प्रशासन सुधार आयोगको पुनः आवश्यकता

गोरखापत्र

गोपीनाथ मैनाली

प्रशासन सुधारको आन्तरिक संयन्त्र स्वयं व्यवस्थापन हो। प्रशासकीय प्रणालीभित्रबाट सुधार, परिमार्जन र परिवर्तनका निरन्तर प्रक्रिया स्वचालित गरिएको सुधार स्थायी र स्वामित्वबोधी हुन्छ। व्यवस्थापन स्वयंले आफू कार्यपरिवेश र सेवाग्राहीको सम्भावना, सीमा, आवश्यकता र अपेक्षा पनि बुझ्न सक्छ। यस परिवेशमा सुधारले निरन्तरको गति समात्छ। बाह्य समाजबाट मागिएको, सुझाइएको सुधारलाई व्यवस्थापनले सम्मति नदिँदा विस्तारै पन्छिन पुग्छ, प्रतिरोध गर्छ र प्रशासन पुनः पछिल्तिर धकेलिन्छ। त्यसैले प्रशासन सुधारका आयोग, कार्यदल, समितिजस्ता तदर्थ प्रक्रियालाई त्यति राम्रो मानिँदैन। फेरि प्रशासनका पार्टपुर्जाहरू योग्यता, क्षमता, सीप र अनुभवका संयोजित रूप भएकोले पनि तदर्थ संरचनाबाट सुधारका उपाय खोजिनु राम्रो हुँदैन।

खास अवस्थामा प्रशासनमा सानातिना सुधार गरेर पुग्दैन। प्रशासनिक परिवर्तनको खाका नै कोर्नुपर्छ र यसका लागि सुधार आयोग नै आवश्यक पर्छ। राष्ट्रको जीवनमा त्यस्ता परिस्थिति पनि आउँछन्, जसलाई सम्बोधन गर्न परम्परागत सीप, शैली, सोच र संरचनाबाट माथि उठ्नुपर्छ। जब ठूलै राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ, राज्यदर्शनमा परिवर्तन आउँछ, ठूला विपद् वा विपद्को सामना गर्नुपर्छ, प्राविधिक परिवर्तन आउँछ वा यस्तै पारिवेशिक कारणले प्रशासन परिवर्तनको माग गर्छ। त्यतिबेला प्रशासन सुधार मात्र गरेर पुग्दैन, ठूलै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थापनभित्रबाट गरिएका स–साना सुधारले खासै अर्थ राख्दैनन्।

प्रकाशित मिति: : 2021-09-29 09:49:00

प्रतिकृया दिनुहोस्