प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई स्वीकारेको छ। पुनःनियुक्तिपछि पहिलोपटक संसदमा अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार पहिलो पटक संसदको रोष्ट्रम प्रयोग गरे।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्ति संलग्नताको आरोप लागेपछि शर्माले २२ असारमा राजीनामा दिएका थिए। सोही दिन उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले शर्मामाथि लागेको आरोप पुष्टि गर्ने आधार नभेटिएको प्रतिवेदन दिएपछि १५ साउनमा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका शर्माले पहिलोपटक संसदको रोष्ट्रम प्रयोग गरेका हुन्।
आइतबार अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको बिमा विधेयकमाथि छदफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव टेबुल गरे। छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव एमालेका सांसदहरुसहितको सभाले बहुमतले स्वीकृत गर्यो। त्यसपछि सांसदहरुलाई विधेयकमाथि बोल्न सभामुखले समय दिए। छलफलमा एमालेका सांसदहरुले पनि भाग लिए। छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिएपछि सभाले विधेयक बहुमतले पारित गर्यो।
सभामा यस्तो सहज दृष्य धेरै पछि देखापरेको हो। चालु आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणका क्रममा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि एमालेले संसदमा अर्थमन्त्री शर्मालाई बहिष्कार गरेको थियो।
बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकगत छलफलमा अर्थमन्त्री शर्मा रोष्ट्रम जाँदा सभाहलबाट बाहिररिने र अर्थमन्त्री शर्मा रोष्ट्रमबाट ओलिएपछि सभाहल छिरेर लुकामारी गरेको एमालेले आइतबारसम्म आइपुग्दा अर्थमन्त्री शर्मालाई सहजै स्वीकार गरेको हो।
एमालेले अर्थमन्त्रीमाथि निरन्तर प्रश्न उठाएपछि प्रतिनिधिसभाले २२ असारमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। छानबिन समितिले १७ दिन लगाएर गरेको छानबिन प्रतिवेदनले अर्थमन्त्री शर्मालाई क्लिट चिट दियो। तर, सत्तापक्षले बहुमतका आधारमा अर्थमन्त्री शर्मालाई चोख्याएको भनी एमालेले छानबिन समितिको प्रतिवेदनमै फरक मत राख्यो।
साथसाथै संसदमा समेत अर्थमन्त्रीलाई चोख्याउन सत्तापक्षले भूमिका खेलेको, बहुमतका आधारमा तोख्याएको भनी निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ। तर, स्वमं अर्थमन्त्री शर्माले रोष्ट्रम प्रयोग गर्दा र अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको विजनेशमाथि छलफलमा भाग लिएर एमालेले अर्थमन्त्री शर्मालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ।
अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार नै थप प्रस्तावहरुसमेत संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। कार्यसूचीअनुसार अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक २०७६ माथि छलफल गरियोस’ र ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक २०७९ लाई पारित गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नेछन्।
