२०३६ सालमा सरकारले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा अवस्थित ६ सय ३८ बिघा ६ कट्ठा ८ धुर ऐलानी जग्गाको स्वामित्व चार किल्ला बाँधेर नगर विकास समितिलाई दियो । यो जग्गा आवास, ग्रिन बेल्ट, सैनिक ब्यारेक, औद्योगिक क्षेत्र, बजार, रिजर्भ पार्कलगायतमा उपयोग गरिने गुरुयोजनाअन्तर्गत स्वामित्व हस्तान्तरण भएको हो ।
तर, आवासीय प्रयोजनमा उपयोग गरिनुपर्ने जग्गा भने महेन्द्रनगर नगर विकास समिति (हाल भीमदत्त नगर विकास समिति) का पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा अपचलन भएको खुलेको छ । गुरुयोजनाअनुसार कुल जग्गामध्ये १ सय ३४ बिघा १३ कट्ठा ८ धुर आवासका लागि छुट्याइएको थियो । यो जग्गा न्यून आय तथा विशेष वञ्चित समूह पहिचान गरेर प्राथमिकताका आधारमा व्यस्थापन गर्नुपर्ने ऐन र निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
