मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बेरुजु शून्य बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।

आज जनकपुरधाममा आयोजित लेखापरीक्षण, बेरुजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षणसम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै जनभावनाअनुसार काम गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सहयोग पुग्ने गरी क्रियाशील हुन पनि सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गरे।

‘सङ्घीयता महँगो र अनियमितता मात्रै भइरहेको छ भन्ने ढङ्गले गलत प्रचारबाजी भइरहेको छ। यस्तो गलत भाष्यलाई चिर्न पनि बेरुजु शून्य बनाउनुका साथै सङ्घीयताको जननीका रुपमा रहेको मधेस प्रदेशले जनतालाई अनुभूति गराउने किसिमले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस कार्यमा सघाउ पुग्ने गरी तपाईं हामी मिलेर काम गरौँ’, मुख्यमन्त्री यादवले भने।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका कार्यवाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले देशको वित्तीय अवस्थाबारे प्रकाश पार्नुहुँदै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तीनै तहका सरकार र सम्बद्ध पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए। उनले तीन तहका सरकारबीचको समन्वयले मात्रै देशको शासकीय प्रबन्ध र अर्थतन्त्रका सूचकलाई राम्रो बनाउन सकिने र त्यसका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको सदुपयोग हुन जरुरी रहेको धारणा राखे।

उपमहालेखा परीक्षक विन्दु विष्टले विगतको तुलनामा बेरुजु क्रमशः घट्दै गएको र थप सुधारका लागि लेखा समिति सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। कार्यक्रममा मधेस प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई खर्च निगरानी र वित्तीय अनुशासन पालन गर्न आग्रह गरे।

त्यसअवसरमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट सचिव रामकृष्ण पुडासैनीले मधेस प्रदेशबारे प्रस्तुति दिएका थिए भने प्रदेश लेखानियन्त्रक वीरेन्द्रकुमार मिश्रले प्रदेशको वित्तीय क्रियाकलापबारेको प्रतिवेदन कावा महालेखापरीक्षक काफ्लेलाई हस्तान्तरण गरे।

कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा सात प्रदेशका एक हजार दुई सय १८ कार्यालयमा लेखापरीक्षण भएकोमा सात रु अर्ब ५० लाख बेरुजु भएको र त्यसमध्ये ३५ प्रतिशत बेरुजु गम्भीर प्रकृतिका रहेकासमेत जानकारी दिइएको थियो।