सर्वोच्चमा वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा अनुसार नै संवैधानिक परिषदबाट तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीकाे नाम सिफारिस भएको थियो। तर झन्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकार चलाइरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी–नेकपाले उनलाई रुचाएन। संसदीय समितिको सुनुवाइमा उनको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्ने 'आशङ्का' र केही मुद्दाको फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई अस्वीकृत गरियो। जोशीले प्रमाणपत्र निष्पक्ष छानबिन गर्दै नक्कली भएको साबित गर्न आग्रह गरे।
संसदीय समितिमा उनको पक्ष–विपक्षमा चर्काचर्की भयो र बहुमतका आधारमा उनी अस्वीकृत भए। विपक्षी सांसद, खासगरी कांग्रेसका सांसदले शङ्काकै भरमा अयोग्य ठान्न नहुने र छानबिन गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने अड्डी कसे। यो अड्डी न्यायालय र परम्परालाई बचाउनेभन्दा पनि जोशी कांग्रेसनिकट मानिएका हुनाले उनलाई हटाएर केपी शर्मा ओलीनिकट अर्को न्यायाधीश नआओस् भन्ने स्वार्थले प्रेरित थियो। त्यति बेला नेकपाका नेताको तर्क थियो, 'बहुमतको निर्णयले शासन गर्ने कि अल्पमतले?'
देशका अन्य संस्थाको मानमर्दन त यसअघि नै भइसकेकै थियो, न्यायालयमा पनि यो खुला रूपमा प्रवेश गर्यो। अझ यसको बेजोड़ सुरुवात त त्यसअघिको देउबा–प्रचण्डको सरकारले सुशीला कार्की विरुद्ध महाभियोगको अस्त्र चलाएर गरिसकेको थियो।
जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न मात्रै रोकिएन, न्यायाधीशका रूपमा समेत काम गर्न नदिने र अदालत प्रवेश गर्न र हाजिर गर्न नदिने जस्ता प्रयास भए। बीचमा केही महिना ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश भएपछि चाेलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएर आए। संसदीय समितिमा उनीविरुद्ध गम्भीर उजुरी परेका थिए। उनको चरित्र, स्वेच्छाचारिता र घूस खाएर गरिएका फैसलाबारे ९ वटा उजुरी परेका थिए। उनले सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नातेदारका नाममा जाने गरी गरेको फैसला र म्यारिज खेल जुवा नभएर बौद्धिक खेल हो भन्ने फैसलामा आर्थिक चलखेल भएको धेरैको आशङ्का थियो। उनले विशेष अदालतमा हुँदा भ्रष्टाचारको मुद्दामा सफाइ दिएका अनेक केस सुशीला कार्कीको इजलाशले उल्ट्याएको थियो।
चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य थिएनन् तर आरोपको सफाइभन्दा पनि ओलीलाई वैयक्तिक रूपमा रिझाएपछि उनले बिना छानबिन सफाइ पाए र प्रधानन्यायाधीश भए। उनले नेकपाको आग्रहमा आफूभन्दा सीनियर दीपकराज जोशीलाई मुद्दा हेर्न समेत दिएनन्। अपमानपूर्वक दीपकराज जोशी बिदा भए। भनिन्छ, लोभको भकारी कहिल्यै भरिन्न। आफ्नै श्रीमतीलाई निर्मम हत्या गरेर जलाएको मुद्दामा जेल सजाय भोगेका डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई उनले आर्थिक प्रलोभनमा परेर जेलमुक्त गर्ने फैसला गरे। व्यापक विरोधपछि सर्वोच्चले त्यो फैसला सच्याउन पर्यो।
दुईतिहाईको शक्तिसामु न्यायालय मात्रै होइन,राज्यका धेरै निकाय नतमस्तक देखिनु स्वाभाविक थियो। यहाँसम्म कि ओलीले अध्यादेशमार्फ़त संविधान नै संशोधन गरेर संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता नचाहिनेजस्तो खतरनाक कदम चाल्दा चोलेन्द्रले समर्थन जनाए। अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायमा आफूखुशी नियुक्त गर्ने मात्रै होइन, संसदीय समितिको सुनुवाइबिनै नियुक्त हुने तारतम्य मिलाउँदा उनको समर्थन रह्यो। नत्र वाइडबड़ी काण्डमा संसदीय समितिले कारवाहीको सिफारिस गरेका प्रेम राई उल्टो अख्तियार प्रमुख हुने थिएनन्। अख्तियार अहिलेजस्तो चिरनिद्रामा हुने थिएन।
चोलेन्द्रले न्यायालयका हरेक परम्परा भत्काउने प्रयास गरे। मुद्दा र त्यसका पक्ष विपक्ष हेरेर बेन्च दिने आरोप त सामान्य भयो, संवैधानिक इजलाश गठन गर्दा सिनियर न्यायाधीश राख्ने स्थापित परम्परालाई समेत उनले लत्याए। यतिसम्म कि उनी कोभिड़ भएर अदालत जान नसक्दा स्वाभाविक रूपमा उनीपछिका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कामु दिनुपर्नेमा उनले त्यो मर्यादा पनि पालना गरेनन्। उनको स्वेच्छाचारिता र भ्रष्ट चरित्रबाट आजित भएर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले बेन्च नै बहिष्कार गरेको घटना पुरानो होइन। चोलेन्द्रलाई ओलीको साथ भए पनि ओलीले नै नियुक्त गरेका र प्रधानन्यायाधीशको 'रोलक्रम'मा रहेका हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल लगायतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू चोलेन्द्रको विपक्षमा आए। महिनौंसम्म चोलेन्द्रका कारण अदालतका गतिविधि प्रभावित भए। उनलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको खुलाशा उनी आफैले गरेका छन्।
अहिले चोलेन्द्रलाई लगाइएको महाभियोग पनि पक्कै न्यायालयलाई निकास दिने स्वच्छ उद्देश्यबाट आएको होइन। एउटा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले बोकिरहँदासम्म महाभियोग पारित हुने सम्भावना पनि थिएन। भोलि पनि छैन। तर, सुशीला कार्कीको पालामा जस्तो व्यक्तिगत इश्यूमा आएको अभियोग भने यो होइन। नेपाल बार एशोसिएशनदेखि सर्वोच्चकै अधिकांश न्यायाधीशले जबराको खुलेर विरोध गरेको, सर्वोच्चको कामकारबाही महिनौं प्रभावित भएको र जबराको उद्दण्डता झन बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो अडिएको स्पष्ट छ।
चोलेन्द्र जाँदैमा न्यायालय राजनीतिमुक्त हुने भन्ने हुँदैन।
चोलेन्द्रपछि प्रधानन्यायधीश बन्ने गरी 'रोलक्रम' मिलाइएका हरिकृष्ण कार्की ओली सरकारमा महान्यायाधिवक्ताको राजनैतिक नियुक्ति लिएका व्यक्ति हुन्। उनी एमालेको भ्रातृ संस्थामा रहेर काम गरेका र बाम गठबन्धनबाट बार एसोशिएशनको अध्यक्ष भएका व्यक्ति हुन्। उनलाई प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा पुग्ने गरी ओली सरकारले न्यायाधीश बनाएको हो।
एमालेबाट सभासद नै भइसकेकी सपना मल्ल प्रधान पनि प्रधानन्यायाधीशको 'रोलक्रम'मा छन्। यस्तो सूची लामो हुन्छ। यतिसम्म कि अबको १० वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी एमालेको राजनीति गरेका हरि फुयाल न्यायाधीश बनाइएका छन्। फुयाल एमालेको अधिवेशनबाटै अनुशासन आयोगमा निर्वाचित भएका थिए भने निर्वाचन परिचालन कमिटीमा बसेर काम गरिसकेका छन्। यसअघि प्रायःजसो कांग्रेसको कोटाबाट न्यायाधीश बनेकाहरू नै प्रधानन्यायाधीश बनेका उदाहरण छन्। कतिपय लाइनमैं छन्। उदाहरणका लागि कुमार रेग्मीलाई लिउँ। उनी कांग्रेसको सक्रिय राजनीति गरेका व्यक्ति हुन् र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेलजस्तै प्रत्यक्ष लाभ लिने व्यक्ति हुन्। जग्गा फिर्ता गर्ने नाममा विष्णु पौडेलसँगै कुमार रेग्मीलाई पनि ओली सरकारले बचाएको थियो। त्यसको गुन उनले नेकपा विघटन गर्दै एमाले र माओवादी ब्युँझाउने फैसला गरेर तिरेको मानिन्छ।
वर्षाैँको सेटिंग पहिल्यै गरी सकिने हुनाले कुनै एउटा पात्रलाई चलाएर यो व्यवस्था तलमाथि हुँदैन। हामीले गर्न सक्ने भनेको ब्याकग्राउण्ड जे भए पनि तिनले व्यावसायिक निष्पक्षता र पदीय मर्यादा कायम राखून् भन्ने कामना मात्रै हो।
खासगरी अहिले खुला रूपमा देखिएको राजनैतिक बितन्डाले न्यायालयको मर्यादा र नागरिक सम्मानलाई धूलिसात् त पारेकै छ, भविष्यमा पनि निको नहुने रोगको सुरुवात गरेको छ। हिजो दीपकराज जोशीमाथि लागेका आरोपमा सामान्य छानबिन समेत नसकी अस्वीकार नगरौं भन्नेहरूलाई दुईतिहाईको दम्भ देखाएर पेल्ने काम भएको थियो, आज ठीक त्यही शैलीमा गठबन्धन उभिएको छ। अब सर्वोच्चमा वरिष्ठता, निष्पक्षता र मर्यादा कायम रहिरहला भन्न गाह्रो छ।
हिजो अमुक पार्टीको आदेशमा आफूभन्दा सिनियर न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्न समेत नदिएर अपमान गरेका चोलेन्द्र अहिले आफै अपमानको शिकार भएका छन्। यो युद्ध स्पष्ट रूपमा दलबीचको युद्ध बनेको छ। देशको होइन, दलका न्यायाधीश बनेका छन्। दलले त आज हारे भोलि जित्न सक्छन्, आज एउटा न्यायाधीशले जेल पठायो भने भोलि आफ्नो न्यायाधीश आउँदा छुटाउन सक्छ।तर यो युद्धमा देश र लोकतन्त्र भने नराम्ररी पराजित भएको छ।
