सरकारले विभिन्नि क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई अलङ्कार, विभूषण र पदक दिने संविधान दिवसका अवसरमा घोषणा गरेसँगै त्यसले निम्त्याएको बहस अझै रोकिएको छैन।
खासगरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित केही न्यायाधीशलाई पदक दिने सरकारी घोषणाले ठूलो तरङ्ग निम्त्याएको छ।
दुई दिनअघि नेपाल बार एसोशिएशनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले ट्वीट गरेः "न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई पदक दिने कुरा स्वाभाविक देखिएन। अस्वीकार गरौँ श्रीमान्, मान बढ्नेछ।"
त्यसको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएशनले सरकारद्वारा घोषित मान-पदवी अस्वीकार गर्न न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गर्दै विज्ञप्ति निकाल्यो।
सरकारले गरेको घोषणाअनुसार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाउज्जवल राष्ट्रदीप पदकबाट विभूषित गरिनेछ।
