टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैद भुक्तान गरिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई बाँकी सजाय माफी दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउने कैदीहरूको सूचीमा सरकारले रेशम चौधरीलाई समेट्दै छ। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद चौधरीको सजाय माफीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयसँग राय माग गरेको थियो।
संविधान, कानून, प्रचलित व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले विगतमा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अनुसार निर्णय लिन आग्रह गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार गृहमन्त्रालयलाई आफ्नो रायसहित पत्र पठाएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट गृह मन्त्रालयलाई ‘प्रचलित कानून, यस सम्बन्धनमा अदालतबाट भएका फैसला र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित नहुनेगरी कानून बमोजिम गर्न राय दिएकाे छ।
पत्र प्राप्त गरेलगतै गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन, फौजदारी कार्यविधि संहिता र कारागारसम्बन्धी ऐन, नियममा भएका प्रावधानअनुसार चौधरीलाई बाँकी सजाय माफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
संविधानको धारा–२७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले त्यसरी राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी पाउन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
