असार ८ गते, दृष्टि न्यूज डटकममा ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित भयो । यो समाचारले विशेष अदालतमा ७ रेक्टर स्केलमाथिकै भूकम्प गयो ।
विशेष अदालतका कर्मचारीहरु नवराज सापकोटा, सागर भण्डारी, यज्ञराज रेग्मी, प्रमिला काफ्ले, गरिशा भट्टराईले अदालतको अवहेलना भयो भन्ने प्रतिवेदन तयार पारे । त्यसैको आधारमा 'न्याय सम्पादनलाई लिएर अदालतप्रति आमजनमानसमा दिग्भ्रमित पार्नेर अदालतका कामकारबाही प्रभावित पार्ने गरी यस अदालतको अवहेलना र कारबाही गरी पाउँ’ भन्दै विशेष अदालतमै मुद्दा दर्ता गरियो । मुद्दा हेर्न विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ, रितेन्द्र थापा, विदुर कोइरालाको पूर्ण इजलास गठन गरियो।
असार १० गते, विशेष अदालतमा चलिरहेको यो एकतर्फि मिशनको एकतर्फि रूपमै सुनुवाइ भयो । साँझ आदेश जारी भयो, ‘निवेदन/प्रतिवेदन मागबमोजिम यस अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही र सजाय हुनु नपर्ने हो ?, यस अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारण र प्रमाणसहित यो आदेश र समाह्वान म्याद प्राप्त भएको मितिबाट बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र र सो म्याद थाम्न थमाउन समेत नपाउने गरी दृष्टि मिडिया प्रालिको हकमा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि र विपक्षीहरू शम्भुलाल श्रेष्ठ, एमपी सुब्बा तथा सम्बन्धित समाचारको संवाददाताको हकमा आफैं यस अदालतसमक्ष बयान गर्न उपस्थित हुनू ।’
यो गुपचुप मिशनको आदेश समाचारमा आयो । सार्वजनिक हुनेबित्तिकै यसले कडा झड्का दियो । कारण, एक हैन, अनेक थिए । जस्तो कि:
• पहिलो, विशेष अदालतमा गठन नै हुन नसक्ने पूर्ण इजालाश गठन गरेर आदेश जारी गरिएको थियो
• दोस्रो, विशेष अदालतको कार्यक्षेत्रमै नपर्ने मुद्दामा आदेश जारी गरिएको थियो
• तेस्रो, मुद्दाको वादी पक्ष र न्यायाधीश दुबै एउटै भएर आदेश जारी गरिएको थियो
• चौथो, प्रतिवादीलाई जानकारी र वचाउको अवसर नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित एकतर्फि रुपमा आदेश जारी गरिएको थियो
यो अचम्मको कडा-आदेशले सञ्चार क्षेत्र त तीन छक्कमा पर्यो नै; नागरिक समाज, प्रवुद्ध वर्ग, अधिकारकर्मीलगायत समाजका सबै सोच र कोणका सचेत वर्गलाई पनि अचम्मित बनायो । यसरी अचम्मित हुनेमा स्वयं कानूनी क्षेत्रको प्रवुद्ध वर्ग पनि थियो । पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको छाता संस्थाले त यो कदमको विरोध गर्दै आदेश नै फिर्ता लिन आग्रह गर्यो ।
तर, त्यसो भएन । तीन दिनपछि असार १२ गते दृष्टिकर्मीद्वय श्रेष्ठ र सुब्बा अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिए । उनीहरूले सम्मानित अदालतको अवहेलना गर्ने नियतले नभएर सुशासनको पक्षमा समाचार लेखेको बयान दिए ।
यही बीचमा दृष्टि मिडिया प्रा.लि.का तर्फबाट सम्बन्धित समाचारमा यस्तो पाद-टिप्पणी पनि आइसकेको थियो, ‘मिति २०८२ असार८ गते दृष्टिन्यूज डटकममा संवाददाताबाट प्रकाशित सम्मानित विशेष अदालत काठमाडौं सम्बन्धित समाचार स्रोत भ्रमपूर्ण रहेको भनीदृष्टि मिडिया प्रा.लि.को सञ्चालक समितिको निर्णय र निर्देशन बमोजिम माथि उल्लेखित समाचारको खण्डन गरिएको छ । –सम्पादक‘
विशेष अदालतमा थुनछेक बहस भयो । दृष्टिकर्मीहरूको पक्षमा कानून व्यवसायीहरूले संविधानप्रदत प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दलीलहरू प्रस्तुत गरे । तर, दृष्टिकर्मीहरूको बयान र सम्पादकीय पादटिप्पणीले नछोएको पूर्ण इजलाशलाई कानून व्यवसायीहरूका दलीलहरू पनि काम लागेनन् । कारण उनीहरू आफ्नै लागि पूर्ण नियोजित निर्णय गर्दै थिए ।
अन्तत: फैसला आयो, ‘यी विपक्षीहरूउपरको उजुरी निवेदन/प्रतिवेदनको सम्बन्धमा पछि थप परीक्षण हुँदै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै भएकाले प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्ष र थप कारबाहीका लागि विशेष अदालत नियमावली २०८० को नियम २० को उपनियम (५) बमोजिम विपक्षीहरू शम्भुलाल श्रेष्ठ र एमपी सुब्बा भन्ने मानबहादुर लिम्बूबाट जनही नगद धरौटी रु २५ हजार वा सो बराबरको बैंक जमान दिए लिई तारिखमा राख्नू ।‘
यति मात्र हैन, ‘अदालतले श्रेष्ठले बयानमा उल्लेख गरेका साक्षीलाई बकपत्रका लागि असार १५ गते उपस्थित गराउन’ र ‘मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि सहयोग गर्न तीन जना कानून व्यवसायीलाई एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का रूपमा पठाइदिन विशेष अदालत बार एसोसिएसनलाई अनुरोध गर्न’ पनि आदेश दिइयो । यी त भए, सामान्य आदेश ।
तर, त्योसॅगै एउटा असासान्य आदेश पनि थियो,
‘यो मुद्दालाई फौजदारी मुद्दाको लगतमा राख्नू’ । हेर्दा सामान्य लागे पनि यो आदेश सामान्य हैन । यो आदेशले सुशासनको पक्षमा लेखिएको समाचार फौजदारी मुद्दाको कोटीमा पारेको छ । यो आफैंमा सामान्य कुरा हैन ।
फैसलापछि दृष्टिकर्मीद्वय श्रेष्ठ र लिम्बू सामुन्ने दुईवटा विकल्प हाजिर थिए । पहिलो, संविधानप्रदत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको पक्षमा उभिएर जेल जाने । दोस्रो, २५ हजार धरौटी बुझाएर घर/डेरा फर्कने । उनीहरूले जेल जानेभन्दा धरौटीमा छुट्ने विकल्प रोजे । दृष्टि सञ्चालनमा आउनसक्ने सम्भावित अवरोध हटाउन उनीहरू यो सहज विकल्प रोज्ने अवस्थामा पुगेको हुनुपर्छ ।
तर, यो स्तम्भकार भने दोस्रो विकल्प रोजेको भए हुने थियो भन्ने मत राख्छ । त्यसो गरेको भए संविधानप्रदत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सत्तिसालझै उभिएको ठहरिने मात्र थिएन, यो विषय थप वहसमा आउँदा केही दिनयता सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार माध्यमहरूमाथि जाईलागिरहेका न्यायमूर्तिहरूको जंगे-अवतारको मखुण्डो पनि अरू उघ्रिने थियो । त्यसले अन्तत: उनीहरू पनि लजाउन वाध्य भएर रक्षात्मक स्थितिमा धकेलिने अवस्था उपस्थित हुने थियो । त्यसो हुँदा राज्यको चौथो अंग प्रेस बलियो हुन्थ्यो । प्रेस बलियो हुनु भनेको अन्ततः भुइॅमान्छे भनिने ‘लोक’ बलियो हुनु हो । त्यो भनेको त्यस्तै ‘लोक’हरूको तन्त्र लोकतन्त्र बलियो हुनु हो ।
पहिलो विकल्प रोज्दा मुद्दाको सार्वजनिक महत्व त घट्यो नै, घेरा पनि खुम्चिएर व्यक्तिगत बन्न पुग्यो । अब यो मुद्दाको घेरा श्रेष्ठ र लिम्बू वा दृष्टिमै सिमीत हॅुदा उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा मात्रै लड्नुपर्ने भयो । प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा नजीर बन्ने सम्भावना भएको अत्यन्त महत्वको यो मुद्दा छायाँमा पर्यो ।
यो मुद्दालाई जति नै तन्काए पनि अब यो नेकपा एसको प्रेस-भातृसंस्था हुँदै नेकपा ‘एस’भन्दा पर पुर्याउन सकिने अवस्था छैन । किनकि, नेपालमा सारा मुद्दाहरू अन्तत: राजनीतिकरण अझ त्योभन्दा पनि पार्टीकरण हुन्छन् । यो मुद्दाको नियति पनि त्यही नै हो ।
प्रश्न यतिमा मात्र सिमीत छैन, यो मुद्दाको उठानको पृष्ठभूमी हेर्दा देखिने तस्वीर पनि लगभग उस्तै छ । यदि दृष्टि मिडिया सत्तारूढ घटक त्यसमा पनि कांग्रेस वा एमाले नजिक भएको भए न विशेष अदालतका कर्मचारीले प्रतिवेदन उठाएर मुद्दा लगाउँथे, न श्रीमानहरू रातारात पूर्ण इजलाश गठन गरेर एकतर्फि मुद्दा चलाउने निर्णयमा पुग्थे । फौजदारी मुद्दाको रूपमा अभियोजन गरेर प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छोड्ने कुरा त धेरै टाढाको कुरा हुने थियो ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमीलाई हेर्दा दृष्टिविरूद्ध विशेष अदालत लाग्नुको मूल कारण‘दृष्टि’ सानो प्रतिपक्षमा खुम्चिएको नेकपा एस नजिक रहनु नै हो । नेपालमा एक किसिमको सनातन नै भैसकेको यो नांगो सत्य बुझ्न कुनै आइतबार पर्खनै पर्दैन ।
तर, प्रश्न यो मुद्दा को वा कुन दल नजिक भएको विरूद्ध थियो हैन, यो मुद्दा सिंगो नेपालको चौथो अंग विरूद्ध थियो भन्ने हुनुपर्ने थियो । र, त्योभन्दा पनि बढी नेपालको संविधानमा प्रष्टसँग व्यवस्था भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरूद्ध थियो भन्ने हुनुपर्ने थियो । अझ प्रष्टसँग भन्दा त्यो भनेको यो मुद्दा नेपालको संविधानविरूद्ध नै थियो भन्ने हो। यसरी हेरियो भने मात्र यो मुद्दाको अर्थ र अभिष्ट बुझ्न सहज हुन्छ । सिधा भाषामा भन्दा प्रश्न स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु एकैपटक भएको हैन, सॅधैका लागि काल पल्केको चाँहि हो । कालका लागि सबै बराबर - यो वा त्यो भनेर छुट्टिदैनन् ।
नेपालका श्रीमानहरूले प्रष्टसँग के बुझ्न जरूरी छ भने यो सक्रिय राजतन्त्रको पञ्चायत व्यवस्था वा संवैधानिक राजतन्त्र हैन, यो त गणतन्त्र हो । र, यो गणतन्त्रले ल्याएको ‘चेरी अफ टप’ हो, सबैका लागि समानुपातिक र समावेशी अवसर । जुन अवसरले नै यो प्रतिवेदन उठाउने धेरैजसो कर्मचारीहरू र एकतर्फि निर्णय गर्ने श्रीमानहरू विशेष अदालत पुगेका हुन् ।
र, यो पनि त्यतिकै सत्य हो कि यो व्यवस्था ल्याउन दृष्टि र शम्भु श्रेष्ठको पनि अहम् योगदान छ । आग्रह/पूर्वाग्रहको दोषी चश्मा फुकालेर इतिहासका पाना पल्टायो भने त्यो पाठ सजिलै पढ्न पाइन्छ । राजतन्त्रमा समाचार छापिएकै आधारमा दृष्टिमाथि प्रतिबन्ध पनि लागेकै हो र श्रेष्ठ हिरासत पनि गएकै हुन् । त्यो व्यवस्थामा यो सामान्य थियो । तर, गणतन्त्रमा पनि समाचार छापेकै आधारमा दृष्टि श्रीमानहरूको कोपभाजनको शिकार हुनु र सम्पादक श्रेष्ठले फौजदारी अभियोग खेप्न बाध्य हुनु चाँहि ठूलो बिडम्बना हो ।
अझ त्योभन्दा पनि ठूलो बिडम्बना यस्तो प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी निर्णय आउँदा पनि राज्यको चौथो अंगले मौन धारण गर्नु हो । मुद्दाको सुरूवाती चरणमा केही मात्रामा मुख खोलेका मिडियाकर्मी र संघ-संस्थाहरूले पनि धरौटीमा छोड्ने यस्तो अतिवादी फैसला आउँदा पूरै मुख बन्द गरेका छन्। यतिवेला हुनुपर्ने के थियो भने सबै किसिमको कित्ताबन्दीबाट माथि उठेर यसको चौतर्फि बिरोध हुनुपर्थ्यो । तर, त्यसो भएन । । यो आत्मघाती मौनधारणबाट चौथो अंग त कमजोर देखियो नै, यस्तो निर्णय गर्ने श्रीमानहरूको हौसला पनि अरू उकासियो । अब उप्रान्त उनीहरू थप हौसिएर यो भन्दा पनि प्रतिगामी निर्णय नगर्लान् भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
अब प्रश्न उठ्छ ? के श्रीमानहरूसँग नेपालको प्रेस जगत र नागरिक समाज डराएकै हो त ? हो भने पनि डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । अदालतको निर्णय मान्दिन भन्न मात्र नपाइने हो, निर्णयमाथि टीका-टीप्पणी नै गर्न नपाइने भन्ने हैन, मज्जाले गर्न पाइन्छ ।
विशेष अदालतको यो निर्णय त प्रेस विरोधी छ नै, यो प्रक्रिया स्वयं पनि गैरकानूनी छ । स्वयं कानूनिवद्हरू नै भनिरहेका छन्, विशेष अदालतलाई पूर्ण इजलाश गठन गर्ने अधिकार नै छैन । यति मात्र हैन, उनीहरू थप के पनि भनिरहेका छन् भने यो प्रकृतिको मुद्दा विशेष अदालतको कार्यक्षेत्र नै हैन ।
ल यो त ठूलो कानूनी कुरा भयो रे ? साधारण भूइँमान्छेलाई पनि चित्त नबुझ्ने कुरा के हो भने विशेष अदालतका कर्मचारीले मुद्दा हाल्ने र अनि प्रतिवादीलाई जानकारी समेत नदिई एकतर्फि फैसला गर्ने; यो के हो ?, यो कुन विधि हो ? के यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसम्मत हुन्छ ? यो त ‘आफैं बोक्सी, आफैं झाँक्री’को निकृष्ट उदाहरण हो । यस्तो उदाहरणबाट न्यायजगत गौरवान्वित हुने हैन, लज्जित हुने हो। अहिले भैरहेको खिसिट्यूरीले पनि त्यसैको सह-उत्पादन हो ।
बिट मार्नुअघि यो स्तम्भकार विशेष अदालतकै पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको भर्खरै प्रकाशित एक आलेखको शीर्षक उल्लेख गर्न चाहन्छ । शीर्षक हो, ‘लगामबिनाका घोडा हुन थाले न्यायाधीश, किन हुँदैन उचित कारबाही?’ यो स्तम्भकार श्रीमान् कार्कीसँगै उभिएर त्यही प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहन्छ, किन लगामबिनाका घोडा हुँदैछन् श्रीमानहरू ? किन तेस्रो अंग 'वक्रदृष्टि' लगाउॅदैछ चौंथो अंगतिर ?
