संसद् पुनर्स्थापना मुलुकको एउटा ठूलो एजेन्डा मात्र थिएन, राजनीतिक दलहरूका लागि प्रतिष्ठाको विषय पनि बन्यो। जब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुस ५ गते हठात् संसद विघटन गरे, त्यसपछि नेकपाभित्रै एउटा समूह र संसदका अन्य विपक्षी दलहरू संसद् पुनर्स्थापनाको माग राखेर सडकमा उत्रे र उनीहरूले निरन्तर आन्दोलन गरे।
अन्तत : सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापित गर्यो। यसलाई ठूलो जित मान्दै विपक्षीले मात्र होइन, सत्तारुढ नेकपाभित्रैका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालहरूले पनि व्यापक खुसीयाली मनाए। ओलीको सरकार छिटै ढाल्ने र नयाँ सरकार बनाउने घोषणा गर्न थाले । तर परिस्थितिले छिटै फेरि यु टर्न लियो, जब फागुन २३ गते सर्वोच्चले अर्को फैसला सुनायो। नेकपाको एकता भंग गर्ने र एमाले तथा माओवादीलाई साविककै हैसियतमा ब्यूँताउने सर्वोच्चको फैसलापछि तरल बनेको राजनीति झन् गिजोलियो।
फागुन २३ को फैसलापछि संसद त्रिशंकु बन्यो। संसदीय अंक गणितको नयाँ खेल सुरु भयो। संसदमा कुनै पनि दलसँग स्पस्ट बहुमत भएन। संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीको हैसियत समाप्त भयो। संविधानको धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीका रुपमा छन्। डेढ महिनाको अवधिमा न नयाँ सरकार गठन हुने वातावरण बन्यो न त ओली सरकारको निरन्तरता सुनिश्चित भयो।
