राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट २०७९\८० को फागुनसम्म तीन सय ८० उजुरी फछ्र्यौट भएका छन्।
अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरेका चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा आर्थिक वर्ष २०७०\७१ मा उक्त सङ्ख्या ६ सय ५९ रहेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त उजुरीको सङ्ख्या १८ हजार तीन सय ४१ रहेको उल्लेख छ।
उजुरीमध्ये ४९.७ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौैट भएका छन् भने आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को सोही अवधिमा ५४।३ प्रतिशत उजुरी फछ्र्यौट भएको थियो। साथै, आर्थिक वर्ष २०७९\८० को फागुनसम्म आयोगबाट विशेष अदालतमा एक सय दुई मुद्दा दायर भएका थिए। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या ६० रहेको थियो।
तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहका निकायविरुद्ध बढी उजुरी परेको देखिन्छ। त्यसपछि सङ्घ र प्रदेश सरकारका निकायका विरुद्ध उजुरी परेका छन्। यद्यपि, बागमती प्रदेशभित्र भने सङ्घका निकायविरुद्ध सबभन्दा बढी उजुरी परेका उक्त सर्वेक्षणमा छ। मधेस प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी परेको देखिन्छ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आर्थिक वर्ष २०७७\७८– २०८१\८२) तथा विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (तेस्रो चक्र) बाट प्राप्त सिफारिस कार्यान्वयन कार्ययोजना (२०७८ –२०८२)स्वीकृत भई आर्थिक वर्ष २०७९\८० देखि कार्यान्वयनमा आएको उल्लेख छ।
विसं २०७८ मङ्सिर १ गतेदेखि विद्युतीय राहदानी वितरण सुरु गरी २०७९ फागुनसम्म १३ लाख १४ हजार थानभन्दा बढी विद्युतीय राहदानी जारी भएको छ।
त्यस्तै, सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ‘निजामती कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ जारी भएको छ। उक्त कार्यविधिबमोजिम सङ्घीय निजामती सेवाका ३६ हजार तीन सय १६ स्थायी कर्मचारीको विसं २०७९ भदौ २१ देखि १ वर्ष सम्मको रु १० लाख बीमाङ्कको सामूहिक दुर्घटना बीमा गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमा छ।
त्यस्तै, प्रशासनअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७९\८० को फागुनसम्म ललितपुर, काठमाडौँ, सुनसरी, झापा, कपिलवस्तु र प्यूठान जिल्लाका विभिन्न १७ निकायमा सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८\७९ मा यस्तो सङ्ख्या २३ रहेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९\८० को फागुनसम्म सङ्घका विभिन्न निकायमा विभिन्न सेवा समूह र श्रेणीका दुई सय १२ दरबन्दी थप भई ५३ हजार तीन सय ९७ कायम भएको छ। कल दरबन्दी संरचनामध्ये प्रशासन सेवाको दरबन्दी मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ।
