सरकारी दस्तावेज कीर्ते प्रकरणमा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी एवं नेकपा एमालेका बहालवाला सांसद नवराज सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयमा गम्भीर त्रुटि देखिएको छ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले २०७८ जेठ ११ गते गरेको निर्णय संविधान, कानून, सर्वोच्चको फैसला र स्थापित नजिरप्रतिकूल रहेको पाइएको हो।
सर्वोच्च अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासले तत्कालीन डीआईजी सिलवालले अदालतमा पेश गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (का.स.मू.)मा अंक फरक परेको उल्लेख गर्दै यसरी अंक फरक पार्ने कार्यमा कसको संलग्नता छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारवाही गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलाविपरीत उक्त प्रकरणको सारा अनुसन्धान नै ‘डिसमिस’ हुने गरी सिलवालविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको छ भने दोषी को हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्ने बाटो समेत बन्द भएको छ।
