निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल थप्ने गरी सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको।
आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी उक्त कदमप्रति आपत्ति जनाएको हो।
‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा हाल कायम रहेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरी सङ्घीय संसदमा विधेयक पेश भएको विषयमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा आयोगले भनेको छ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा थप र पृथक व्यवस्था गरी निर्वाचन आयोगको सहभागिता वा परामर्श बिना विधेयकको मस्यौदा पेश भएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा गरिने नयाँ व्यवस्थाबाट थप अन्यौलता उत्पन्न हुनुको साथै यसबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने आयोगले बताएको छ।
संविधानमा भएको व्यवस्था तथा विगतको अभ्यास समेतका आधारमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल सम्बन्धमा मतैक्यता भई निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको भनाई आयोगको छ।
‘जुन सभाको निर्वाचन हुँदैछ सोही सभाको कार्यकाल सम्बन्धमा थप र पृथक व्यवस्था गरी निर्वाचन आयोगको सहभागिता वा परामर्श बिना विधेयकको मस्यौदा पेश भएको बुझिएकोले कार्यकाल सम्बन्धमा गरिने नयाँ व्यवस्थाबाट थप अन्यौलता उत्पन्न हुनुको साथै यसबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने भएको र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७९ लाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न आयोगले तर्जुमा गरेको आचारसंहिता तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समेत असहजता सिर्जना हुने अवस्था रहेको छ,’ आयोगले भनेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ लगायतका निर्वाचन सम्बन्धी कानून निर्माण तथा संशोधनको प्रकृया अघि बढाउँदा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श र समन्वय हुने व्यवस्था गर्न समेत निर्वाचन आयोगले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ।
निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले मङ्सिर ४ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ भने सो आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण गरी निर्वाचनको तयारी गरिरहेको अवस्था छ।
पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिलाई तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था रहेको छ।
निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यवहारिक र निर्विवाद हुने देखिएकोले सोही आधारमा सरकारले २०७९ मङ्सिर ४ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेको दाबी आयोगको छ।
‘यसरी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधारसमेत खुलाइ आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा अन्यथा हुने गरी कानून संशोधन गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन,’ आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (क) तथा धारा १८२ को उपधारा (६) को खण्ड (क) मा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभा विघटन भएको अवस्थामा समेत सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मिति भन्दा अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेको छ।
‘निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिन देखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभाका अन्य सदस्यहरु सोही पदको लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेश गर्ने मिति पछिसम्म कायम रहने गरी कानून संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिँदैन,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कुनै सभालाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को निर्वाचन हुने अवस्थामा निर्वाचनमा उम्मेदवारी पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र साविकको सभा कायम रहने सिद्धान्तलाई ग्रहण गरी सोही बमोजिम विगतमा अभ्यास समेत गरिसकेकोले समान अवस्थामा फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित नदेखिने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
सङ्घीय संसदको सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, गाउँ सभाको सदस्य वा नगरसभाको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सङ्घीय संसदको सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि त्यस्तो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था समेत गरिएको आयोगले जनाएको छ।
