पनि देश, जनता र प्रणालीप्रति जिम्मेवारी घटेको हुँदैन । त्यसैले उनीहरु गैरजिम्मेवार हुनै सक्दैनन् । तर, तिनै नेताहरु भेला गरेर अदालतलाई इजलाशबाहिरकाे तागतबाट प्रभावित गरी आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन खोज्ने चेत माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालकाे 'जनअदालतको धङधङी' ले नछाड्दाको परिणाम हो । यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई समाप्त पार्ने छ । अदातलमाथिकाे जनविश्वासलाई कमजाेर बनाउने छ ।
सुन्दा हाँसो उठ्दोजस्तो लाग्छ । कतिपयले व्यंग्य पनि गर्लान्– प्रचण्डले हुँदै नभएको प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको नेता घोषित गरेकोमा । सामाजिक सञ्जालमा उनको विरोधी खेमाका कार्यकर्ताहरुले व्यंग्य पनि गरेका छन्– ‘भित्ते प्रधानमन्त्री’ भनेर । १४ वर्षअघि नेपालमा राजतन्त्र बाँकी छँदै उनका समर्थकहरुले प्रचण्ड फोटोसहितको पोष्टर शहरका भित्ताहरुमा छ्याप्छ्याप्ती टाँसेका थिए– ‘गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्ट्रपति’ भनेर । जुन भित्तामै सीमित भएको थियो ।
त्यतिबेला प्रचण्डको छवि भर्खर शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको ‘विद्रोही नेता’ को थियो । देश संक्रमणकालमा थियो । तर, अहिलेको अभिव्यक्ति त्यस बेलाको जस्तो अपरिपक्व हिसाबले आएको पक्कै होइन । यो बडा सुझबुझपूर्ण ढंगले हिसाबकितावसहित देशको एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले अरु पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई साक्षी राखेर पूर्वमन्त्री र पूर्वसांसद्का सामु दिएको अभिव्यक्ति हो । यो हस्सीमजाको विषय मात्र होइन । विधिको शासन, लोकतान्त्रिक प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कसीमा राखेर हेर्दा भने यो निकै गम्भीर सवाल हो ।
अब विघटित प्रतिनिधिसभा व्युँताउन सक्ने अधिकार न प्रचण्डलाई छ न त उनले एकताबद्ध गर्ने भनेको लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको एकताको बलमै संभव हुन्छ । विघटिन प्रतिनिधिसभा व्युँताउनसक्ने तागत विघटनको सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि छैन ।विघटनको घोषणा गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि छैन ।
विधिको शासनबमोजिम प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गर्नसक्ने सामर्थ्य संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतलाई मात्र छ । जहाँ प्रचण्ड स्वयमसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र खनाल तथा विघटिन प्रतिनिधिसभाका उनी पक्षधर ८७ जना सांसद्को पनि मुद्दा विचाराधीन छ । प्रचण्ड उक्त मुद्दाका एकजना झगडिया हुन् । अनि झगडियाले नै ‘जसरी पनि मुद्दा मेरो पक्षमा फैसला गराउँछु । भए ठीकै छ, मान्छु नत्र भने त्यसलाई नमानेर जे पनि गर्छु’ भन्न मिल्छ ? यसो भन्दा जबर्जस्ती हुँदैन ?
यदि अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको विघटनलाई सदर गरिदियो भने त्यसपछि विघटित प्रतिनिधिसभा व्युँताउन सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकजुट भएर त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्ने एकमात्र उपाय हुनेछ– सबै मिलेर शान्तिपूर्ण ढंगले नयाँ चुनावमा गएर । यसरी प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापित गर्ने अवधि केवल साढे ४ महिना मात्र बाँकी हुनेछ । यो नै एक मात्र विकल्प हुने छ ।
०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ संविधानमार्फत् संस्थागत भएको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिपेक्षता र समावेशी संसदीय व्यवस्थालाई निर्विघ्न रुपमा जोगाउने एक मात्र उपाय यही हो । यसका लागि संसद्ले चुनेको प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने बाटो सबैभन्दा कम जोखिमपूर्ण हो ।
चुनाव नै वैधानिक सोझो बाटो
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा परिणाम मात्र लोकतान्त्रिक भएर पुग्दैन, यसका लागि अपनाइएको प्रक्रिया पनि लोकतान्त्रिक देखिनु अत्यावश्यक हुन्छ । एकपटक जनताबाट अनुमोदित विषय पुनः जनतामै परीक्षण नभएसम्म त्यसले वैधानिकता पाउन सक्दैन । ०१५ सालको निर्वाचनमा दुईतिहाई बहुमत हासिल गरेर सरकार बनाएको कांग्रेस ३० वर्षसम्म पञ्चायतले शासन गर्दा पनि ०४६ सालसम्म जनताबाट निर्वाचित शक्तिका रुपमा पञ्चायतको ‘प्रतिपक्षी’ को स्थान पाइरहनु यही विशेषताको कारण हो ।
यदि २०२० सालमै अर्को आवधिक निर्वाचन भएर त्यहाँ अर्को दलले कांग्रेसलाई पछाडि पारिसकेको भए उसको राजनीतिक हैसियत ०४६ सालसम्म फरक पथ्र्यो । ०९७ सालका महान चार शहीदको पार्टी– प्रजापरिषद् त्यसको १० वर्षपछि ००७ सालको क्रान्तिका बेलासमेत अस्तित्वमा रहन नसक्नु कारण पनि शायद् चुनावबाट जनअनुमोदन भइनसक्दाकै परिणति थियो । त्याग, निष्ठा र बलिदानमा त प्रजापरिषद् नेपाली कांग्रेसभन्दा अब्बल थियो तापनि ००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व गर्न नसकेको यथार्य हो ।
सत्तारुढ नेकपाले दुई दलको अभ्यास थालेको पहिलो दिनै नेकपा (प्रचण्ड) ले माधवकुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष घोषणा गरे– केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर । नेपाल करिब साढे छ वर्षअघि साविक एमाले अध्यक्षमा ओलीसँग झिनो मतले पराजित भएका थिए ।
नेपाललाई हराएर ओलीले जितेका पाँच वर्षका लागि मात्र हो तर साढे छ वर्ष भइसकेको छ । नेपालमाथि हारको धब्बा लागिरहनुको एक मात्र कारण थियो– त्यसपछि अर्को महाधिवेशन नहुनु । त्यसैले पार्टी फुटेकै दिन ओलीलाई हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष घोषणा गर्दा नेपालमाथि ओली पक्षले नै प्रश्न उठाउन पाएको छ– पार्टी विभाजन त्यसैका लागि थियो ? पार्टी नफुट्दै पनि तृतीय अध्यक्ष उहाँलाई प्रस्ताव गरेकै हो, फुटाएर पनि द्वितीय अध्यक्ष त पाउनुभो, के पाउनुभो ? तर, अहिले धैर्य गरेर केही महिनापछि महाधिवेशन गरी त्यहाँबाट नेपाललाई अध्यक्ष घोषणा गरेको भए यो प्रश्न उठाउने मौका ओलीले पाउँदैनथे । नेकपाका एक मात्र लोकलाजमा विश्वास गर्ने नेता नेपालमाथि यो आरोप लाग्न पाउने थिएन ।
साविक माओवादी किन डराउँदै छ जनतासँग
नेकपाको दुवै पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षदेखि गाउँ कमिटीका अध्यक्षसम्म सबैले यो विभाजन चाहेका छैनन् तर दुई अध्यक्षहरु ओली र प्रचण्डले गरेको विभाजनका पछाडि लामबद्ध भएका छन् । फुटलाई स्वीकारेका छन् । उनीहरु अहिले सबैलाई ओली वा प्रचण्ड पक्षको पक्षपोषण गरेकै मात्र देख्छन् ।
प्रचण्ड मात्र होइन, प्रचण्डका कटु आलोचक ‘जनता समाजवादी पार्टी’ का संघीय परिषद् अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि यसबारे प्रचण्डले जस्तै अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । प्रचण्डभन्दा एक कदम अघि बढेर उनले त आफ्नो पार्टीबाट निर्णय नै गराए– विघटित संसद्को अधिवेशन डाक्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई आग्रह गर्ने भनेर । अनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित सिंहदरबार गएर सभामुख सापकोटालाई भेटे । अनि बैठक अधिवेशन आह्वान गर्न आग्रह गरे । विघटनपछाडि प्रतिगमनकाे छायाँ देख्दैछन्– साविक माओवादी नेताहरु।
प्रचण्डले भनेका छन्, ‘यो संसद् विघटन भएको होइन, सरकार विघटन भएको हो ।’ प्रचण्डजीले भनिसकेपछि त सभामुख सापकोटालाई पनि लाग्यो, ‘हो, यो सरकार नै विघटन भएको रहेछ ।’ उनी चाहिँ कानूनी परामर्शतिर लागे– विघटित प्रतिनिधिसभाको बैठक डाक्ने उपायको खोजीमा । सभामुख सापकोटा ‘विशेष अधिकार’ प्रयोग गरी संसद् बैठक डाक्ने उपायको खोजीमा लागेका छन् तर उनी अलि खुम्चिएको देखिएका छन् ।
प्रचण्डले त प्रतिनिधिसभा विघटनको एक दिनपछि नै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय पुगेर जनता समाजवादी र कांग्रेससमक्ष प्रस्तावै गरे– ‘तीनै दलले संयुुक्त रुपमा चुनाव बहिस्कार गरौँ र सडककै दबाबले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्न आन्दोलनमा जाऊँ ।’ प्रचण्डको अर्को विकल्प थियो– ‘तीनै दल संयुक्त रुपमा सर्वोच्च अदालत जाऊँ ।’
प्रचण्डको पार्टीका सांसद्हरुलाई अदालत गएका छन्– रिट लिएर । कांग्रेसमा यसबारे मत बाझिएको छ । तर, कांग्रेस चाहिँ प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गरे पनि चुनावकै मनस्थितिमा देखिएको छ । नेकपाको सरकार पक्ष चुनावमा होमिइसकेको छ । ओलीले भनेका छन्, ‘हामीलाई हार्ने छुट छैन, सम्पूर्ण तागतसाथ चुनावको तयारीमा लाग्नुस् ।’ तर, नेकपाको प्रचण्ड पक्ष भने चुनावसँग डराएको छ ।
विघटनको सबल र दुर्वल पक्ष
बिनासन्दर्भ नै प्रचण्डले आफूलाई संसदीय दलको नेता र भावी प्रधानमन्त्री घोषित गर्नु उनको मनमा दबेर बसेको उकुसमुकुस हठात प्रस्फुटित भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक उनको दायाँबायाँ मञ्चमै बस्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले त्यो पदमा दाबी पो गरिहाल्छन् कि भन्ने भयले पनि धेरथोर काम गरेको छ ।
यदि कथमकदाचित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो भने त्यसपछि त माधव नेपालले गत वर्ष भदौमा पार्टीमा दर्ता गरेको ‘एक व्यक्ति एक पद’ को आवाज उठ्न सक्छ । नेपालको सूत्र उनी नै अध्यक्ष भइसकेपछि लागू नहोला भनेर कसरी विश्वास गर्नु ? प्रचण्ड र नेपाल अध्यक्ष छन् । त्याे सूत्र लागू गर्नुपर्ने आवाज पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले उठाउनुपर्ने अवस्थामा छन् किनकि उनी खाली छन् ।
कतै उनी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने आवाज उठ्यो भने ? प्रचण्ड-नेपालले खनाललाई भावी प्रधानमन्त्री भन्ने निर्णय गर्न सक्नुपर्थ्यो । त्यो नगरेकाले ‘एक व्यक्ति एक पद’ को सिद्धान्त ओलीविरुद्ध प्रयोग गरिएको हतियार मात्र थियो भन्ने सावित भएको छ ।
जे होस्, नेकपाको शीर्षनेताहरुको पदीय झगडाका कारण संघीय संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत भएको पार्टी फुटेको छ । जुटेको घोषणा भएको ३१ महिनामा विभाजित भएको यो पार्टी विखण्डनको असर अब सिंहदरबारबाट प्रदेश–राजधानी हुँदै स्थानीय तहतिर लाग्दैछ । नेकपाबाट नेपाली कांग्रेसमा पनि यसको असर सर्दैछ । यसले कांग्रेसलाई पनि नेकपाकै दूर्गतिमा नपुर्याउला भन्न सकिन्न ।
प्रतिनिधिसभा अदालतबाट पुनर्बहाली भयो भने प्रचण्ड पक्षलाई राहत हुने छ । विघटनलाई सदर गरिदियो भने यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नैतिक रुपमा बलियो बनाउने छ । सबै दल आन्तरिक कलहले ग्रस्त भएको बेलामा अहिलेको विघटनले संसदीय व्यवस्थालाई थप बदनाम बनाएको छ । राजनीतिक प्रणाली नै कमजोर भएको छ, हिन्दू अधिराज्यको माग राख्ने शक्तिलाई उत्साहित बनाएको छ ।
अहिलेको संकटका लागि नेकपाका दुवै खेमा दोषी छन् । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रबाट घेराबन्दी गरी हल न चलको अवस्थामा पुर्याउनेलाई दोषी देख्ने एक पक्ष छन् भने दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री भएर पनि घेरा तोड्न नसक्ने भनी प्रधानमन्त्रीलाई बढी दोषी देख्ने पनि छन् । यसका लागि नेकपाका दुवै पक्ष दोषी छ– पक्षधरताका आधारमा कसैले कसलाई, कसैले कसलाई बढी दोषी देख्नु स्वाभाविक छ । जो बढी दोषी भए पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउने र ढलाउने खेलमा नौ जना नेताले अझ त्यसमा पनि मुख्यतः पाँच जना नेताले नौ महिनासम्म सरकारलाई कामै गर्न नसक्ने गरी बन्दी बनाएको यथार्थ हो ।
नेकपाको समस्या यथावत रहँदा प्रतिनिधिसभाको बाँकी दुई वर्षे कार्यकालभरि पनि सरकारको हविगत यस्तै न ढल्ने न चल्ने अवस्थामै रहने खतरा थियो । प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनबाट सरकारमाथिको घेराबन्दी तोडिएको छ । अब नेकपा र सरकार पाँच जनाको घेराबन्दीबाट मुक्त भएर तीन करोड नेपालीले न्यायिक फैसला गर्ने ठाउँमा पुगेको छ ।
प्रचण्डको अतृप्त आकांक्षा, नेपालको भाँचिएको मन र ओलीको दुष्साहसबाट निस्केको नकारात्मक परिणति हो– संसद् विघटन । यसबाट मुक्तिको मार्ग अदालतको फैसलाले दिशा निर्देश गर्ने छ । यसलाई स्वीकार्नुमै सबैभन्दा कम जोखिमपूर्ण हुनेछ । त्यसै बमोजिमको बाटोमा शान्तिपूर्ण रुपमा अघि बढ्नु सबैको हितमा हुनेछ ।
