‘हिँजसम्म तपाईं नेपाली काँग्रेसको हुनुहुन्थ्यो। अब आरजुको हुनुभयो’ ४० वर्षे बेहुलो शेरबहादुर देउवाको ‘रिसेप्सन’ पार्टीमा बधाई दिँदै त्योबेला कृष्णप्रसाद भट्टराईले भनेका थिए।
आज देउवा सिर्फ आरजुकै छन्। शासन त देउवाकै हुन्छ तर ‘राज’ आरजुकै चल्छ।
भट्टराई उनै नेता थिए, जसले २०४६ सालको जनआन्दोलन सुरु हुनेबेलामा देउवालाई लन्डन पठाएका थिए पढ्नका लागि।
भट्टराईलाई डर थियो, जल्दोबल्दो काँग्रेसी त्यो ठिटालाई दरबारियाहरूले फकाइफुल्याइ गर्लान् कि!
‘इकोनोमिक्स’ पढ्न गएका देउवा त्यहाँ धेरै टिकेनन्। देशमा बहुदलको उज्यालो छरिँदै गर्दा देउवा पनि फेरि नेपाल ओर्लिसकेका थिए।
डडेल्धुरामै पुगेर उनले २०४८ सालको चुनाव पनि जिते।
आरजुसँग जीवनगाँठो कस्दै गर्दा देउवा गृहमन्त्री थिए। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए। त्योबेलाका गृहमन्त्री देउवा पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। अझै त्यो अभीष्टले छोडेकै छैन।
आजको सरकारमा देउवा
यद्यपि सरकारको नेतृत्व त अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन्। तर त्यसमा ‘राज’ भने उनै आरजुकै छ, जसको छाया बनेर देउवा मडारिइरहेका छन् प्रचण्ड सरकारमाथि।
यो सरकारमा देउवा आफैँ छैनन्। आफ्ना मान्छेहरू पठाएका छन्।
अनेक प्रकरणले बिथोलिएको यही सरकारमाथि अहिले देउवा यसरी मडारिएका छन् कि प्रचण्ड आफैँ त्यसको तप्कनीमा परेका छन्।
प्रचण्डसँग देउवाको निश्चल प्रेम छैन, त्यसमा धेरै त ‘गठबन्धनको प्यार’ घुसेको छ। प्रचण्डले नचाहँदा नचाहँदै पनि सँगसँगै हिँडाउनुपरेका अर्का पात्र हुन्, नारायणकाजी श्रेष्ठ। प्रचण्डपछिको हैसियतमा गृह प्रशासनको जिम्मा लिइरहेका श्रेष्ठ अब देउवाको सिधा निशानामा छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएका पछिल्ला केही बैठकहरूमा देउवाले उनकै अघि नारायणकाजीलाई हप्काए। भन्दाभन्दै थर्थराए। भन्न खोजेको कुरा सबै प्रस्ट भनेनन्। तर सबले बुझे देउवा निकै रिसाइसकेका छन्। आफ्नै उपसभापति तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि उनलाई रोक्न त खोजे तर देउवा थामिएनन्।
श्रेष्ठलाई देउवाले सर्वदलीय बैठकमै हकारे। घरमै भेट्न पुगेका बेला पनि गाली गरे। उसै पनि श्रेष्ठसँग देउवाको खासै जम्दैन।
अब श्रेष्ठ के होलान्
सरकारबाट हटाउन त प्रचण्डले नै हिम्मत राख्दैनन्। तर उनको जिम्मेवारी हेरफेर भने हुनसक्छ। परिस्थितिहरूले प्रस्ट भनिरहेको कुरा के हो भने अहिले जति दबाब प्रचण्डलाई छ, त्योभन्दा ठूलो दबाब देउवाले झेलिरहेका छन्।
आरजु एकातिर छन्, सिङ्गो पार्टी अर्कोतिर। देउवा जीवनको साङ्गोपाङ्गो पनि यही घेराभित्र छ। न चाहेर आरजुले चलाइरहेको त्यो ‘राज’ भत्काउनसक्छन्, न पार्टी जीवनबाट अलग हुन्।
सरकारका कामकारबाहीमाथि एकैचोटी हिर्काउनैपर्ने कारणहरू अहिले आएर एकपटक निर्माण भएका होइनन्। सुरुवातदेखि नै विकसित हुँदै आएका घटनाक्रमहरूले त्यसलाई मलजल गरिरहेका थिए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाटै सरकार र गठबन्धन दलहरूबीच ‘अविश्वास’को मसिनो कुहिरो बाक्लिन थालिसकेको थियो।
भलै प्रचण्ड अलि चलाखिएर ‘समाजवादी मोर्चा’ बनाउन सफल भइसकेका थिए।
त्योबेला पक्राउ पर्ने सूचीमा रहेका बालकृष्ण खाँण एकदिन देउवालाई भेट्न उनकै निवासमा पुगेका थिए। त्यहीँ नै देउवाले गृहमन्त्रीलाई पनि बोलाएका थिए। अनि उनीहरूकै अघि प्रचण्डलाई फोन गरेर भनेका थिए ‘अहिलेलाई यो रोक्नुस्।’
प्रचण्डले उनको भाषा बुझे कि बुझेनन् थाहा छैन, अर्को दिन सबेरै खाँणको घर पुलिसहरूले घेरिसकेका थिए। त्योबेला पनि खाँणले देउवासँग गुहार त मागेकै हुन्। तर गृहमन्त्री अनि प्रधानमन्त्री दुवै पन्छिन थाले। अन्तिममा प्रहरीसँग नगइ त खाँणलाई सुखै थिएन।
त्योबेला प्रहरी यसरी चलेको थियो कि कतिपय कुरा त स्वंय प्रहरीको नेतृत्व गरिरहेका आइजीपीलाई पनि थाहा भएन। खाँणको सवालमा पनि त्यस्तै भयो। पक्राउ पुर्जी जारी भएको थाहा भएन बरू, अनुसन्धान प्रमुख खाँणकै घरमा पुगेपछिमात्रै फोन गरेर औपचारिकता पूरा गरे। आइजीपीले भन्नैपर्ने थियो ‘गो अहेड!’
दोस्रो वरियताका प्रहरी अधिकारीहरू सिधै प्रधानमन्त्री अनि गृहमन्त्रीकै आदेश र रिपोर्टिङमा चलिरहेका थिए। त्यसैले धेरै कुरा त देउवालाई पनि थाहा हुने कुरै भएन।
योभन्दा पनि ठूलो कुरा त त्यसमा आरजुको पनि नाम थियो। जहाँ त्यही प्रकरणमा थुनिएका आरोपीहरूले उनलाई ‘दुई करोड’ दिएको भनेका छन्। बयानका मिसिलहरूमा समेत आरजु र खाँणकी श्रीमती मञ्जुको नाम पनि छ।
खाँणको गिरफ्तारीपछि काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक भयो। अधिवेशन सकेर पहिलो बैठकपछि लगभग ११ महिनाको अन्तरालमा काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू नेतृत्वसँग आमनेसामने हुँदै थिए।
अघिल्लो दिन देउवाले प्रस्ताव राखे बैठक ‘लाइभ’ गरौँ। सबैले हुन्छ भने। देउवालाई थाहा थियो, त्यहाँ धेरै कुरा झेल्नुपर्नेछ। र यो पनि थाहा थियो कि सबैभन्दा धेरै त उनले खाँणको गिरफ्तारीका बारेमा जवाफ दिनुपर्ने थियो।
पार्टी राजनीतिको इतिहासमा देशकै ठूलो पार्टीको बैठक सारा नागरिकले प्रत्यक्ष हेर्न पाए। कतिले त ‘मनको कुरा खोल्न नपाएको’ भन्दै दुखेसो पनि गरे। देउवाले चाहेकै त्यही थियो।
र, पनि देउवामाथि खाँणको गिरफ्तारीका प्रश्नहरू बर्सिन सुरु भइहाले।
आफ्नै प्रिय पात्रको त्यो जेलयात्राले देउवालाई नरुवाएको त कहाँ थियो र!
तथापि देउवा मौन रहे।
अन्तिममा पनि मुखमुखै लाग्न खोज्नेहरूलाई हप्काउँदै उनले एकहप्ता लामो बैठक एकैछिनमा सक्काए।
देउवाको यो जन्मजात स्वभावै हो। उनी धेरै बोल्दैनन्। धेरै प्रतिक्रिया दिँदैनन्। थोरै बोल्छन् अनि सिधा र प्रस्ट बोल्छन्। भलै बोली बुझिन्न। यो उनको होइन, शारीरिक हो।
धेरै कुरा पचाइरहेका देउवा त्यसपछि भने बोल्न थाले।
यहीबीचमा एउटा नक्कली सर्टिफिकेटको मुद्दामा काँग्रेसका अर्का सांसदलाई पनि प्रहरीले उठायो। तर उनी जेलबाट छुटे।
यी उनै सांसद थिए, जसले सुन प्रकरणमा दोषी भएको भन्दै गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए। संसदबाटै उनले त्यो राजीनामा मागिरहँदा सत्ताधारी दलहरू मौन आश्चर्यमा थिए। लगत्तै उनलाई पुलिसले उठायो। तर उनी छुटे।
लगत्तै बसेको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरूले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर हुनुपर्ने आवाज उठाए र त्यसको बारेमा प्रचण्डसँग कुराकानी गर्न भनेर देउवालाई धेरै दबाब पनि दिए।
यसैबेला फेरि ललिता निवासको फाइल खुल्यो। विजयकुमार गच्छदारका राजनीतिक बाटोमा यो एउटा अर्को पर्खाल थियो। माधवकुमार नेपाल पनि त्यसमा तारो थिए। अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि यही सूचीमा छन्।
लगातार गौर हत्याकाण्डले उपेन्द्र यादवहरूलाई पनि तर्साइरहेको थियो। त्यसलाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिधै खोले सहमति गरे।
प्रचण्डको यो ‘बहादुरी’ उनकै लागि ‘ब्याकफायर’ बनिरहेको छ। नेतृत्वमा उक्लिएका बखत बेलाबेला यस्ता ‘बहादुरी’ देखाउने प्रचण्ड स्वभाव नै हो।
पृष्ठभूमिका यी सब दृश्यहरूले सरकार र सत्ता साझेदारहरूबीच एकप्रकारको पर्खाल खडा गर्दै थियो। अरू दलका नेताहरूले पनि सरकार त्यसमा पनि खासगरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीप्रति ‘शंका’का नजरले हेर्न थालिसकेका छन्।
उपेन्द्र यादवले त सिधै प्रचण्ड र गृहमन्त्रीमाथि फायर खोली पनि सकेका छन्।
देउवाका लागि यो नै एउटा सही मौका थियो, जहाँ उनले प्रचण्डलाई मनभरि भन्नसक्ने भएका थिए।
सांसद सुनिल शर्मा गिरफ्तार हुँदा पनि देउवाले त्यस्तै भोगे, जस्तो खाँणको पालामा भएको थियो।
पक्राउ पर्ने सूचना पाएपछि शर्माले आफ्ना समूहका नेता शेखर कोइरालालाई भनेका थिए। कोइरालाले देउवालाई भने। देउवाले सिधै प्रचण्डलाई भने। प्रचण्डले ‘त्यो गृहमन्त्रीको काम होला, म कुरा गर्छु’ भनेर टार्न खोजे।
देउवाले गृहमन्त्रीलाई पनि भने। गृहमन्त्रीले ‘त्यो त पिएमज्यूको होला म बुझ्छु’ भनेर तर्किन खोजे। दोभाषको यहीँनेर बथानिरहेका देउवाले अहिले भने प्रचण्ड र गृहमन्त्री दुवैलाई एकैसाथ झम्टिए।
यहाँनेर देउवालाई अर्को एउटा निहुँ थियो, ‘सुन तस्करीको प्रकरणमा मुछिएका कृष्णबहादुर महराका बाबुछोरा।’ प्रचण्डलाई महराका बाबुछोराको यो लिलालाई कसरी बचाउने? भन्ने लागिरहेका बेला देउवाले गृहमन्त्रीकै जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
देउवाको यो ‘मुड’ बुझेका सत्ता साझेदार अरू दलको पनि हिम्मत बटुलेका छन् देउवाले यतिबेला।
अब के हुन्छ?
गृहमन्त्री हटाइहाल्ने आँट त गर्दैनन्, तर प्रचण्डले उनको जिम्मेवारी हेरफेरि गरिदिनसक्छन्। काँग्रेसले रुचाएकालाई गृह मन्त्रालय दिएर प्रचण्डले श्रेष्ठलाई फेरि ‘प्रधानमन्त्री कार्यालय’ हेर्नेगरी थन्काउनसक्छन्।
त्यति हुँदा गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफैँ राजीनामा दिइहाले भने त टन्टै साफ!
आफ्नै पार्टीभित्रको हानथाप कसरी मिलाउने? प्रचण्डलाई त्यो पनि तनाव छ। त्यसको सिधा सिकार भनेको गृहमन्त्री श्रेष्ठ नै हुन्। उनलाई साथ ल्याउनु प्रचण्डको अरुचिको बाध्यता हो। अहिले फ्याट्टै हटाइहाल्न पनि सक्दैनन्। यो पनि उनको बाध्यता हो। किनकि अहिले नै हटाउँदा सरकारमाथि फेरिएको आमनजर फेरि उल्टिनसक्छ।
प्रचण्डको ‘मिसन २०८४’माथि अर्को बादल लाग्नसक्छ। उनको अन्तिम ‘इनिङ’ ह्याप्पी इन्डिङ नहुनसक्छ। यी सब कुराहरू छन् तर पनि गठबन्धन जोगाउनै छ।
राजनीतिक दाउका पर्दापछि अहिले पनि धेरै कुराहरू भइरहेका छन्, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा लागिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूलाई सरुवा गरिएका छन्।
गौर हत्याकाण्डका दोषीहरूको सूचीबाट उपेन्द्र यादवको नाम मेटेर अनुसन्धान अघि बढाउनेगरी भित्रि सहमतिको खाका बनेको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई जोगाउनेगरी ‘कर्मकाण्डी’ बयानका आधारमा फाइल तयार पारिएको छ।
एमालेले भनेजस्तै गरेर अन्तिममा सरकार सुन प्रकरणको छानबिन गर्न ‘उच्चस्तरीय समिति’ बनाउन तयार भएको छ।
धेरै कुराहरू भएका छन्, जसले राजनीतिक दृश्यहरू फेरि एकाएक फेरिएका छन्।
र, यही फेरिएका कतिपय दृश्यभित्र गृहमन्त्रीको तस्वीर पनि बदलिनेछ।
