परिवर्तन गर्नुपर्ने सरकार कि संस्कार ?

गोरखापत्र

काठमाडौं

प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापनापछि राजनीतिक परिवृत्तमा नयाँ हिसाबका बहस तथा प्रतिबहसहरू चल्दैछन्। संविधानका भावना तथा मर्मको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेकाले निर्णयलाई सबैले शिरोपर गर्नुपर्छ। उक्त निर्णयले आम सर्वसाधारणलाई संविधानको अन्तरनिहित भावनाको जानकारीसमेत दिएको छ। विवादित विषयको न्यायिक निरूपण भए पनि अबको राजनीतिक कोर्ष भने त्यति सहज देखिँदैन। सायद यसको पहिलो धृष्टता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जबर्जस्त पदबाट अवतरण गराउने अभ्यासबाट सुरु हुनेछ। अस्थिरताको नयाँ शृङ्खला देखिनेछ।
 अस्थिरताको परिदृश्य
अमेरिकामा सन् १७८७, फ्रान्समा १७९१, अर्जेन्टिनामा १८५२, अस्ट्रियामा १९२०, बेल्जियममा १८३१, क्यानडामा १८६७, डेनमार्कमा १८४९ मा संविधान बन्दा त्यहाँको राजनीतिक अवस्थासमेत हाम्रो जस्तै अन्योलपूर्ण थियो। तीन दशक पहिले बर्लिनको पर्खाल भत्काएर जर्मनीको एकीकरण भयो। त्यही आसपास सोभियत राष्ट्र सङ्घको विभाजनपछि संसारको राजनीतिक मानचित्र फेरिएको आभाष भयो। त्यसैलाई आधार बनाएर एक विख्यात दार्शनिक फ्रान्सिस फुकुयामाले ‘इन्ड अफ द हिस्ट्री एण्ड लास्ट मिन’ पुस्तक लेख्नुभयो। संसारमा शक्तिकेन्द्रको स्थायित्व र शीतयुद्धको स्वरूपमाथि नयाँ भविष्य आँकलन गरियो। तर अवस्था त्यस्तो भएन। हाम्रोमा पनि धेरैपटक संविधान तथा सरकारहरू फेरिए। नागरिकका दिन फेरिने आश्वासनका अतिरिक्त धेरै हदसम्म दल र सरकारका संस्कारहरू फेरिएनन्। 

प्रकाशित मिति: : 2021-03-04 07:33:00

प्रतिकृया दिनुहोस्