नेपालमा संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा विभिन्न कोणबाट सन्देह गरिंदै छ। यसका विविध कारण छन्। प्रथमतः नेपालमा संघीयताको उजागर कसरी हुन पुगेको छ? विश्लेषण जरुरी छ। पौराणिक समयदेखि नै नेपालको शासन पद्धतिमा कहीं कतै संघीय विशेषता झल्किँदै गए पनि संस्थागत र औपचारिक रूपमा २००८ सालमा नेपाल तराई कांग्रेसले स्वायत्त तराई प्रदेशको माग गर्दै समग्र देशलाई संघीय संरचनामा बदल्नुपर्ने माग राखेको हो।
२००८ सालबाट अघि सारेको यो अजेन्डा गजेन्द्रनारायण सिंह हुँदै आएर महन्थ ठाकुरसम्म आइपुगेको छ। सबैले तराईलाई पहाड र हिमालबाट अलग्याउनुपर्ने एकल अजेन्डामा मलजल गरे, गरिरहेकै छन्।
समग्र देशले संघीयताको माग आजसम्म उठाएन, २०६३ सालको जनआन्दोलनको अजेन्डा पनि संघीयता थिएन। अन्तरिम संविधान घोषणा हुनासाथ रातारात यो मुद्दाले जीवन्तता प्राप्त गर्यो, मधेश आन्दोलन मार्फत सरकार कमजोर भएको अवस्थामा भूमिगत शक्तिद्वारा समर्थित मधेश आन्दोलनले सरकारलाई आफ्ना मागहरू प्रति समर्थन गर्न बाध्य बनाई अन्तरिम संविधानमा नै समायोजन गर्न सफल भयो। त्यसैले संघीयता अत्यन्त थोरै तराईमा बस्ने व्यक्तिहरूको मात्रै माग हो, आम नेपालीको होइन। यति ठूलो परिवर्तन गर्दा नेपाली जनताको मनोविज्ञान अध्ययन गर्ने सत्प्रयास नेपालका शासकहरूले गरेनन्।
