नेपालकाे उत्पादनले तीन महिना पनि खान पुग्दैन
भारतले बासमतीबाहेक सबै प्रकारका चामल अरु देशलाई नबेच्ने निर्णय संसारभरि फैलिन नपाउँदै नेपालका पसलहरूमा त्यसको मूल्य बढ्न सुरु भइसकेको छ।
नेपाली उत्पादनले भारतीय चामललाई विस्थापित गर्न त सकेको छैन तर हरेकजसो पसलहरूमा नेपाली उत्पादनका चामल पनि भारतीयकै हाराहारीमा पाइन्छ।
अहिले पनि चामल त पाइन्छ तर त्यसको मूल्य हरेक दिन बढेको बढ्यै छ। त्यो पनि पसलैपिच्छे फरकफरक भाउमा। यसबारे सरकारले ध्यान दिएको छैन। ‘अनुगमनकारी’ निकायहरू मौनप्राय छन्।
भारतले निर्यात रोक्ने निर्णय गरेपछि यसबारे सरकारले पनि छलफल गरेको छैन। तर केही दिनअघि सरकारका मुख्य सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालले धान, चामल र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र विभागका प्रमुखहरूलाई बोलाएर त्यसबारे छलफल गरेका थिए।
त्योबेला उनले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा रहेका सरकारी (खाद्य कम्पनी)गोदामहरू भरेर राख्न पनि निर्देशन दिएका थिए। योबाहेक मन्त्रीस्तरमा भने धान-चामलको बारेमा छलफल कमै हुन्छ।
के नेपालमा चामलको अभाव हुन्छ?
‘तत्कालका लागि हुँदैन। त्यो सम्भावना छैन’, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी सूचना अधिकारी सर्मिला न्यौपाने भन्छिन्, ‘अहिले त हामीसँग केही स्टक पनि छ र बाँकी स्टकका लागि हामीले तयारी थालिसकेका छौं।’
विश्वकै अग्रणी चामल निर्यात गर्ने मुलुक भारतले चामल रोक्दा नेपालमा बोरामा चामल सयदेखि डेढ सय रूपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ। योसँगै केही दिनमा बजारमा चामलको अभाव पनि देखिनसक्ने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्।
नेपालमा भारतबाट ठूलो परिमाणमा चामत आयात हुँदै आएको छ। भारतबाट थाइल्यान्ड, इटाली, स्पेन, श्रीलंका, अमेरिका, नेपाललगायतका १५० भन्दा बढी देशमा चामल निर्यात हुन्छ। सन् २०२१–२२ मा भारतबाट २ करोड १२ लाख टन चामल निर्यात भएको थियो।
भारतबाट निर्यात हुने चामल बन्द हुँदा नेपालमा भने त्यतिधेरै संकट नहुने सूचना अधिकारी सर्मिला न्यौपाने बताउँछिन्।
भारतले चामल निर्यातमा रोक लागए पनि नेपालमा त्यसको अभाव हुन नदिनका लागि खाद्य कम्पनी तयारी अवस्थामा रहेको उनले बताइन्। उनको अनुसार भारतबाट ठुलो परिमाणमा आउने चामल रोकिए पनि नेपालमा भोकमरी भने लाग्ने छैन।
‘अहिले दुई महिनाका लागि पुग्ने चामलमात्र स्टक छ तर हामी त्यसपछिको विकल्पमा लागिरहेका छौँ’, उनी भन्छिन्, ‘हामीले धान किन्नका लागि टेण्डर हालेका छौँ। र कति जनासँग त सहमति पनि गरिसकेका छौँ। त्यसैले नेपालमा खाद्य संकट आउँदैन।’
नेपालमा चामलको अभाव हुन नदिन खाद्यानका लागि छुट्याइएको बजेटको पनि प्रयोग गर्ने उनले बताइन्।
‘यसपालि नेपालमा कम रोपाइँँ भएको छ, त्यसैले हामीले आउँदो वर्षका लागि पनि सोच्नुपर्ने हुनसक्छ’, उनले भनिन्, ‘तर नेपालमा चामलको खडेरी भने लाग्ने छैन।’
सरकारी गोदाममा कति छ चामल?
नेपालमा हाल १ लाख ८० हजार सात सय ८ क्वीन्टल चामल बाँकी रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौँ उपत्यका र तराई जिल्लाहरुमा ३८ हजार ३४ क्वीन्टल धान रहेको छ। जसमध्ये २३ हजार ९ सय ६४ क्वीन्टल जिरा मसिना चामल र १४ हजार ७० सोना मन्सुली चामल रहेको छ। त्योसँगै दुर्गम जिल्लाहरूमा जम्मा २० हजार २ सय १० क्वन्टिल चामल स्टक छ, जहाँ ८ हजार ८४ मोटा चामल र १२ हजार १ सय २६ सोना चामल रहेको छ।
त्यसैगरी बोलपत्र माध्यम खुल्ला बजारबाट सोना चामल १० हजार ४ सय ४०, जिरा चामल १५ हजार ३ सय ८७ र मोटा चामल ८ हजार ३ सय ३० गरी ३४ हजार १ सय ५७ क्वीन्टल चामल प्राप्त भएको छ। चामलको कूल मौज्दातको स्थिति ९२ हजार ४ सय १ क्वीन्टल रहेको छ।
त्यस्तै वीरगञ्जबाट सोना मन्सुली धान कुटानीको लागि ८ हजार ४ सय ८६ ल्याइएको छ। भारतबाट आयात कोटाअन्तर्गत गहुँ ३४ हजार ३ सय २० क्वीन्टल रहेको खाद्य लिमिटेडले जनाएको छ। त्योसँगै कम्पनीसँग बोलपत्र स्वीकृत गर्नका लागि ४५ हजार ५ सय क्वीन्टल चामल सम्झौता भएको छ। जसमा स्टिम जिरा चामल ४५ हजार र लङ्ग्रेन चामल ५ सय रहेको छ।
कम्पनीको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा जम्मा २५ हजार टन चामल बाँकी रहेको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा १० हजार टन चामल छ भने विराटनगरमा तीन हजार टन चामल रहेको छ।
त्यसैगरी धनगढी डिपोमा ३ हजार, नेपालगञ्जमा २ हजार पाँच सय, सुर्खेतमा दुई हजार, वीरगञ्जमा २ हजार पाँच, लहानमा १ हजार पाँच सय र सबैभन्दा थोरै पोखरामा ५ सय टन चामल बाँकी छ।
भण्डारमा रहेको चामलले बढीमा तीन महिना थेग्नसक्छ। यो चामल खासगरी विकट जिल्लामा आम नागरिकका लागि सहुलियतमा पठाउने चामल हो। विभिन्न डिपोमार्फत सरकारले त्यहाँ चामल पठाउँछ र खाद्य कम्पनीका शाखाहरूले त्यसलाई सहुलियत दरमा बेच्छन्।
आम नागरिक आफैँले पनि भण्डारण गरिराख्ने हुनाले नेपालमा चामलको अभाव तत्कालै नहुने सरकारी अधिकारीको अनुमान छ। तर चामल किनेरै खाने आवादी बढ्दै जाँदा त्यसको असर भने चाँडै देखिनसक्छ।
खासगरी खाद्य कम्पनीले विकट ठाउँका विपन्न नागरिकलाई सहुलियतमा चामल दिनका लागि हरेक वर्ष नेपाली किसानसँगै धान किन्दै आएको छ। त्यसका लागि किसानाबाट खरिद गरिने धानको समर्थन (आधारभूत) मूल्य पनि सरकारले नै तोक्दै आएको छ।
यो वर्ष पनि सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ। गत असार २६ गते सरकारले किसानबाट किन्ने धानको मूल्य तोकेको हो। सरकारी मूल्यअनुसार मोटा धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार १ सय ९८ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार ३ सय ६२मा खरिन गर्न सकिनेछ।
गत वर्षभन्दा थोरै रकम बढाएर सरकारले यसपालि धानको मूल्य तोकेको छ। अघिल्लो वर्ष सरकारले किसानबाट मोटा धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ९ सय ६७ तथा मध्यम धान प्रतिक्विन्टल ३ हजार १ सय २८ रुपैयाँका दरले किनेको थियो।
मूल्य कम भएको भन्दै किसानले भने सरकारी कम्पनीलाई भन्दा निजी व्यापारीलाई धान बेच्छन्। अझ नेपालको धेरै धानखेती हुने तराईका कतिपय किसानहरूको खेतमा त सिधै भारतीय किसान आइपुग्छन् र नेपालमा चलिरहेको मूल्यभन्दा धेरै दिन्छन्।
भारतले भने आफूलाई पुग्नेभन्दा पनि धेरै चामल भण्डारण गरेर अब अरू देशलाई नबेच्ने घोषणा गरेको हो। अहिले भारतमा ४.१ करोड टन चामल भण्डारण छ। यो भारतीयको आवश्यकताभन्दा तीन गुणा धेरै हो। यो चामल भारतको रणनीतिक रिजर्व तथा सार्वजनिक वितरण प्रणालीका आधारमा गरिएको भण्डारण हो। यसैमार्फत भारतका करिब ७० करोड गरिब नागरिकलाई नि:शुल्क चामल वितरण हुन्छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा बर्सेनि ५५ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ। र, बाँकी ६-७ लाख टनजति धान नेपालले भारतबाटै खरिद गर्छ। तर मन्त्रालयको यो तथ्याङ्कलाई चामल उत्पादकहरूले भने सही नभएको बताउँछन्।
धान खरिद गरेर चामल बनाइ बेचिरहेका यी व्यवसायीहरूले नेपालमा त्यत्ति धान उत्पादन नै नहुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार नेपालले १५-१६ लाख टन धान आयात गर्छ।
यसपालि भने अहिलेसम्म तराई सुख्खा छ। भनेजति खेती नै हुन सकेको छैन। तराईमा अहिलेसम्म २०-३० प्रतिशतमात्रै रोपाइँँ भएको स्थानीय बताउँछन्। तर सरकारले भने धेरै नै रोपाइँ भइरहेको तथ्याङ्क दिइरहेको छ।
यसपालि उत्पादन घट्ने र विश्वभरि नै खाद्यान्नको अभाव अनि मूल्यवृद्धिको मारले नेपालमा पनि चामल संकट आउने हो कि भन्ने चिन्ताबारे भने नेपाल सरकारले गम्भीर मनन् गरिरहेको छैन।
