चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगबाट जबर्जस्ती अवैध निर्णय गराउन खोजेको र मेडिकल माफियाका नाइकेलाई संरक्षण गरेको आराोप लगाएका छन्।
सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डा.केसीले भने, प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र आफ्ना आसेपासेको कालो धनको लगानीबाट स्थापित निजी संस्थाहरुको दुषित स्वार्थपूर्तिका खातिर कानून बनाउने, राज्य कब्जा गर्ने र राज्यका संस्थाको चरम दूरुपयोग गर्ने कार्य गर्दै आएको कुरा नौलो होइन। आपराधिक आर्जनको लगानी गरी चिकित्सा शिक्षाको व्यापारिकरण गर्ने मेडिकल माफियाका प्रमुख संरक्षक पनि उनी नै हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक र राजनीतिक साझेदार मध्येका एक व्यक्तिले सञ्चालन गर्न लागेको झापास्थित निजी मेडिकल कलेजलाई गैरकानूनी रुपमा सम्बन्धन दिलाउन अनेक हथकण्डा अपनाएको उनको आरोप छ।
'प्रधानमन्त्रीको संरक्षण पाएपछि जस्तोसुकै अवैध काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका कारण उक्त प्रस्तावित मेडिकल कलेजले २०७३ सालयता आसयपत्र नवीकरण गरेको छैन। जबकि चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ का अनुसार त्यसरी नवीकरण नगराएको आशयपत्र स्वतः रद्द हुन्छ। त्यसैले अस्पताल सञ्चालन भए पनि शिक्षण संस्थाका रुपमा उक्त संस्थाको कानुनी अस्तित्व शुन्य छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
डा. केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले जबर्जस्ती चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक राखेर अवैध निर्णय गर्न आयोगका सदस्यहरुलाई बाध्य पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।
'प्रधानमन्त्रीले नै अवैध कार्य गराउने यस्तो कार्य विधिको शासनविरुद्धको अक्ष्यम्य अपराध हो। यही समयमा प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा रहेका स्वघोषित डन तथा उल्लिखित अवैध शिक्षण संस्थाका सञ्चालकले हाम्रो अभियानका एक सदस्यमाथि भौतिक आक्रमणको धम्की दिनु नागरिकमाथि हुने राज्य आतंकको नमुना हो', विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
उनले भनेका छन्, ‘नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार नै कुण्ठित गर्ने प्रधानमन्त्री ओली संरक्षित अपराधीहरुको यस्तो कर्तुतविरुद्ध लड्नु हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हो।’
'केपी शर्मा ओलीको सक्कली चरित्र के हो भन्ने सम्बन्धमा समेत उनीसंग सम्बन्धित ऐतिहासिक सत्यतथ्यको सवैले जानकारी राख्नु पर्दछ। तब मात्र उनीबाट पटक पटक नेपाल देश र नेपाली जनता ठगिने क्रमको अन्त्य हुन सक्छ। उनी झापा हत्याकाण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न मुख्य योजनाकार हुन् भन्ने कुरा विर्सदा हत्या गरिएका व्यक्तिको आत्मा, पीडित परिवारजन, मानवताका पक्षधर र मूलुकको न्याय प्रणालीको अनादर गरेको ठहर्छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
