केपी ओलीको गैरसंवैधानिक संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि अबको राजनीतिक कोर्स कता जान्छ भन्ने सर्वत्र चासो छ । संसदको बैठक बसेपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको भविष्य के होला ? सत्ता समीकरणको दौडधुप सुरु भएको अवस्थामा भावी प्रधानमन्त्री को होला र नेकपाको एकीकृत भविष्य सम्भव होला वा नहोला ? यिनै विषयमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनसँग शिलापत्रका प्रधान सम्पादक बसन्त बस्नेतले संवाद गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि तपाईं पहिलोपल्ट सञ्चारमाध्यममा उपस्थित हुनुभएको छ । तपाईंलाई नियालिरहेका दर्शक, तपाईंका कार्यकर्तालाई भनिदिनुस् त के केपी ओलीसँग तपाईँहरू मिल्दै हुनुहुन्छ ?
कार्यकर्ताको भावना, जनताको आकांक्षा भनेको पार्टी एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने नै छ । हामी पनि पार्टी विभाजनको पक्षमा थिएनौँ, अहिले पनि छैनौँ । तर, पार्टी विघटन भएको त प्रधानमन्त्री ओलीका कारणले हो । हामीले उहाँलाई असंवैधानिक कदम रोक्नुस् भन्यौँ, उहाँले मान्नुभएन । समृद्धि, सुशासन र जनताको आकांक्षा पूरा गर्नमा केन्द्रित हुनुस् भन्यौँ, उहाँले यी कुरा पनि गर्न चाहनुभएन । अब पार्टी एकता हुने नहुने भन्ने कुरा ओलीको कोर्टमा छ । उहाँ सच्चिएर आउने ग्यारेन्टी नभएसम्म त कसरी एकता हुन सक्ला र ?
ओलीले त दुई भाइले के पाए ठानेर लड्डु खाए भन्नुभएको छ, उहाँ नसच्चिए तपाईंहरू अलग-अलग रूपमा जानुहुन्छ ?
बैठक राख्ने, उपस्थित नहुने । अभिभावक भएर सहकर्मी, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकाय सबैसँग झगडा गर्ने, अभिभावकीय दायित्वबाट पन्छिने । सुशासन र विकासलाई अलपत्र पारेर हिँड्ने उहाँको चरित्र थियो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हामीले पटकपटक गल्ती सुधार्न आग्रह गर्यौँ । तर, उहाँले मान्नुभएन । उहाँको कदमलाई अदालतले समेत गल्ती हो भनिसक्यो तर उहाँ मान्न तयार हुनुहुन्न । उहाँमा राजनीतिक नैतिकता र इमानदारी देखिएन । उहाँले पार्टी एकताको मर्म र त्यसको आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा नलिँदाको परिणाम अहिले हामीले व्यहोर्नुपरेको छ । उहाँलाई सच्याउने पहल हुनेछ, सम्भव भएन भने त अलग बाटोमा हिँड्नुबाहेकको विकल्प नै के रहन्छ र ?
