लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णाता दिन–नसेपछि पार्टीको शीर्ष नेतृत्व र सत्ता साझेदार दलकै नेताहरूबाट चर्को दबाब थेगिरहेका छन्।
खासगरी निर्वाचनअघि बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको विरोधी रही स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका रोल्पाका प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुन ‘सिजल’लाई मन्त्री बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषयमै केन्द्रीत छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित सिजललाई मूलतः माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबाटै ‘गठबन्धन विरोधी नेता’का रुपमा चित्रण गरिएको छ। चुनाव जित्नुअघि स्वतन्त्र र जितिसकेपछि माओवादी केन्द्रमै फर्किएका उनलाई हालको मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र नपठाउने सन्दर्भमा पार्टीकै नेताहरू दुई भागमा बाँडिएका छन्।
‘मन्त्रिमण्डलको संख्या बढाउन सकिँदैन। अहिले मन्त्रीकाे संख्या पनि थोरै छ। कमरेड प्रचण्डकाे नीति नमानेर पार्टी छोड्दै हिँड्नेहरूलाई मन्त्री बनाउन सकिन्न,’ माओवादीका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने।
माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा प्रदेशसभा सदस्य सिजललाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अडानमा छन्। तर हालका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्की र पूर्वमन्त्री सुदर्शन बराल उनलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्ने अभियानमा छन्।
स्रोतकाअनुसार नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन र मुख्यमन्त्री चौधरीसमेत ‘गठबन्धन विरोधी नेता’लाई गठबन्धनकै सरकारमा सामेल गराउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्।
‘सिजलजीलाई कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धन सरकारले स्थान दिँदैन। उहाँले गठबन्धनको उम्मेदवारलाई धोका दिनुभएको छ,’ नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका एक पदाधिकारीले भने, ‘चुनावअघि गठबन्धनको विरोध गर्ने, चुनावपछि गठबन्धनबाटै मन्त्री चाहियो भन्ने यो अनैतिक कुरा हुन्छ!’
