यहाँ पढ्ने धेरै विद्यार्थी छैनन्, बरू विद्यार्थीको अनुपातमा पढाउने प्राध्यापकहरू छन्। उनीहरूको प्रशासनिक कामका लागि कर्मचारीहरू अझ धेरै छन्। पदाधिकारीको थुप्रो त उस्तै। अनि दलैपिच्छेका कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनहरूको भीड। जहाँ पढ्ने र पढाउनेहरू भने अक्सर हुँदैनन्।
सामान्य निहुँ पारेर एउटा कुनै संगठनले कुनै विभाग अनि कसैको कार्यकक्षमा ताला झुन्ड्याइदिन्छ। महिनौँ खुल्दैन। त्यसको समर्थन गर्दै विद्यार्थी, प्राध्यापक अनि कर्मचारी, संगठनहरूले फेरि त्यसैमाथि अर्को ताला झुन्ड्याइदिन्छन्। अनि त्यसको विरोध गर्नेहरूले पनि उनैलाई पछ्याउँछन् र प्रतिस्पर्धी संगठनहरूले तालामाथि ताला झुन्ड्याइदिन्छन्।
दाङको बेलझुन्डीस्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी, विद्यार्थी, प्राध्यापक अनि कर्मचारीको संख्या र कामभन्दा तालाबन्दीको रमिता बढी हुन्छ। यो वर्षौं भइसक्यो।
यहाँ पढ्ने धेरै विद्यार्थी छैनन्, बरू विद्यार्थीको अनुपातमा पढाउने प्राध्यापकहरू छन्। उनीहरूको प्रशासनिक कामका लागि कर्मचारीहरू अझ धेरै छन्। पदाधिकारीको थुप्रो त उस्तै। अनि दलैपिच्छेका कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनहरूको भीड। जहाँ पढ्ने र पढाउनेहरू भने अक्सर हुँदैनन्।
के प्राध्यापक संगठन, के विद्यार्थी अनि के कर्मचारी! यी सबैलाई हरेक कुरामा भागबण्डा चाहिन्छ। कुरा मिल्दैन अनि विकल्प सबको तालाबन्दी।
वर्षौंदेखि तालाबन्दीको शिकार बनिरहेको यो विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको पदावधि जहिल्यै त्यही ताला खोल्नमै बित्छ।
सुरूवातका लगभग ४० वर्ष टेक्न आँटेको यो नेपालको एकमात्रै संस्कृत विश्वविद्यालय हो। संस्कृत वाङ्मयभित्रका आध्यात्मिक मूल्य-मान्यतालाई आधुनिक विश्वसभ्यतासँग जोड्नका लागि २०४३ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रका नाममा स्थापित भएको थियो। तर यसले काम भने त्योभन्दा अघिदेखि नै सुरु गरिसकेको थियो।
खासमा यो आदिसभ्यता र संस्कृत वाङ्मयको विश्वखोज केन्द्र बन्नुपर्ने थियो, उद्देश्य पनि त्यस्तै हो। तर राजनीतिले जेलिएका कर्मचारी प्रशासन, प्राध्यापक अनि विद्यार्थी संगठन र रानीतिक दल अनि नेताको ‘भाग’ लिएर नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूका कारण यो विश्वखोज केन्द्र होइन, तालाबन्दी र गुटबन्दीको गहिरो खाडल बन्न पुगेको छ।
अदालतले समेत तालाबन्दी नगर्न धेरैपटक आदेश दिइसकेको छ। महिनौँसम्म ताला नखोलिँदा पनि अदालतले आदेश दिएको दियै हुन्छ। विद्यार्थी संगठनहरू ‘अबदेखि शैक्षिक संस्था’मा तालाबन्दी गर्दैनौं भन्छन्। तर त्यो त्यत्तिकै रहन्छ। विश्वविद्यालय तालाबन्दी र राजनीतिक गुटबन्दीको मारबाट कहिल्यै मुक्त हुनसकेन।
गत वर्ष २०७९ वैशाख १९ मा नेपाली काँग्रेसनिकट नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले केन्द्रीय कार्यालय, डिनको कार्यालयलगायतका कार्यकक्षमा ताला लगायो।
कोभन्दा को कम हुनु र!
नेविसंघको त्यही तालाबन्दीको विरोधमा नेकपा एमालेनिकट अनेरास्ववियुले साउन १८ मा त्यसैमाथि अर्को ताला झुन्ड्याइदियो।
उच्च अदालत तुलसीपुरले ताला खोल्न आदेश दिएपछि नेविसंघले लगभग १०० दिनपछि ताला खोल्यो। साउन २५ मा अनेरास्वियुले पनि ताला खोलिदियो।
उच्च अदालत तुलसीपुरले पठनपाठन प्रभावित हुने गरी विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्न पनि नपाइने आदेश जारी गरिरहेको छ। तर त्यो आदेश कसले मान्ने?
२२ भदौ २०७९ मा विभिन्न माग राखेर नेविसंघले फेरि तालाबन्दी गर्यो। यो साल पनि तालाबन्दीको सिलसिला उस्तै छ।
गत जेठ २७ मा अनेरास्ववियुले केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठमा लगाएको ताला १९ असारमा खोल्यो। त्यो पनि पार्टीको माथिल्लो तहको निर्देशनपछि मात्रै उसले ताला खोलेको थियो।
लगत्तै नेविसंघले असार ९ गतेदेखि विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालय अनि १२ गतेदेखि आयुर्वेद अध्ययन संस्थान डिनको कार्यालयमा ताला झुन्ड्याइदियो। त्यसैमाथि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले असार ३ गतेदेखि विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमै ताला चप्काइदियो।
यस्तो किन? जवाफ सिधा अनि प्रष्ट छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले गर्ने तालाबन्दी खासमा विद्यार्थीको हकहितका लागि हुँदैन। कर्मचारीले लगाउने तालाबन्दी पनि उनीहरूको खास अधिकार वा सेवासुविधा प्राप्तिका लागि हुँदैन। प्राध्यापकहरूको पनि उस्तै हो। त्यहाँ मात्रै राजनीतिक दलका आदेश र स्वार्थ हुन्छन्।
बाँकी त सब देखाउने कुरा न हुन्!
एउटा दलको पदाधिकारी नियुक्त भए भने अर्का दलका प्राध्यापक, विद्यार्थी अनि कर्मचारी संगठनहरूले ती पदाधिकारीहरूलाई हैरानै लगाउँछन्।
चार वर्ष बित्न कतिबेर लाग्छ र!
दलको भाग लिएर गएका पदाधिकारीको सारा समय त्यही ताला हेर्न र खोल्ने ध्याउन्नमै बितिजान्छ।
नेविसंघले यसपालि तालाबन्दी गर्यो।
विश्वविद्यालयले केही प्राध्यापक र वरिष्ठ प्रशिक्षकहरूको आवश्यकता ठानेर विज्ञापन खुलाएको थियो। ती प्राध्यापक र प्रशिक्षकहरूका लागि परीक्षा भने लोकसेवा आयोगले लिने तय भएको थियो। र त्यसका लागि सेवा आयोगले नै विज्ञहरू उपलब्ध गराउने भनिएको थियो।
खासमा विश्वविद्यालयमा आवश्यक परेका पदपूर्तिका लागि सेवा आयोगले नै परीक्षा लिन्थ्यो। यसपालिदेखि उपकुलपति यादवप्रकाश लामिछानेले त्यो परीक्षाको जिम्मा लोकसेवालाई दिए।
त्यसमा ‘पारदर्शी’ खोज्दै नेविसंघले सेवा आयोगलगायतका पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा ताला लगाइदियो। खासमा यो विद्यार्थी संगठनको काम थिएन। तर काँग्रेसनिकट प्राध्यापक र कर्मचारी संगठनहरूले नेविसंघलाई उचाले।
यही तालाबन्दीकै कारण २१ असारमा हुने भनिएको त्यो परीक्षा अहिलेसम्म हुनसकेको छैन।
हठ कसैले छोड्दैनन्।
विद्यार्थी र विश्वविद्यालय पदाधिकारीका आ-आफ्नै अडानका कारण तालाबन्दी लम्बिइरहेको छ। गत ९ असारदेखि भएको तालाबन्दी महिना दिन पुग्दासमेत खोल्नका लागि सार्थक छलफल हुन सकेको छैन।
सेवा आयोगको कार्यालयमा लागेको ताला खुलाउन संस्कृत विश्वविद्यालयका सहप्रशासक सुरजकुमार लामाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ। समिति सदस्यमा सुधीरकुमार पोख्रेल, विष्णु दाहाल, कमल पोख्रेल तथा सदस्य–सचिव विनयकुमार पोख्रेल छन्।
उक्त समितिले वार्ताका लागि नेविसंघ जिल्ला कार्यसमिति दाङका पादाधिकारीलाई बोलाएको छ। तर नेविसंघले त्यो वार्ता समिति स्विकारेन। नेविसंघ दाङका अध्यक्ष कुलराज पोख्रेलले विश्वविद्यालयले बनाएको वर्ता समितिसँग वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको बताए।
नेविसंघले वार्ता समितिमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तहका कुनै व्यक्ति नरहेको भन्दै वार्तामा नबसेको बताएको छ। ‘वार्ता टोलीमा कर्मचारी तहका व्यक्ति मात्रै छन्। उहाँहरुले हाम्रो माग पूरा गर्ने होइन,’ नेविसंघ दाङका अध्यक्ष पोख्रेलले भने, ‘हामी पदाधिकारी तहका व्यक्ति टोलीमा नभएसम्म वार्तामा बस्दैनौँ।’
तर संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादवप्रकाश लामिछानेले वार्तामा कहिल्यै पनि पदाधिकारी तहका व्यक्ति नबस्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘हामीले सह-प्रशासक वा सह-सचिव सरहको व्यक्तिको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनाएको छौं। वार्तामा कही कुनै पनि विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी तहको व्यक्ति बस्दैन।’
लामिछानेले सहसचिव सरहको समितिलाई तल्लो तहको भनेर विद्यार्थी संगठनबाट मानमर्दन भएको गुनासो गरे। उनले अगाडि भने, ‘सहसचिव सरहको समिति छ। यसलाई तल्लो तहको भनेपछि उहाँहरु कुन तहको हो? उहाँहरु सहसचिव बन्न कति लाग्छ? एक किसिमले हामीमाथि मानमर्दन भएको छ।’
उपकुलपति लामिछानेले विद्यार्थीको मागका विषयमा छलफल गर्न तयार रहेको भन्दै माग एकातिर उदेश्य अर्कोतिर भएमा छलफल गर्न नसकिने बताए।
तालाबन्दीले परीक्षार्थी अलपत्र
नेविसंघले सेवा आयोगमा तालाबन्दी गर्दा उपप्राध्यापक र वरीष्ठ प्रशिक्षकका लागि फारम भरेका एक हजार बढीले परीक्षा दिन पाएका छैनन्। देशभरिबाट परीक्षा दिनका लागि काठमाडौं आएका उनीहरू लोकसेवा आयोगले मध्यरातमा सूचना निकालेर परीक्षा स्थगित गरेपछि अन्योलमा छन्।
सेवा आयोगमा तालाबन्दी हुँदा असार २१ गते हुन लागेका परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। उपप्राध्यापक र वरिष्ठ प्रशिक्षकका लागि १६ चैत २०७८ मा विज्ञापन खोलिएको थियो। विज्ञापन खुलेदेखि नै विद्यार्थी संगठन र विश्वविद्यालयबीच विवाद सुरू भएको थियो।
सेवा आयोगले असार २१ गते लोकसेवा आयोगको कार्यालय काठमाडौँमा परीक्षा तोकेको थियो। तर नेविसंघले सेवा आयोगमा असार ९ गतेदेखि ताला लगाउँदा प्रवेशपत्र कार्यालयभित्रै थुनिए। त्यसैका कारण परीक्षा स्थगित गर्नुपरेको सेवा आयोगले जानकारी दिएको छ।
यतिमात्रै होइन, सेवा आयोगमा ताला लागेपछि अन्य कामकाज पनि ठप्प भएर अहिले कठिन भइरहेको वार्ता समितिका सदस्य विनय पोख्रेलले बताए।
भागबण्डाले गिजोलेको विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय चलाउने कर्मचारी प्रशासनदेखि पदाधिकारीसम्म राजनीतिक दलकै भागबण्डामा पुगेका छन्। यो राजनीतिक भागबण्डा हरेक विश्वविद्यालयको एउटा खुल्ला किताबजस्तै हो।
दाङको बेलझुण्डीमा २०४३ सालमा विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो। जसको उदेश्य नेपालमा संस्कृत शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाई संस्कृत वाङ्मयभित्रका आध्यात्मिक मूल्य–मान्यता, तथा उदात्तभावलाई समयको माग अनुरूप प्रवाहित गराउने छ।
तर विश्वविद्यालयको संस्कृत शिक्षाको अपमान हुनेगरी भइरहने गतिविधिले विश्वविद्यालय आफ्नो उदेश्यअनुरुप काम गर्न सकेको छैन। हरेक वर्ष गर्नुपर्ने दीक्षान्त समारोहसमेत विश्विद्यालय १२ वर्षमा एकपटक गर्नुपरेको छ। विश्वविद्यालयले २०६८ सालपछि यही वर्षको जेठ अन्तिममा दीक्षान्त समारोह गरेको थियो।
हरेक वर्ष पास हुने विद्यार्थीलाई दीक्षित गर्न गरिने समारोहसमेत गर्न नसकेको विश्वविद्यालयको अझ बढी खोजअनुसन्धानका कामहरू गर्न सक्दैन। वर्षका ३६५ मध्य आधा दिनहरू तालाबन्दी र गुटबन्दीमै बित्छन्।
किन भइरहन्छ तालाबन्दी?
नागरिक समाज दाङका अध्यक्ष केवी मसाल भन्छन्, ‘विश्वविद्यालयमा हुने तालाबन्दी सामान्य विषय भइसक्यो।’ उनले संस्कृत विश्वविद्यालयको तालाबन्दी भागबण्डा नपुगेरै गरेको पनि बताउँदै यो तालाबन्दी आजको मात्रै नभएको पनि बताए।
विश्वविद्यालयमा कर्मचारी र विद्यार्थी दुबैबाट तालाबन्दी हुने गरेको भन्दै उनी माग एउटा उदेश्य अर्कै हुने गरेको बताउँछन्।
‘जब विश्वविद्यालयमा दलका भ्रातृ संगठनहरू प्रवेश गरे उनीहरुको सोच हामीले नै जागिर पाउनुपर्छ। सुविधा हामीले नै पाउनुपर्छ भन्नेभयो,’ मसाल भन्छन्, ‘त्यसपछि कर्मचारी, विद्यार्थी संगठनले माग एकातिर राखेर आफ्नो उदेश्य पूर्ति गर्न तालाबन्दीलाई हतियार बनाए।’
राजनीतिक दलका भातृ संगठनले विश्विद्यालयमा तालाबन्दी गर्दा शिक्षालयहरू धरासायी बनेका उनी बताउँछन्। ‘कर्मचारीदेखि विद्यार्थी सबले तालाबन्दी गर्छन् यो तालाबन्दी विद्यालयको लागि होइन। आफ्नै पदका लागि हो। यो पहिलादेखिकै समस्या पनि हो’, मसालले भने।
याे पनि
.jpg)
