राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायण बिडारी वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने बिडारी अहिले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाउने आधार र कारण रहेको उनी बताउँदै आएका छन्। तर, उनकै पार्टी माओवादीले न्यायालयको विवाद आन्तरिक भन्दै कुनै हस्तक्षेप नगर्ने र न्यायालयभित्रैबाट यो समस्याको समाधान हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रियसभा सदस्य बिडारीलाई समाचार एजेन्सीले केही प्रश्न सोधेको छ–
न्यायालयको विवादमा प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने आधारहरु छ भन्नुभएको थियो। तर तपाईंको पार्टीको स्थायी समितिले न्यायालयको विवादमा हस्तक्षेप नगर्ने भन्यो नि ?
हाम्रो देशको नेताहरू नेतृत्वदायी गर्ने खालको, बोल्ड डिसिजन लिने खालको भएनन्। एउटा त न्यायाधीश र नेताहरुबीच मुद्दा/फैसलाबारे कुराकानी चल्यो भनेर बाहिर आउँछ त्यो गलत हो।
नेताले मुद्दाको कुरा न्यायाधीशसँग गरेपछि, न्यायाधीशले नेतासँग मुद्दाको कुरा गरेपछि, न्यायाधीश र नेता मिलेर भागवण्डाको कुरा गरेपछि बदमास न्यायाधीशको मनोबल बढ्छ। यो कामको सुरुवात ओलीजीले गरिदिनुभयो। संवैधानिक परिषद, संवैधानिक अंगको नियुक्तिमा गरे। प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको बारेमा पनि गरे।
महाभियोगका आधार के के हुन् ?
संसारकै चलन छ। अरु पदमा विवाद भयो भने न्यायालयले हेर्ने, न्यायालयमा विवाद भयो भने कसले हेर्ने त ? हेर्ने ठाउँ छैन। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक अंगमा विवाद आयो भने न्यायपालिकाले हेर्छ। त्यसकारण न्यायपालिकामा विवाद आउँदैन भन्ने सिद्धान्त हो। आइहाले पनि जो मान्छेमा विवाद आउँछ उ हटिदिन्छ भन्ने हो। न्यायाधीशलाई कुनै छिटा लाग्नुहुन्न। यो परिस्थिति आउन नदिनुपर्थ्यो प्रधानन्यायाधीशले। तर, यो परिस्थिति आउनु संसारकै लज्जास्पद अरु केही छैन।
१९ जनाले बेन्च बहिष्कार गरेको र प्रधानन्यायाधीश एक्लै भएको। यस्तो हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले नैतिक जिम्मेवारी बहन नगरेकाले प्रधानन्यायाधीश दोषी छन्। त्यसकारण एउटा महाभियोग लगाउने आधार यही हो।
अर्को आधार भनेको संवैधानिक परिषदको नियुक्ति, परिषदको बैठकबाट ब्याक डेटमा निर्णय गरेको भन्ने नक्कली काम हो। त्यस्तो नियुक्ति भएको मान्छेको मुद्दा आफ्नै इजलासमा परेको, आफ्नै इजलासमा मुद्दा हुँदाहुँदै फेरि आफैँले सपथग्रहण गराएको, नियुक्त भएका मान्छेको मुद्दा फेरि आफैँले हेर्न खोजेको, विवाद आएपछि म हेर्दिन भनेर बेन्चबाट बोलेको अनि भोलिपल्टै रिट परेको र उहाँले बेन्च तोकेर त्यहीँ दिन नै अन्तरिम आदेश एकल इजलासले गरेको, यसलाई आधार देखाएर वर्षौसम्म त्यो मुद्दाको सुनुवाइ नगरेको र सबै अदालत धरमरमा रहेको निष्प्रभावी भएको र यो सबै प्रधानन्यायाधीशको कारणले भएको हुनाले अर्को आधार यहीँ हो।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिने र दलहरूले महाभियोग नलगाउने, निकास कसरी हुन्छ ?
अब उहाँले नैतिकताको जिम्मेवारी लिनुहुन्न भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ भने दल भन्ने छ, यो देशमा भने नेताहरु सक्रिय रूपमा बोल्छन् भने यिनीहरूले महाभियोग लगाउनुपर्ने हो। अब लगाउँदैनन् भने, जुन पार्टीले लगाउँदैन भन्छ त्यो पार्टीले सेटिङ गरेको बुझिन्छ। जस्तो ओलीजीले भनिराख्नुभएको छ नि, प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाए म अरुलाई लगाउँछु। सेटिङ भनेको यही हो। प्रधानन्यायाधीशसँग ओलीजीको सेटिङ रहेछ।
सत्ता गठबन्धन पनि त अग्रसर भएन, तपाईंको पार्टी पनि तयार छैन? यसलाई पनि सेटिङ मान्ने ?
सत्ता गठबन्धन कहाँ चुक्यो, किन चुक्यो, किन निर्णय गर्न सकेन ? यसमा उनीहरूको पनि कमजोरी रह्यो। अब सेटिङ भनौँ भने उनीहरूले अरु न्यायाधीशबारे केही भन्दैनन्। सेटिङ हुन त अरु न्यायाधीश पनि हुन पर्यो। प्रधानन्यायाधीश आफैंले सिंगल बेन्चमा बसेको बाहेक कुनै निर्णय एक्लै गर्न सक्दैनन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा कुनै न्यायाधीशको विवाद छैन। बारले पनि विवाद गरेको छैन। पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको समर्थन छ। सबैको समर्थन छ। उनीहरुले फैसला गर्नेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भनेको छैन। सेटिङ त अन्तै छ। त्यही संवैधानिक परिषदमा सेटिङ हो। त्यसकारण सत्ता गठबन्धनले सेटिङ गरेको भन्न मिलेन। सेटिङ गर्ने ओलीजीले प्रधानन्यायाधीशको कारबाहीमा म सहमत छैन भनेका छन्। त्यसकारण सेटिङ भएको रहेछ भने प्रधानन्यायाधीश र ओलीजीको रहेछ।
त्यो सेटिङ भत्काउन गठबन्धनले किन महाभियोग ल्याएन?
गठबन्धनले किन महाभियोग ल्याएनभन्दा ओलीजी त्यसमा मान्दैनन् भनेर। ओलीजीले मानेनन् भने दुईतिहाइ पुग्दैन। दुईतिहाइ नपुग्ने भएकाले सत्ता गठबन्धनलाई असजिलो छ। तर, अब फुल कोर्टले र संसदले प्रधानन्यायाधीशबारे छानबिन गर्नुपर्छ।
हाम्रो संविधानले संसदमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर इन्क्वायरी गर्न सक्छ भन्छ। यहीँ व्यवस्थाअनुसार संसदले प्रधानन्यायाधीशको छानविन गरोस्। छानविनमा परेको र संसदमा गएर बयान दिन परेको प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने कुरा भएन। यसका लागि दलहरुले प्रतिनिधिसभा बोलाउनुपर्यो। दलहरु तयार भएनन् भने संसदको एक चौथाईले भए पनि बोलाउनुपर्यो।
तपाईंले पार्टीभित्र यी कुराहरू राख्नुभयो ?
पार्टीले छिटो निर्णय गर्नुपर्यो। गठबन्धनमा छिटो निर्णय गर्नुपर्यो। यो कुरालाई गठबन्धनले इग्नोर गर्नुभएन। न्यायालयको विवादलाई हेर्ने एकमात्र निकाय संसद हो भनेर कुरा राखेको छु। नेताहरुले कुरा बुझ्नुपर्यो।
बारको आन्दोलनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
बारको, न्यायाधीशको आन्दोलन सबैलाई मेरो समर्थन छ।
न्यायाधीशको आन्दोलनले सेवाग्राही मारमा परे नि ?
सेवाग्राही त सधैं मारमा छन् नि। हार्ने मुद्दा जित्छ। जित्ने मुद्दा हार्छ। व्यापक भ्रष्टाचार छ भनेर प्रधानन्यायाधीश आफैँ भन्नुहुन्छ। हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले व्यापक भ्रष्टाचार भयो गोलाप्रथा गर्नुपर्छ भनेको छ। भनेपछि प्रधानन्यायाधीशसँग विश्वास भएन भन्नेमा सबै एकमत छन्।
तपाईं अधिवक्ता पनि हो, आन्दोलन विभाजित जस्तो देखिन्छ। सेतोपट्टी बाँध्ने, राजीनामा नदेउ वैधानिक माग पूरा गर भन्ने पनि छन् नि ?
सेतोपट्टी बाँध्नेहरू दलाली गर्ने खालका मान्छेहरु हुन्। बारले लाइसेन्स त दियो। वकालत गर्नेभन्दा पनि दलाली गर्ने हो।
अबको निकास के हो त ?
दलहरुले महाभियोग लाउनेबाहेक अरु उपाय छैन।
