.png)
युनाईटेड अरब ईमिरेट्स (युएई) मध्यपूर्वको एउटा महत्वपूर्ण कूटनीतिक राष्ट्र बन्न सफल भएको छ। यो हुनुमा विभिन्न आर्थिक परिस्थिति, जुन उर्जा माथिको निर्भरता र विदेशी सम्बन्धलाई टिकाइराख्ने उसको दक्षताका कारण सम्भव भएको हो।
अर्कोतर्फ साउदी अरबले आफ्नो कूटनीतिक छवीलाई तीन प्रमुख कारणले हात पारेको छ। पहिलो कारण हो–मुस्लिमको पवित्र धार्मिक स्थल यो देशमा हुनु। दोस्रो कारण– बहुसंख्यक सुन्नी विश्वको लगभग सबै ठाउँमा नेतृत्वमा रहनु र तेस्रो कारण– उसको नियन्त्रणमा रहेको उर्जाको भण्डार, जसले यो देशको अर्थव्यवस्थालाई गति प्रदान गरेको छ।
जर्नेल नरवणे युएई र साउदी अरबको आधिकारीक यात्रा गर्ने पहिलो भारतीय सेना प्रमुख हुन्। मुस्लिम देशहरूमा परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण नरवणेको यो भ्रमण निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। भारतीय विदेश नीतिमा सैन्य कार्यक्षेत्रलाई राजनीतिक–कूटनीतिमा महत्वपूर्ण सहयोगीको रूपमा धेरै कम स्थान प्राप्त छ। तर, सन् २००५ देखि धेरै कुरामा परिवर्तन सुरु भएको थियो, जब ठूलो संख्यामा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण हुन थाल्यो।
वर्तमान भारतीय सरकारले सेनासम्बन्धि महत्वलाई धेरै छिटो अनुभव गर्यो र सोचमा आएको यही परिवर्तन सैन्य कूटनीतिमा आवश्यक प्रयोगको रूपमा देखा परेको छ। जस्तो कि, सेना प्रमुखको यस्तै महत्वपूर्ण यात्राले विश्वास बढाउन र पुनः सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्यो।
यसको प्रारम्भिक प्रयोगको रूपमा सरकारले म्यानमारको छनोट गरेको थियो। जुन सफल पनि सावित भयो। नरवणे र विदेश सचिव हर्ष शृंगला यही वर्षको नोभेम्बरमा रंगुन पुगेका थिए। म्यानमारको सेनाले परम्परागत रूपमा उताको विदेश नीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। यसैले बुझन् सकिन्छ, यो विवेकशील कदम थियो। यही सिद्धान्त नेपालको विषयमा पनि लागु भएको थियो।
हिमालयको सुरक्षाको विषयमा महत्वपूर्ण खेलाडी मानिने नेपाललाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। नेपालले दुरगामी परिणामलाई नसोचिकनै भारतसँग कूटनीतिक झगडाको प्रयोग गर्यो। सेना प्रमुखको लम्बिदै गएको यात्रालाई अघि बढाउने निर्णय उचित थियो। वास्तवमा ३० हजार नेपाली गोर्खा सैनिक भारतीय सेनामा आवद्ध छन् र हजारौं सैनिकले पेन्सन थाप्दै आइरहेका छन्।
यस्तै, सेना प्रमुखको युएई र साउदी अरब यात्राको बलियो आधार तयार भइसकेको थियो। सन् २०१४ मा भारत सरकारले मध्यपूर्वी देशसँग विशेष सम्बन्ध स्थापित गर्न खर्चिएको समय र उर्जालाई हेर्दा यसलाई ‘कूटनीति सुदृढ गर्ने’ उपायको रूपमा हेर्दा फरक पर्दैन। सरकारले पछिल्लो समय खाडी क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। जसमा युएई र साउदीप्रति बढी नै ध्यान केन्द्रित छ। दुबै देशमा करिब ५० लाख प्रवासी भारतीय काम गरिरहेका छन्।
भारत उच्च कूटनीतिक आश्वासनसहित यी देशमा उर्जा आवश्यकता आयात गरिरहेको छ। दुवै अहिले गल्फ को–अपरेशन काउन्सिलको महत्वपूर्ण राष्ट्र बनिसकेका छन्। युएईले अमेरिका र इजराइलसँग अब्राहम सम्झौंतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। यसले मध्यपूर्वमा स्थिरता कायम गर्ने प्रक्रियामा योगदान दिएको छ, तर यति नै बेला मुस्लिम विश्व विभाजनको संघारमा पनि छन्। साउदीले यो सम्झौंतामा हस्ताक्षर गरेको छैन तर इजराइलसँग उसको सम्बन्ध राम्रो छ।
ओआईसी (अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिक को–अपरेशन) मा साउदी र युएईलाई विगत एक वर्षयता मलेसिया, पाकिस्तान, इरान र टर्की (सबै गैरअरब देश) बाट चुनौतिको सामना गर्नुपरेको छ। यी सबै देशले जम्मु–काश्मिरको मुद्धामा भारतविरोधी टिप्पणी गरिसकेका छन्। यद्यपि पाकिस्तानले साउदी र युएईसँग पुनः सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रयास गरेको छ, विशेष गरेर उसले तीन अर्ब डलरको ऋण फिर्ता गर्न र केही पाकिस्तानी कामदारको भिसा रिन्यु गर्न अस्विकार गरेपछि।
अहिले देखिएको परिदृश्यमा भारतका लागि यो निकै महत्वपूर्ण हुन जान्छ, उसले जीसीसी (गल्फ को–अपरेशन काउन्सिल) सँग बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने छ। राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सम्बन्ध राम्रोसँग विकसित भएको छ। अब सैन्य क्षेत्र नै हो, जहाँ केही परिवर्तन हात पार्न सकिन्छ। सेनाबीच संयुक्त अभ्यास केही वर्षअघि नै सुरु भएको थियो। अब यो देखाउन जरुरी छ, भारत र दुवै राष्ट्रका सेनाबीच उच्चस्तरको सम्बन्ध र सम्पर्क स्थापित भइसकेको छ।
कुनै बेला साउदीमा पाकिस्तानका १५ हजार सैनिक तैनाथ थिए। पाकिस्तानी पाइलट युएईको फाइटर क्राफ्ट उडाउँथे। यो पाकिस्तानका लागि ठूलो झट्का हो, जुन टर्की र इरानसँग कुनै पनि समय यस्तो सम्बन्ध विकसित भएन। भारतीय नेवी र बायुसेनाले पनि साउदी र युएईसँग सहयोग बढाउने कुरामा तैयारी गर्नुपर्ने छ।
मध्यपूर्वमा तीब्रगतिमा भइरहेको ध्रुविकरणका बीच जर्नेल नरवणेको युएई र साउदी अरबको भ्रमण ठिक समयमा भएको छ। यसले यो सन्देश पनि प्रवाह गर्न सफल भएको छ, भारत अब एकीकृत विदेशनीतिको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै छ, जहाँ कूटनीतिक र सैन्य क्षेत्र, दुवै एकअर्काका पुरक बन्ने गरेका छन्। अमेरिकामा स्थापित हुन लागेको नयाँ प्रशासनसमक्ष पनि यो सन्देश पुगेको छ, भारत स्थापित सम्बन्धलाई प्रयोग गर्न इच्छुक छ, जुन अन्ततः मध्यपूर्वमा सत्ता सन्तुलन स्थापित गर्न सहयोगी सावित हुनेछ।
(यो लेखकको व्यक्गित विचार हो। लेखक कास्मिरमा १५ औं कोरका पूर्व कमाण्डर हुन्)
