वैदेशिक अनुदानको अर्थ-राजनीतिक औचित्य के हो? यो कुनै सार्थक मानवीय तथा आर्थिक विकास सहयोग हो कि वर्चश्व विस्तारको राजनीति? ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरूको निगाह, अनुकम्पा वा आशीर्वाद हो कि कमजोर र अल्पविकसित राष्ट्रहरूको अधिकार? अनुदानले भौतिक पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्याउँछ कि राज्यलाई अल्छी, आशे र परनिर्भर मात्र बनाउँदै लैजान्छ? अनुदान ‘भिख’ मात्रै हो कि वैश्विक आयको वितरण वा पुनर्वितरण गर्ने एक विधि? अनुदानको राजनीति मात्र हुन्छ कि अर्थनीति पनि?
नेपालका लागि यो बहस झनै सान्दर्भिक भएको छ। विशेषतः भर्खरै संसदबाट पारित एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौताका क्रममा यो बहस अझ सतहमा आयो। अनुदानको ‘भिख’ ले धनी भएको राष्ट्र कहाँ छ? कुन छ? यदि अनुदानले देश धनी हुने भए आजसम्म नेपाल किन धनी भएन? निःसन्देह यी प्रश्न निकै पेचिला हुन्। यी प्रश्नले एक महावादविवाद (द ग्रेट डिबेट) को माग गर्दछ।
