समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि नेपालको संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा आवश्यक हो कि हैन भन्ने बारेमा बहस चलिरहेकै बेला यही माघ ११ गते रिक्त १९ स्थानका लागि चुनाव हुँदैछ। यो चुनावमार्फत फागुन २० गतेदेखि रिक्त हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको पूर्ति हुन्छ। रिक्त हुने २० स्थानमध्ये एक स्थानचाँहि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने स्थान हो।

रिक्त २० स्थानमा एमालेका ९, नेपाली कांग्रेसका ४, नेकपा माओवादीका ३, नेकपा एसका २, जनता समाजवादी पार्टी, स्वतन्त्र र राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने १–१ स्थान रहेका छन्। यसअघि राष्ट्रपतिबाट मनोनित डा. विमला राई पौड्याल पनि एमाले नै भएकाले यसपटक एमालेका १० सांसद विदा हुँदैछन्। विदा हुनेमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पनि रहेका छन्। उनी पनि एमालेबाटै निर्वाचित हुन्।

१९ स्थानका लागि ५२ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा केहीले नाम फिर्ता लिएका छन् भने बाँकी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन्। उम्मेदवारी दिनेमा सत्तारूढ गठबन्धन, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय जनमत पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी रहेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सबै १९ स्थानमै उम्मेदवारी दिएका छन् भने बाँकीले केही स्थानमा उम्मेदवारी दिएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा कांग्रेसले १०, नेकपा माओवादीले ६, नेकपा एसले दुई र जनता समाजवादी पार्टीले एक स्थान बाँडेका छन्।

कस्तो छ स्थिति ?
राष्ट्रियसभाका रिक्त १९ स्थानमा उम्मेदवारी जसजसले दिए पनि सबै स्थानमा सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेदवार नै विजयी हुने मतदाताको अंकगणित देखिन्छ। गठबन्धनका सबै उम्मेदवारलाई जिताउन सात दलकै सहभागितामा चुनाव परिचालन संयन्त्र बनाएर सत्तारूढ गठबन्धन भिडेको पनि छ।

 

एमालेलाई राष्ट्रियसभामा ‘शून्य’ यात्रामा लैजाने मूलपात्र ओली नै हुन्। उनको पछि लागेर केही पाइन्छ भन्ने लोभीपापीलाई प्रिय नलागे पनि अहिलेको सत्य यही नै हो। यो सत्य सबैभन्दा पहिला ओलीले नै बुझ्नुपर्छ।

उता, एमाले भने मतादाताको अंकगणितमा धेरै पछाडि छ। कहीँ पनि आफ्नो मतले जित्ने अवस्था नभएकाले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडलाई लिएर देखिएका साना–मसिना असन्तोषबाट केही मत चोर्न सकिन्छ कि भन्ने छिर्केदाउमा उसको ध्यान तानिएको देखिन्छ। खासगरी एमालेले कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा यस्तो प्रयास गर्ने सम्भावना छ। यसअघि कोशी प्रदेशमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खेलेर कमजोर मतदाता अंक गणित हुँदाहुँदै पनि एक स्थान फुत्काउन सफल भएको थियो।

एमाले ‘शून्य’ हुने बाटोमा
राष्ट्रियसभामा कुनै बेला एमालेका ३७ सदस्य थिए। नेकपा माओवादीसँग एकता भएर नेकपा बनेपछि अझ थपिएर त्यो संख्या ४७ सम्म पुगेको थियो। तर, जब ओलीमा भस्मासुर प्रवृत्ति देखापर्यो र नेकपा हुँदै एमाले पनि विभाजित भयो, त्यसपछि ओह्रालो लागेको एमाले राष्ट्रियसभामा पतनको बाटो कुर्दैछ।

दुई–दुईपटक विभाजित भएर पनि एमाले १७ सदस्यसहित राष्ट्रियसभामा अहिलेसम्म पनि पहिलो शक्ति नै हो। तर, यसपछि भने ऊ एकसाथ पहिलोबाट तेस्रोमा पुग्छ। तेस्रो स्थान पनि उसले नेकपा एससँग बाँड्नुपर्ने हुन्छ। यो चुनावपछि राष्ट्रियसभामा एमालेका ८ सदस्य मात्र हुनेछन्।

२०८२ मा हुने निर्वाचनमा एमालेका ७ राष्ट्रियसभा सदस्य विदा हुनेछन्। त्यसपछि एमालेसँग एक सांसद मात्र बाँकी हुनेछन्। अझ, २०८४ को चुनावमा पनि यही सत्ता समिकरण रह्यो भने त बाँकी रहेको एक सांसद पनि गुमाएर एमाले राष्ट्रियसभामा शून्य हुने छ।

नेकपा एमालेजस्तो शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी ५९ सदस्यीय संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामै शून्य हुनु आफैंमा लाजमर्दो कुरा हो। अझ त्यसमा पनि आफूलाई राजनेता भन्न रूचाउने केपी शर्मा ओली नै अध्यक्ष भएको बेला यस्तो हुनु त शर्मनाक नै हो।

एमाले शून्य हुन को जिम्मेवार ?
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाका ४७ सदस्य थिए। यति धेरै कम्युनिष्ट सदस्य हुनु आफैंमा एक इतिहास थियो। तर, ओलीको भष्मासुर प्रवृत्तिकै कारण नेकपा टुक्रियो, एमाले विभाजित भयो। परिणामतः त्यो संख्या घट्दै गएर नेकपाको सबैभन्दा ठूलो घटक एमाले त शून्य संख्यामै पुग्ने स्थिति सिर्जना हुँदैछ। त्यो पनि एक आवधिक निर्वाचन अर्थात् ५ वर्षको अवधिमै। यति छिटो पतन हुनु पनि आफैंमा एक खराब इतिहास हो। यो खराब इतिहासका लागि एमाले र यसको बर्तमान मूलनेतृत्व अभिषप्त हुने छ।

नेकपा एमाले यो स्थितिमा पुग्नुमा मुलतः यसका सर्वशक्तिसमान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जिम्मेबार छन्। उनको कसैलाई नगन्ने मैमत्ता स्वभावका कारण एमाले यो स्थितिमा पुगेको हो। उनले एमालेलाई मात्र सकेनन्, अरू कम्युनिष्ट शक्तिलाई पनि घटाउँदै लगे। उता, अहिले ६ स्थानमा खुम्चिएको कांग्रेस अब एक्कासी १६ स्थानमा पुग्ने छ। यसका लागि मूलः योगदान फेरि पनि ओलीकै छ।

कहाँ पुगेर बुद्धि फर्कन्छ ओलीको ?
ओलीको भष्मासुर प्रवृत्तिका कारण नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी दिनानुदिन विभाजित र पतनको दिशातिर जाँदैछन्। तर, पनि के साँचो हो भने अहिले पनि नेपालमा कम्युनिष्ट नै बहुमतमा छन्। यसको मूल कारण गरिवी, अभाव, अशिक्षाको दलदलमा फसेका बहुमत नेपालीलाई कम्युनिष्टहरूले नै मुक्ति दिन्छन् भन्ने विश्वास हो। यद्यपि, पछिल्लो समय उनीहरू जुन गतिमा चारित्रिक रूपमा स्खलित हुँदैछन्, त्यो देख्दा उनीहरूको विश्वास एक किसिमको मृगतृष्णा मात्र हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ।

यसै पनि कम्युनिष्ट पार्टी गरिवी, अभाव र अशिक्षा सकिएपछि आफैं सकिने हो। तर, नेपालमा भने ती सबै विद्यमान हुँदाहुँदै पनि सकिने संकेत देखिदै छ। यसका लागि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीका नाममा साना–ठूला सबै खाले सटर चलाउने नै जिम्मेवार छन्। त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो सटरका मालिक ओली भएकाले उनी बढी जिम्मेवार छन्।

तर, ओली यो सत्य स्विकार्दैनन्। अहिलेको स्थिति सिर्जना हुनमा सहायक कारण भएका अरू कम्युनिष्ट नेतालाई मूलकारण देखाएर आफू पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्छन्। वाकपटु ओलीले अझै पनि यसै भनेर एमालेमा आवद्ध जनताको एक ठूलो तप्कालाई घाँस खुवाइरहेकै छन्।

अहिलेको स्थितिलाई सबै कोणबाट आँकलन गर्ने हो भने ओली नसकिई नेपालमा कम्युनिष्ट सुध्रिने स्थिति छैन। तर, कुनै समय दुबै मृगौलाले काम गर्न छोडेका ओली अहिले जसरी तंग्रिएका छन्, त्यो देख्दा उनी नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको चिहान नबनाउञ्जेल यस्तै भष्मासुर भएर रहिरहन्छन् जस्तो देखिन्छ।

के हो त सही बाटो ?
अहिले नेपालमा जुन किसिमको सत्तामुखी राजनीतिक ध्रुवीकरण छ, यो राजनीतिक समाधानको प्रेस्कृप्सन नै हैन। दक्षिणपन्थी कांग्रेस र वामपन्थी माओवादी र नेकपा एसको सत्ता गठबन्धन आफैंमा स्वभाविक हैन। यो एक किसिमको लोभीपापी गठबन्धन नै हो। ढिलोचाँडो यसको अन्त भएर वैचारिक आधारमै नेपालका राजनीतिक शक्तिको ध्रुवीकरण हुनु आवश्यक हैन, अपरिहार्य छ।

कम्युनिष्टहरू एक ठाउँमा आएर वामपन्थी गठबन्धन हुँदै पार्टी एकीकरणकै गन्तव्यतिर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसका लागि वामपन्थी एजेण्डामा काम गर्ने सबै दलको गठबन्धनमा बनाउन सकिन्छ। पहिलोचरणमा नेकपा एमाले, माओवादी, नेकपा एस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपाको गठबन्धन बनाएपछि दोस्रो चरणमा वामपन्थी एजेण्डामा आधारित दलहरू समाजवादी जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आउँन सक्छन्। यसरी वैचारिक हिसाबमा बनाइने प्रगतिशील गठबन्धन प्राकृतिक हुन्छ र प्रकारान्तरमा यसले देशमा समस्या बन्दैगएको राजनीतिले समाधान पाउँछ।

यसरी विचारको आधारमा प्रगतिशील गठन्धन बनेपछि कांग्रेस पनि दक्षिणपन्थी दलहरू मिलाएर प्रजातान्त्रिक गठबन्धन बनाउन बाध्य हुन्छ। यो गठबन्धनमा कांग्रेसका अतिरिक्त राप्रपा, रास्वपा, लोसपा, राप्रपा नेपाल, तमलोपा संलग्न हुन् सक्छन्। यसरी बन्ने यो प्राकृतिक गठबन्धन पनि उत्तिकै सशक्त र प्रतिस्पर्धी बन्न सक्छ।

यसरी पहिलो चरणमा विचारका आधारमा दुई बलिया गठबन्धन बने भने दोस्रो चरणमा पार्टी एकीकरण भएर नेपाल वैचारिक आधारमा दुई दलीय ध्रुवीकरणमा जान सक्छ। यसले देशको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुका साथै जनताले मतदान गर्ने बिकल्प पनि पाउँछन्। यस्तो स्थितिमा जनता जनार्दन मात्र हुदैनन्, नेपाल पनि स्वतः बलियो हुन्छ। जनता जनार्दन भएको बलियो नेपालले मात्र बाह्यजगतका स्वार्थसँग पौठेजोरी खेल्न सक्छ।

यसका लागि को खलनायक ?
२०७४ को पहिलो आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीलगायतका वामपन्थी दलले गठबन्धन बनाएर ठूलो बहुमत हासिल गरेका थिए। त्यो गठबन्धनप्रति जनताको विश्वास जागेको थियो। अब केही होला भन्ने अपेक्षा बढेको थियो। कांग्रेस पनि आन्तरिक एकता र विचार मिल्ने दलसँग गठबन्धन बनाएर जान ठूलो दबाबमा थियो।

यही बीचमा वामपन्थी गठबन्धनका दुई ठूला दल एमाले माओवादीले पार्टी एकता गरेर नेकपा बनाए। त्यसपछि त नेपालको राजनीति लगभग राजमार्गमै आइसकेको थियो। तर, दुर्भाग्य ओलीले त्यो ऐतिहासिक महत्वको परिघटनाको न अर्थ बुझे, न त्यसलाई १ नम्बर पार्टी अध्यक्ष भएर नेतृत्व नै दिन सके।

फलतः नेकपा विभाजित हुने स्थिति आइपर्यो। यसको ट्रिकल डाउन असर एमालेमा पर्याे र एमाले पनि फुट्यो। यसरी मूलबाटोमा पुगेको वामपन्थी गाडीलाई ओलीले ब्याक गियर लगाएर गल्लीतिरै फर्काए।

ओलीले यसो गरेपछि अर्को गल्लीमै रमाएको कांग्रेस पनि राजमार्गमा जान चाहेन। फलतः देश फेरि एक किसिमको पश्चगमनको शिकार भयो। यो पश्चगमनका लागि अरू कारण सहायक हुन्, मूल कारण ओली नै हुन्।

त्यसैले नेपाललाई अहिलेको राजनीतिक अस्तव्यस्त अवस्थामा पुर्याउने मूल पात्र ओली नै हुन्। उनको पछि लागेर केही पाइन्छ भन्ने लोभीपापीलाई अप्रिय लागे पनि अहिलेको सत्य यही नै हो।

यो सत्यलाई सबैभन्दा पहिला ओलीले नै बुझ्नुपर्छ। किनकि, अहिले पनि नेपाली राजनीतिको कोर्स करेक्सन गर्ने ड्राइभिङ सिटमा ओली नै छन्। उनले स्टेरियङ नघुमाएसम्म न प्रगतिशील गठबन्धन बन्छ, न त्यसलाई काउन्टर दिन प्रजातान्त्रिक गठन्धन।

आशा गरौं, २०८४ अगाडि नै ओलीको बुद्धिको बिर्को खोलिने छ। जसले गर्दा राष्ट्रियसभामा एमाले शून्य हुनेतिरको बाटो त मोडिन्छ नै, नेपाली राजनीति पनि राजमार्गमा आएर समृद्ध नेपाल र खुशी नेपालीको गन्तव्यतिर अगाडि बढ्छ।