नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल नगरी निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवार बन्न अहिलेका पदाधिकारीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान बनाएकाले विवाद भएको जनाएको छ।
बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा पहिला पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने विषय आचारसंहितामा समेट्नुभन्दा पहिला नै दलहरूसँग छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने कांग्रेसको मत छ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियारले आयोगले सम्बन्धित दलहरूसँग छलफल गरेर मात्रै स्थानीय तह चुनावका लागि आचारसंहिता जारी गर्नुपर्नेमा त्यसो नहुँदा विवाद भएको बताए।
‘आयोगलाई बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्रै चुनावमा उम्मेदवारी दिनुपर्छ भन्ने लागेर निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको होला, तर आचारसंहिता बनाउनुभन्दा पहिला दलहरूसँग छलफल गरेको भए विवाद हुने थिएन,’ उनले भने।
कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले आयोगको यो प्रावधानमा दलहरूबीच केही विवादको कुराहरू सुनिए पनि स्थानीय तहमा पदमा रहिरहेको व्यक्ति फेरि सोही पदको वा अन्य पदका लागि लागि लड्ने विषय उपयुक्त नहुने बताए।
‘पदाधिकारीमै रहेर फेरि चुनाव लड्नु भनेको पदको दुरुपयोग गर्नु हो। स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले बहालवाला पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै दर्ता गर्नुपर्ने आयोगको निर्णय राम्रो छ। एकपटक नगरपालिकाको मेयर भइसकेको व्यक्ति राजीनामा नदिई फेरि मेयरमै किन लड्ने ?’ उनले भने।
चुनाव स्थानीय तहका प्रमुख र पदाधिकारीले नभई सरकारले गराउने भएकाले आयोगको प्रावधानप्रति बहालवाला स्थानीय जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाउनु नपर्ने उनको तर्क छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको तर्फबाट स्थानीय तहमा अधिकांश जनप्रतिनिधि रहेकाले पद छाड्नुपर्ने डरले विरोध गरेको नेता पौडेलको बुझाई छ।
आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताको परिच्छेद ९ को ३६ नम्बर दफामा कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्नेछ।
