लुम्बिनीमा सदनको अल्झन सुल्झाउन नसक्दा स्थगित प्रदेश सभाको बैठक सरेको सर्यै भएको छ ।
नयाँ सरकार बनेसँगै भदौ १ गतेबाट प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन शुरू भएको थियो । सोही बैठकबाटै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले विश्वासको मत लिएर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा थिए ।
तर, प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित दुई सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगर्दासम्म सदन चल्न नदिने अडानमा छ ।
स्वतन्त्र राजनीतिक समूहमा रही सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित विनाविभागीय मन्त्री अजय शाही र नेकपाबाट निर्वाचित बिमला वली खत्रीलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमाले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीसँग रुष्ट छ ।
अहिले लुम्बिनीको सत्ता र राजनीति वली र शाहीमा केन्द्रित देखिएको छ । एमाले र माओवादी अलग–अलग भएपछि वलीले माओवादी रोजेकी छन् ।
प्रदेशसभा चर्चामा रहेकी वलीलाई सरकारले मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ ।
यसरी हेर्दा लुम्बिनीको राजनीतिमा अहिले दुई सांसदको लफडाले पेचिलो बनेको छ ।
नयाँ सरकार बनेको दुई हप्ता पुग्नै लाग्दा न सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छ नत सदनको गतिरोध अन्त्य हुने संकेत नै देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री केसीले विश्वासको मत लिन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेपछि सदनमा मार्सल लगाएर भएपनि विश्वास मत लिनेसम्मको सोचमा पुगेको बताइएको छ । यो त्यति सहज देखिँदैन । यसले सदनमै भिडन्तको संकेत समेत देखिन्छ ।
