सरकारले भूउपयोग नियमावली संशोधन गर्दै कित्ताकाट खुला गरेसँगै अप्ठ्यारा प्रावधान सजिला बनेका छन्। अब जग्गाको उपयोगमा ध्यान पुर्याउने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा थपिएको छ। किनभने, कुन जमिन कुन प्रयोजनमा उपयुक्त हो भन्ने विषयमा पालिका नै बढी जानकार हुन्छन्।
नियमावली संशोधन गरी सजिलो बनाउने निर्णय सकारात्मक छ। तर, नियमन हुन सकेन भने उल्टो परिणाम भोग्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले जमिन पहिचान गर्न सक्ने भएकाले यो कामको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय भूउपयोग परिषद्को हुन आउँछ।
