रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डे र उपप्रमुख सावित्रा देवी अर्याल सहित रूपन्देहीका सबै जनप्रतिनिधि निर्वाचन आयोगमा जरिवाना बुझाउनुपर्नेमा परेका छन्।
गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्रै होईन उम्मेदवार बनेर पराजित भएकाहरूले समेत आफ्नो निर्वाचन खर्च नबुझाएका कारण निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना बुझाउनेमा परेका हुन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ (४) अनुसार निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र निर्वाचित प्रतिनिधि तथा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका सम्पूर्ण उम्मेदवारले निर्वाचनमा भएको खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएको ४ महिना बितेपनि रूपन्देहीका १६ वटा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजनाले मात्रै खर्च विवरण बुझाएका छन्। खर्च बिवरण बुझाउनेमा तिलोत्तमा नगर प्रमुख रामकृष्ण खाण मात्रै छन्। खाणले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा असार ७ गते बुझाएको खर्च विवरणमा निर्वाचनमा जम्मा ४ लाख १७ हजार रूपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेका छन्।
निर्वाचन आयोगले नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले सवारीसाधन, ईन्धन, प्रचारप्रसार, ढुवानी, कार्यकर्ता परिचालन, कार्यालय संचालन, प्रतिनिधि परिचालन लगायतको काममा ४ लाख ५० हजार रूपैयाँ सम्म खर्च गर्न पाउने गरि दायरा तोकेको थियो।
तोकिएको सोहि खर्च विवरण नबुझाएपछि तिलोत्तमाका प्रमुख खाण बाहेक बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहित ३१ जना प्रमुख उपप्रमुखहरू निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना बुझाउनेमा परेका हुन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसँगै देवदह, सैनामैना, सिद्धार्थनगर र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख र तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपप्रमुखले पनि खर्च विवरण नबुझाएपछि जरिवाना बुझाउनेमा परेका छन्।
रूपन्देहीका अन्य १० वटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी समेत कसैले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उप प्रमुख दुवै र पराजित उम्मेदवार समेतले समयमा खर्च विवरण बुझाएका छ्रैनन्। निर्वाचन आयोगले उपमहानगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाए ५ लाख ५० हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेदवार बनेका बावुराम भट्राई, मृगेन्द्र कुमार शेरचन, हरिसुन्दर बासी उपप्रमुखको उम्मेदवार बनेका चिन बहादुर गुरूङ, भगवती पाण्डे, लगायत २५ जना उम्मेदवारहरू खर्च बिवरण नबुझाएका कारण जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचीमा परेका छन्।
यसैगरी बुटवलका सबै १९ वटै वडाका निर्वाचित वडाअध्यक्ष र वडा सदस्य तथा अन्य उम्मेदवारले पनि निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाएपछि जनही दुई लाख ५० हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नु पर्नेमा परेका छन्।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुखले निर्वाचन खर्च बिवरण बुझाएका कारण जरिवनाबाट उम्केका छन् भने उपप्रमुख जगेश्वरीदेवी चौधरी, प्रमुखमा पराजित उम्मेदवार मोहन चापागाई, अमित केसी, सन्दिप पाण्डे, भुवन खनाल, आशा कुमारी चौधरी लगायत छन्। त्यसैगरी उपप्रमुखमा पराजित उम्मेदवार हेमलाल पाण्डे प्रविन नेपाली, संन्जिव भण्डारी, गिता सारू समेत चारलाख पचास हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना बुझाउनुपर्नेमा परेका छन्।
जरिवाना तिर्नुपर्ने उम्मेदवारहरूमा निर्वाचनमा सवारी साधन प्रयोग गर्ने वा अन्य प्रयोजनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेका पार्टीका डमी उम्मेदवारहरू समेत ४ लाख ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना तिर्नु पर्नेमा परेका छन्।
तिलोत्तमा नगरपालिकाका १७ वटै वडाका निर्वाचित वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य तथा पराजित भएका समेत कुनैपनि उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। उनिहरूले जनही २ लाख रूपैयाँका दरले जरिवाना तिर्नु पर्ने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख अयोध्या प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
त्यसैगरी जरिवाना तिर्नुपर्नेमा देवदह नगरपालिकाका प्रमुख ध्रूव खरेल, उप प्रमुख बिद्यालक्ष्मी गूरूङ, र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरू पनि कसैले खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। देवदहमा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधि जस्तै प्रमुखमा पराजित भएका हिरा बहादुर खत्री, माधव प्रसाद उपाध्याय रिमाल र उप प्रमुखमा पराजित सुन्दरी गिरी, सरस्वती पोखरेल र वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले पनि खर्च विवरण नबुझाएपछि जरिवानामा परेका छन्।
जरिवाना तिर्नुपर्नेमा सिद्धार्थ नगरपालिकाका प्रमुख ईस्तेयाक अहमद खान, उपप्रमुख उमा अधिकारी, प्रमुखमा पराजित रामप्रसाद बस्याल, सागर प्रताप राणा, मोहम्मद बसिर मुसलमान, जुमन नाउ,अटेरी उम्मेदवार भनेर चिनिएकी ईश्वरी खडका (ईशा) लगायत प्रमुख पदका सबै उम्मेदवारहरू परेका छन्। उपप्रमुखका पनि कमला थापा, बिनिता गुप्ता लगायत ७ जनाले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
लुम्विनी सांस्कृतीक नगरपालिकाका प्रमुख सजरूद्धिन मुसलमान र उप प्रमुख कल्पना हरिजन सहित प्रमुख र उपप्रमुख पदका ३८ जना उम्मेदवार र वडा अध्यक्ष र सदस्य पदका पनि निर्वाचित र पराजित सबै उम्मेदवारहरूले जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको छ।
रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख फणिन्द्र शर्मा र पराजित उम्मेदवार चित्र बहादुर कार्की, देवराज पौडेल सहित प्रमुख पदका ११ जना उम्मेदवार र उपप्रमुखमा निर्वाचित बिना राना तथा पराजित नारायण बहादुर महत सहित ८ जना उम्मेदवार कसैले पनि खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। सैनामैनामा प्रमुख उपप्रमुखसँगै वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यका सबै उम्मेदवारले जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ।
खर्च नबुझाउनेमा रूपन्देहीका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा पदाधिकारी र सदस्यहरू १० वटा गाउँपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित पराजित उम्मेदवारले रहेको जिल्ला निर्वाचन प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए। भण्डारीका अनुसार निर्वाचन आयोगले गाउँपालिका प्रमुख र उप प्रमुखलाई ३ लाख ५० हजार र वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यहरूलाई १ लाख ५० हजार र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखका उम्मेदवारलाई ५० हजार र अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई २५ हजार जरिवाना तोकेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्यसमेत गरि रूपन्देहीमा ५ हजार ११ जनाले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए। ति मध्ये १ सय १३ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका थिए। तर निर्वाचन खर्च बुझाउनेमा भने ३५ जना मात्रै रहेको भण्डारीले जानकारी दिए।
ओम सतिया गाउपालिका अध्यक्ष मन्जित कुमार यादव र पराजित बिजय कुमार यादव सहित ११ जना प्रमुख पदका उम्मेदवार तथा उपाध्यक्ष सुनिता चौधरी र पराजित उम्मेदवार निर्माला कुमारी निषाद ६ जना तथा वडा अध्यक्ष र सदस्यहरू रहेका छन्।
सियारी गाउपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे र पराजित उम्मेदवार अयोध्या चौधरी, उपाध्यक्ष तारा थारू र उम्मेदवार अमृता गुरूङ, सहित सबै उम्मेदवार जरिवाना बुझाउनु पर्नेको सुचीमा छन्।
यसैगरी सम्मरीमाई गाउपालिकाका अध्यक्ष बिनोद कुमार श्रीवास्तव र उपाध्यक्ष कुमारी प्रियंका शाही सिंह सहित अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष तथा सदस्य पदका सबै उम्मेदवारले जरिवाना बुझाउनु पर्ने भएको छ।
यसका साथै सुद्धोधन गाउपालिका, मर्चवारीमाई गाउपालिका, रोहीणी गाउपालिका, कन्चन गाउपालिका सम्मरीमाई गाउपालिका, कोटहीमाई गाउपालिकाका कुनैपनि जनप्रतिनिधी र उम्मेदवारले खर्च बिवरण नबुझाएका कारण जरिवानामा परेका छन्।
