‘हामी सबैले कानुनको छिद्रको दुरुपयोग गर्दै–गर्दै गयौँ,’ बिहीबार संसद बैठकमा काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले भनेको भनाइ हो यो। थापाको भनाइ अहिले सडकदेखि सदनसम्म उठेको विषयसँग सम्बन्धित छ।
विषय हो– कानुनी छिद्रको दुरुपयोग।
संविधान दिवसका दिन जन्मकैदको साजय पाएका बाँकेका नेपाली काँग्रेसका नेता रिगल भनिने योगराज ढकालले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएपछि कानुनी छिद्रको दुरुपयोग भएको विषय उठिरहेको छ। सडकदेखि संसदसम्म सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
बिहीबार सांसद थापाले जन्मकैद पाएका रिगलालाई माफी दिएको विषयमा सरकारको जवाफ मागे। उनले अहिले रिगलसँगको मात्र जवाफ मागेनन् यसअघिका सरकारका पालामा पनि जन्मकैद भएका जघन्य अपराध गरेका व्यक्तिले माफी पाएको भन्दै कानुन बनाउनेबाटै पटक–पटक कानुनी छिद्रको दुरुपयोग भइरहेको बताए।
कानुनी छिद्रको सरकारबाटै दुरुपयोग भएको सांसद थापाले स्वीकारेको जस्तै अहिले रिगलले पाएको माफीपछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ। रिगलको माफीपछि अन्यायमा परेको भन्दै भारती शेर्पा (मानन्धर) काठमाडौँको माइतीघरमा अनसनमा छिन्।
भारती उनै हुन्, जसका पूर्वश्रीमान कोहलपुरका चेतन मानन्धरको हत्यामा रिगललाई ‘मुख्य योजनाकार’का रुपमा अदालतले दोषी प्रमाणित गरेर जेल सजाय तोकिदिएको थियो।
२८ असार २०७२ मा नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा चेतनलाई खुँडा प्रहार गरेर हत्या गरेको आरोप उनीमाथि छ। चेतनको हत्यापछि बाँके जिल्ला अदालतले ११ वैशाख २०७५ मा रिगललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।
तर, जेल परेको पाँच वर्षमै रिगल राष्ट्रपतिबाट ‘आममाफी’ पाएपछि छुटेका छन्। जघन्य अपराध गरेको व्यक्ति राष्ट्रपतिबाट माफी पाएर छुटेपछि कानुनको छिद्रको दुरुपयोग भएको आलोचना भइरहेको छ।
कानुनको दुरुपयोग भएको भन्दै भारतीले रिगललाई पुनः जेल पठाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी छिन्। सर्वोच्चले बिहीबार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।
कहाँ भयो कानुनी छिद्रको दुरुपयोग?
माफीको विषय संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७६ मा माफीको व्यवस्था छ। उक्त धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुन बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ।’
यही संविधानको व्यवस्थाअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गणतन्त्र दिवस, प्रजातन्त्र दिवस, संविधान दिवसका अवसमा जेल जीवन बिताइरहेकालाई माफी गरिदिने चलन छ।
असोज ३ गते संविधान दिवसका दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार रिगलसहित ६७० जनालाई माफी मिनाहा गरिदिए। जुन माफी मिनाहा फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा ३७, कारागार नियमावली २०२० को साविकको नियम १ र १ (क) र सर्वोच्च अदालतले दुई पटक गरेको फैसलालाई आधार मानेर दिइएको हो।
कारागार नियमावली २०२० अनुसार असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्था छ।
तर, यी आधारमा कस्ता व्यक्तिलाई माफी दिने र नदिने भन्ने पनि छ। फौजदारी कसूर (साजय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४को दफा ३७ जन्मकैद सजाय पाएका, तेजावजस्ता प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अंगभंग गरेको, जबरजस्ती करणी, भ्रष्टाचार कसूर, मानव बेचबिखन, यातना वा क्रुर सजाय पाएकालाई माफी नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
कारागार नियमावालीमा पनि कुन व्यक्तिलाई माफी दिने र कसलाई नदिने भन्ने व्यवस्था छ। जसमा भनिएको छ, ‘(१क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको मुद्दामा कैद सजाय पाएको व्यक्तिको कैद सजाय छोट्याउन सकिने छैन।’
जसमा जिउ मास्ने बेच्ने, जबरजस्ती करणी, कैदबाट भागे भगाएको, भन्सार चोरी निकासी पैठारी, लागू औषधिको कारोबार, भ्रष्टाचारसम्बन्धी र जासूसीसम्बन्धी कसुर लागेलाई माफी मिनाह नगर्ने व्यवस्था छ।
यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ मा पनि क्रुर, अमानवीय तरिकाले ज्यान मारेको मुद्धामा माफी दिन नपाइने व्यवस्था छ।
तर, रिगलको माफीमा यी व्यवस्था हेरिएन। मात्र ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको हरियो र उनलाई माफी गरियो। यही कारण अहिले कानुनको छिद्रको दुरुपयोग भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ।
रिगल यस्ता व्यक्ति जसको कैद भुक्तान ५० प्रतिशत पुगेको थिएन भने उनी क्रुरतापूर्ण तरिकाले व्यक्ति हत्याका दोषि हुन्। तर, उनैलाई कानुनको छिद्रको दुरुपयोग गर्दै कारागार प्रशासन, सरकार र राष्ट्रपतिबाटसमेत माफी भएको अधिवक्ता पदम रोका बताउँछन्।
‘कारागारबाट आएको यस्तो गलत निर्णय जिल्ला प्रशासनले रोक्ने सक्ने थियो। त्यहाँबाट आएको भएपनि कारागार प्रशासन विभागले रोक्न सक्ने थियो। त्यसपछि गृह प्रशासनले र राष्ट्रपतिले पनि यो विषय कानुनविपरीत छ भनेर रोक्न सक्ने थिए,’ उनले भने, ‘तर संगठित रुपमा तलदेखि माथिसम्म सेटिङमा क्रुरतापूर्ण खुँडा प्रहार गरेर अत्या अभियोग लागेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनु कानुनमाथि नै गद्धारी हो।’
सांसद थापा पनि सेटिङमा अपराध गरेका व्यक्तिलाई छुटाइने गरेको बताउँछन्। बिहीबार संसदमा बोल्दै उनले भने, ‘कैद माफी गर्दा ठुलो आर्थिक चलखेल छ। यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।’
थापाले यस्ता कानुनी छिद्रलाई अब एकीकृत गरी एउटै व्यवस्थाबाट माफी दिनुपर्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने बताए।
बोल्यो मानव अधिकार आयोग
जघन्य अपाराधमा गारागार सजाय भोगिरहेका व्यक्तिले माफी पाएपछि मानव अधिकार आयोग बोलेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग जानकारी माग गरेको छ।
सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९(४)को खण्ड (घ) एवम् मानव अधिकारको मान्यताअनुरुप कैद माफी मिनाहा नगरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग त्यसबारे आयोगले जानकारी माग गरेको आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिए।
आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन आग्रह गरिएको छ।
साथै आयोगले गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका व्यक्तिको विवरण उपलब्ध गराउन उक्त निकायलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ।
