‘हामीले जन्माउने उसैले हामीलाई बलात्कार गर्ने ? कस्तो अन्याय हो,’ पुरूष जनप्रतिनिधि तिर इङ्गित गर्दै उनले भनिन्, ‘हामीले जन्म नदिएको भए तिमी आज चिल्ला गाडी र घुम्ने कुर्सीमा कसरी बस्न पाउथ्यौँ ? म र मजस्ता महिलाले जन्माएको छोरा–छोरीको रगत बगेको छ। हाम्रा सन्तान शहीद भएका कारण आज देशमा आमुल परिवर्तन भएको छ। त्यै आमा अहिले सकसमा हुँदा तिमीहरूले के दियौँ ? के हेर्यौँ ?’
०००
‘द्वन्द्वका समयमा धेरै महिला बलात्कारमा परे। त्यही कारण कतिपय महिलाहरू अहिले पनि हिंसा खपेर बस्नुपरेको अवस्था छ। उनीहरूको तथ्यांक खोजी गरी सामाजिक न्यायको दिनुपर्छ,’ महिलाहरूले भने, ‘द्वन्द्वका समयमा भएका बलात्कार गम्भीर अपराध हो। यो अपराध राज्यले नै सुल्झाउनु पर्छ।’
०००
महिला पुनस्थापना केन्द्र (ओरेक) रूकुमको आयोजनामा बाफीकोट गाउँपालिका र त्रिवेणी गाउँपालिकाका द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरू स्थानिय जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाबीच भएको शान्ति सम्बाद कार्यक्रममा द्वन्द पीडित महिलाले आक्रोश पोखेका हुन्। उनीहरूले आफूहरूले न्याय नपाएको र परिपुरणमा पनि उपेक्षामा परेको गुनासो गरे।
हिजो द्वन्द्वको चपेटोमा परेका महिलाहरूका बाल बालिकाको उच्च शिक्षा, स्वास्थ्यका सवालमा निःशुल्क हुनुपर्ने, घाइते अपागंलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने महिलाहरूको माग रहेको थियो। उनीहरूले भने, ‘महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य समस्या एकदमै बढी छ। यस्ता समस्यालाई निराकरण गर्नका लागी निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, मनोविमर्श सेवा सन्चालन गर्नुपर्छ। परिचयपत्रको ब्यवस्था गरिनुपर्छ।’
०००
महिलाहरूले थपे, ‘हामीलाई एउटा संस्थाले पहिचान गरी पीडा सुन्न सक्ने तर हामीले हामीले भोट हालेर जिताई पठाएका ब्यक्ति अहिले सम्म पीडा सुन्नेसम्म भएका छैनन। शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुग्दापनि हाम्रो मन शान्त भएको छैन।’ रूकुममा द्वन्द्वका कारण सुरू भएको मानसिक समस्या अहिले पनि घटेको छैन।
पीडित महिलाको कुरा सुनिसकेपछि बाफिकोट गाउँपालिका उपप्रमुख तारा बुढाले द्वन्द्व प्रभावित महिलाहरूको भोगाइ सुन्दा मन थाम्न गाह्रो भएको बताइन्। ‘यी सबै पीडा मैले पनि भोगेर आएको हुँ। मैले द्वन्द्वका समयमा एकवर्षको जेल जीवन बिताएको छु। यसले अहिले पनि तनाब बनाउँछ। अहिले म सरकारमा छु। यो वर्ष घाइते अपागंका लागी ६ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोछ। साथै हामीलाई ३१ लाख प्रदेश सरकारबाट आएको छ। उक्त बजेटबाट हामी यी सवालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्वता ब्यक्त गर्दछु।’
यस्तै, त्रिवेणी गाउँपालिकामा सम्पन्न सम्वादमा गाउँपालिका अध्यक्ष गणेशकुमार केसीले आफ्नो स्थानिय तहमा द्वन्द्वपिडीत परिवारलाई निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गराईदिने प्रतिबद्वता गरेका थिए। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लुम्बिनी गौतम, वडा अध्यक्षहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमानन्द घिमिरेलगायतले हिजो द्वन्द्वले स्थानियलाई दुइ किनारा बनाएको प्रतिक्रिया दिए। ‘द्वन्दका समयमा धेरै क्षति भयो। हिंसा अपराधका घटना घटे। त्यसको मार महिला र बाल बालिकाहरूलाइ बढि पर्यो। अहिले देशमा ३ सरकार छ।’
उनीहरूले थपे, ‘पहिलो सरकार स्थानीय सरकार हो। महिलाका सवाल पालिकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ। हिजोको त्यो दुई किनारा रूकुममा अहिले पनि देखिन्छ। त्यो रिस त्यो आबेग फाल्नुपर्छ।’ दुई दर्जन बढी द्वन्द्वपीडीत महिला सहभागी उक्त कार्यक्रममा ओरेक रूकुमका जिल्ला संयोजक दिपा धितालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
