अदालतको फैसला प्रभावित पार्न आन्दोलनको घोषणा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रचण्ड, माधव नेपालसहितको विपक्षी गठबन्धनले असार ९ मा अर्को आन्दोलनको घोषणा ग¥यो। त्यसको आरम्भ भने असार १० मा छानिएका सम्पादकहरूसँगको संवादबाट भयो।
पहिला समयलाई हेरौँ। आन्दोलनको घोषणा यस्तो बेला गरिएको छ, जतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटनसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच ‘सेटिङ’ भएको भ्रामक प्रचार गरी अदालतलाई दबाब दिन गठबन्धनका नेताले पहिला जुन कार्यनीति लिनुभयो, अहिले पनि त्यही दोहो-याउनुभयो। पहिला, देउवा अदालतलाई प्रभावित गर्नुहुँदैन भन्नुहुन्थ्यो, अहिले देउवा फैसला प्रभावित पार्न आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ।
बहसलाई प्रभावित पार्न उहाँहरूले योजनाबद्ध रूपमा यो अस्त्र रोज्नुभयो। संविधानभन्दा विपक्षी गठबन्धनलाई हेरेर फैसला गर्न अदालतलाई दबाब दिइएको छ। अदालतप्रति विश्वास हुँदा महामारीको यो जोखिममा सडकबाट तर्साउने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने थिएन। वास्तविक लोकतन्त्रवादीले अदालतको फैसला पर्खन्छ, त्यसलाई धम्की दिँदैन। त्यसैले प्रथम दृष्टिमै यो गलत छ।
अब त्यहाँ व्यक्त तीन पूर्वका धारणालाई हेरौँ। त्यसमा पनि मूूलतः प्रचण्डले सबैका तर्फबाट राखेका केही प्रतिनिधिमूलक भनाइमाथि बहस चलाऔँ।
प्रचण्ड कथन १. ‘राष्ट्रपति कार्यालय बदनाम भएको छ। योभन्दा राजा हुँदा शान थियो। अहिले शान, मान, इज्जत केही छैन।’
यो कथन र निहाना दुवैको आसय हुन्छ– राष्ट्रपतिभन्दा राजा राम्रो। गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्र राम्रो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीभन्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र राम्रो।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले यो भनाइको स्वागत गर्दै राजतन्त्र स्थापनामा जुट्न प्रचण्डलाई आह्वानसमेत गर्नुभयो। राजतन्त्र पक्षधर राप्रपाले गणतन्त्रवादी नेताको यो तहको वैचारिक स्खलनलाई ‘रेड कार्पेट’ स्वागत गर्नु सामान्य नै भयो।
