सरकारले ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बिहीबार संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हाे।

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका रेशम चौधरी र मधेश आन्दोलनमा भएको व्यक्ति हत्याका आरोपित लक्ष्मी महतो कोइरीको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी सरकारले उक्त विधेयक दर्ता गराएको हाे।

हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग सम्झौता गरेको भए नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको कानुन मन्त्रालय स्रोतले बताएकाे छ।

‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकामा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’, संशोधित बुँदामा भनिएको छ।