सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको चार सय केभी (हाइटेन्सन) प्रसारण लाइनको तोकिएको मुआब्जाप्रति जग्गाधनीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक शिवकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गाको वर्गीकरणअनुसार रु पाँचदेखि आठ लाखसम्म प्रतिरोपनी मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो। 

उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुआब्जा सरोकार समितिले आज खाँदबारीमा पत्रकार सम्मेलन गरेको हो। 

स्थानीयलाई सुकुम्वासी बनाउने र प्रोजेक्टलाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्यले मुआब्जा तोकेको अरुण तेस्रो चार सय केभी प्रसारणलाइन मुआब्जा सरोकार समितिका संयोजक छत्रमणि काफ्लेले बताए। 

स्थानीय नागरिकको भावनालाई लत्याएर, सरोकार समितिसँग परामर्श नै नगरी मुआब्जा तोकेको भन्दै सरोकार समितिले असन्तुष्टि जनाएको हो। 

प्रसारण लाइनको करिब दायाँबायाँ २३/२३ मिटर गरी कूल ४६ रोपनी जग्गा टावरले कभर गर्ने भएकाले सो क्षेत्रमा पर्ने आबद्ध जग्गा, वन, घरटहराको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गरेको सरोकार समितिको आरोप छ। सङ्खुवासभामा अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको चार सय केभीको प्रसारण लाइनको ५९ वटा टावर रहने छ।

प्रसारण लाइनको टावरबाट करिब पाँच सय ९७ घरधुरीको जग्गा पर्दछ। मुआब्जा निर्धारण समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी, मालपोत र स्थानीय तहका प्रमुख रहने कानुनी व्यवस्था छ। सोही समितिले जिल्लामा मुआब्जाको दररेट निर्धारण गर्दछ। 

अरुण तेस्रोको काममा मकालु गाउँपालिका–५ मा रहेको फ्याक्सिन्दामा बाँध र सुरुङ निर्माणको काम भइरहेको छ भने चिचिला गाउँपालिका–२ पुखुवामा पावर हाउसको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ। भारतीय सतलज कम्पनी (एसजेभीएन) ले काम गरिरहेको छ।