अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अहिले विवाद र बहसमा छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गराउन प्रयासरत छन् भने सत्तारुढ गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एमसीसीप्रति फरक मत राख्दै आएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि एमसीसीको समर्थनमा छ। एमसीसीले गठबन्धनभित्र खटपट आउने संशय पैदा भएको विषयमा केन्द्रित भएर नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेसँग गरिएको कुराकानी–
कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा भए पनि केही नेताहरू भने दोधारमा छन्, एमसीसीको विषयमा कांग्रेसको संस्थागत धारणा के हो?
नेपाली कांग्रेस एमसीसीको पक्षमा हो भन्नेमा दुई मत छैन। तर, यस विषयमा उब्जिएका शंका, प्रश्न, गुनासोको सम्बोधन गर्ने दायित्व सरकार र राजनीतिक दलको हो। उठेका प्रश्न र गुनासोहरू पनि कति जायज/नाजायज छन् भन्नेबारेमा स्पष्ट भएर अघि बढ्नुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूले सर्वदलीय सहमति गरेर एमसीसीलाई संसदमा ल्याएर छलफल गरी पास गर्नु आवश्यक छ। यो कसैको व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि नभई राष्ट्रविकासको लागि आएको सहयोग भएकोले सर्वपक्षीय, सर्वदलीय सहमतिको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ। तर, जुनसुकै राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने नेपाली जनताले एमसीसीको विषयमा प्रश्न उठाएपछि त्यसलाई स्पष्ट बनाउने जिम्मा सरकार र राजनीतिक दलहरूको हो। कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गरेर संस्थागत धारणा बनाउनुका साथै अन्य दललाई पनि स्पष्ट धारणा बनाउन लगाउनुपर्छ।
गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलहरू एमसीसी पास गराउन इच्छुक छैनन् नि ?
गठबन्धनमा कांग्रेससहित सबै दलहरूले सस्थागत धारणा तय गरेर अघि बढ्नुपर्छ। सरकारले यसको नेतृत्व लिनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहित अन्य दलहरूको पनि स्पष्ट र आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरेर सर्वदलीय, सर्वपक्षीय सहमति गर्नु आवश्यक छ।
सहमति नभए कांग्रेसले गठबन्धन तोड्छ ?
यो राजनीतिसँग जोडिएको विषय होइन। तर, सहमति नभए एमसीसी पास हुँदैन। अमेरिकी सहयोग आउँदैन, किनकि राष्ट्रिय सहमति नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आउन असम्भव छ। संसदबाट अनुमोदन गरेर लिनुपर्ने सहयोग भएकाले सर्वदलीय सर्मथनविना लिन मिल्दैन। गठबन्धन र एमसीसीलाई जोडेर हेर्न मिल्दैन।
एमसीसीको कारण गठबन्धन फुट्न लागिसक्यो भन्छन्, कसरी जोडेर हेर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ ?
एमसीसी र गठबन्धनको एकैसाथ चर्चा र बहस हुनु संयोग मात्र हो, यसलाई जोडेर हेर्न मिल्दैन। यसमा उठेका प्रश्नहरूमा स्पष्ट भएर जानुपर्छ। यसलाई स्पष्ट गराउने काम सरकारको हो। राजनीतिक दलहरूको हो। गठबन्धन फुट्न लागिसक्यो भनेर हेर्नुभन्दा पनि गठबन्धनमा भएका सबै दलको समर्थनमा एमसीसी अनुमोदन गराउनुपर्छ।
मतभिन्नता रहिरह्यो भने एमसीसी चाहिँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
चाहिँदैन भनेको हैन। सरकार र यसको पक्षमा रहेका राजनीतिक दलले एमसीसीको विरोधमा रहेका दलहरूलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ भन्न खोजेको हो।
कांग्रेस र एमालेले एमसीसीको पक्षमा देखिन्छ। गठबन्धन फुटाएर कांग्रेसले एमालेसँग गठबन्धन बनाउने सम्भावना छ ?
यसलाई राजनीतिक विषयमा जोडेर हेर्न मिल्दैन। यो राष्ट्रियताको सवाल हो। देशमा सहायता भित्रिने विषय हो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई हाम्रो नक्सामा समेट्ने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कसले असहयोग गर्यो र ? यस्तै एमसीसी परियोजना अनुमोदन गर्न पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सबै दलले सहयोग गरेर अघि बढ्दा राष्ट्रको हित हुनेछ।
तपाईं नेता शेखर कोइराला पक्षधर मानिनुहुन्छ, एमसीसीको पक्षमा सभापति देउवा र कोइराला एकै ठाउँमा उभिएका हुन् ?
सभापति देउवाले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ। पार्टीभित्र अन्य नेताहरूले एमसीसीको विरोध गरेका छैनन्। यसर्थ पनि कांग्रेसको सबै पक्षले एमसीसीको समर्थन गरेको छ। तर, केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर एमसीसीबारे छलफल गरेर आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ।
