डा. डिला सङ्ग्रौला
लोकसेवा आयोगले २०७६ सालमा स्थानीय तहका लागि भन्दै खुलाएको विज्ञापन ‘समावेशी’ नभएको भन्दै चर्को आन्दोलन नै भयो । त्यो बेलाका सत्तारुढ दलहरू नै त्यसको विरुद्ध उत्रिए । संसदीय समितिले उक्त विज्ञापन रोक्न निर्देशन दियो । सर्वोच्च अदालतमा पनि त्यसविरुद्ध करिब आधा दर्जनजति रिट निवेदन दर्ता गरिए । तर सर्वोच्चले त्यसमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने फैसला सुनायो र लोकसेवा आयोगले आफ्नो काम अघि बढायो । सीमान्तकृत वर्ग अनि समुदायका लागि संविधानतः पाउनुपर्ने करिब दुई हजार सिट लुप्त भए । त्यो बेला पनि आरक्षण अनि समावेशी सिद्धान्तका थुप्रै बहस भएका हुन् । विवाद सतहमा आएर विस्तारै सेलाएर गयो ।
आरक्षण कोटासम्बन्धी एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गत पुस १ गते गरेको एउटा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै अहिले फेरि त्यही बहस दोहोरिएको छ । फैसलाको करिब ६ महिनापछि सार्वजनिक भएको उक्त पूर्णपाठ आरक्षणसम्बन्धी एउटा मुद्दासँग सम्बन्धित छ । यो एक जना डाक्टरले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हो । डाक्टर विनय पञ्जियारले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह प्रवेश परीक्षासम्बन्धी सूचनामा आरक्षणको व्यवस्था नगरिएको भन्दै रिट हालेका थिए । तर सर्वोच्चको फैसलाले भने उनको त्यो जिकीरलाई खारेज गरिदिएको छ । योसँगै ७४ पेजमा समेटिएको सर्वोच्चको फैसलामा आरक्षणबारे थुप्रै परिभाषा पनि दिइएको छ ।
सर्वोच्चको उक्त फैसलाले आरक्षण र समावेशी सिद्धान्तका परम्परागत मान्यतामाथि प्रश्न मात्रै गरेको छैन, यो व्यवस्थालाई तमाम अमूर्त तर्कमार्फत थप जटिल पनि बनाइदिएको छ । सर्वोच्चले स्पष्ट रूपमा भनेको छैन, आरक्षण जातका आधारमा हुने वा वर्गका आधारमा ?
बरु यो फैसलाको सारमा भनिएको छ, ‘आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थालाई वर्गीयता वा जातीयतामा नभई आवश्यकता केन्द्रित बनाएमा मात्रै यसले संविधानको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ।’ ‘आवश्यकता’ आफैँमा एक अमूर्त शाब्दिक कल्पना हो । आवश्यकताको पहिचान अनि आधारहरू कसरी तय गर्ने ? एउटा सत्य त के पनि हो भने, हाम्रो देशमा सबै ‘दलित’हरू गरिब छैनन् । अक्षम पनि छैनन् । अशिक्षित पनि छैनन् । सबै ‘उपल्लो’ जातमा (खस–आर्य) अर्थात् अहिलेका कथित ब्राह्मण क्षेत्री सबै धनी वा सबै गरिब पनि छैनन् । सबै अक्षम वा सक्षम पनि छैनन् । अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला वा जनजाति अनि अरू पनि त्यस्ता ‘आरक्षित’ समूहका हकमा पनि त्यस्तै हो ।
आरक्षणका नाममा त्यही आरक्षित समूहका ‘प्रभावशाली’ले मात्रै मौका पाउने अर्थात् राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व पाउँदै आएको भन्ने बहसहरू पनि नभएका होइनन् । तर यसकै आधारमा हाम्रा मान्यता र संवैधानिक आधारहरूलाई भत्काउन पाइँदैन । त्यसलाई व्यवस्थित र वास्तवमै लक्षित वर्ग वा समुदायले त्यसको उपयोग गर्न पाउनुपर्छ ।
आरक्षण कुनै राज्यले कसैलाई दिएको ‘भिख’ होइन । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नै जोडतोडले उठेको आरक्षणको मुद्दा दस वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष, २०६२/६३ को जनआन्दोलन अनि मधेस आन्दोलनमा अझै पेचिलो बन्यो । त्यसपछि नेपाली जनताले संविधान सभामार्फत पहिलोचोटि लेखेको संविधानमा त्यसलाई संस्थागत गरियो । त्यसैले आरक्षणको अधिकारमा आमनेपालीको बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष मिसिएको छ ।
