भारतले नेपालसँगका विद्युत व्यापार सम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौतासहित विद्युत् निर्यातका विभिन्न प्रस्तावहरु अलपत्र पारेको छ । दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता, मध्यकालीन विद्युत व्यापार सम्झौताको स्वीकृति, नेपालबाट थप बिजुली निर्यातको प्रस्ताव, विद्युत निर्यातका लागि थप प्रसारणलाइनहरुको प्रयोगसहित बंगलादेशसँगको विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने प्रक्रिया भारत सरकारले लामो समय अल्झाएको हो ।
गत १७–२० जेठ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रारम्भिक सम्झौताकै आधारमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा नेपाललबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, भारतको व्यवहार भने त्यसको ठीक विपरीत देखिएको छ ।
