मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा कर्मचारी प्रशासनलाई लिइन्छ। सरकारले अगाडि सारेका नीति र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रमुख खम्बा हो–निजामती प्रशासन। जसले जनताका आकाङ्क्षा, अपेक्षा र सरकारका नीति एवं कार्यक्रमबीच समन्वय र पुलको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। प्रस्तुत छ, १८औँ निजामती सेवा दिवसका अवसरमा कर्मचारी प्रशासनमा देखापरेका समस्या, सम्बोधनका लागि भइरहेका प्रयासलगायत विषयमा केन्द्रित भएर मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीसँग गोरखापत्रका नारद गौतम र दीपक श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानी :
ल सरकारले प्रशासन सुधारका लागि अगाडि सारेको ‘व्यावसायिक सिर्जनशील प्रशासन, विकास समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउने काम के अब साँच्चिकै सुरु होला त ?
सरकारको दृष्टिकोणसहित हामीले खोजेको विकास, समृद्धि र सुशासनलाई मूर्त रूप दिन र कार्यान्वयनमा लैजान समक्ष, प्रतिबद्ध, प्रतिस्पर्धी निजामती सेवा चाहिन्छ। त्यो धारणाबाट अभिप्रेरित भएर पाँच वर्षका लागि यो नारा तय गरिएको हो। व्यावसायिक भन्नाले धेरै विषय समेटिन्छन्। हामीले कर्मचारीको निष्पक्षता, इमानदारिता, पेसाप्रतिको लगाव, जनता र सरकारप्रतिको उत्तरदायित्वलगायत आफैँले आफैँलाई संयमित, अनुशासित, परिपक्व ढङ्गबाट काम गर्ने अवस्थामा पु-याउन खोजेको हो। दोस्रो हो, सिर्जनशीलता। दुनियाँ बदलिरहेको छ। संसार यति छिटो बदलिरहेको छ कि साँच्चै भन्ने हो भने परिवर्तन मात्रै स्थायी जस्तो भयो। परिवर्तनले ल्याएका चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने क्षमता भनेको सिर्जनशील अभ्यास र व्यवहार हो।
