राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेकाे र उनको व्यक्तिगत मानवअधिकार हनन गरेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी दिएको छ। 

लामिछानेको जीउ ज्यानको सुरक्षा तथा मानवअधिकारको रक्षा गरी न्याय प्रदान गर्न भन्दै रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले आयोगमा उजुरी दिएका हुन्।

अनुसन्धानका लागि भनी रविलाई पोखरा लगिएको दिनदेखि विभिन्न किसिमले मानसिक यातना दिनुका साथै मानवअधिकारसमेत हनन हुने गरी राज्य संयन्त्रबाट अमानवीय, अपमानजनक तथा गैरन्यायिक व्यवहार हुँदै आएको भन्दै रास्वपाले उजुरीमार्फत ध्यानाकर्षण गराएकाे छ।

राज्य संयन्त्रले नियोजित रुपमा सञ्चारमाध्यमहरूको प्रयोग गरी लामिछानेलाई अपराधीका रुपमा प्रचारप्रसार र बदनाम गराउने प्रयत्न गरेको रास्वपाले उजुरीमा उल्लेख गरेको छ।

‘रवि लामिछाने कुनै पनि कसुरमा आरोपित तथा अभियुक्त होइनन्, केवल शंकित मात्र हुन्। उनले गरेको भनिएको कसुरका सम्बन्धमा अनुसन्धान सोधपुछसम्म भइरहेको हो। तर राज्य संयन्त्रले नियोजित रुपमा सञ्चारमाध्यमहरुको प्रयोग गरी उनलाई अपराधीका रुपमा प्रचारप्रसार र बदनाम गराउने प्रयत्न भइरहेका छन्। अनुसन्धानको क्रममा रहेका विषयका गोप्य कागजातहरु गैरकानुनी रुपमा मिडियालाई उपलब्ध गराएर आमजनतालाई दिग्रभ्रमित बनाउने कार्यमा प्रहरी प्रशासन लगायत राज्यका निकाय सक्रिय रहिआएको छ। जसले लोकप्रिय नेता सांसद रवि लामिछानेको मानहानी, गोपनीयताको हननका साथै चरित्र हत्या गर्ने कार्य भइरहेको छ। यसरी न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभाविक पार्न राज्यसंयन्त्र एक सार्वजनिक व्यक्तित्वविरुद्ध नियोजित रुपमा परिचालन गरिएको प्रष्ट छ’, उजुरीमा भनिएकाे छ। 

चितवनबाट अमानवीय ढंगले पोखरा स्थानान्तरण गरिएको भन्दै रास्वपाले सरकारको यो कर्मले नागरिकको नैसर्गिक मानवअधिकार हनन गरेको उल्लेख गरेकाे छ।

‘मिति २०८१ मंसिर १९ गते दिनभर चितवनस्थित जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयमा बयान गराइएको थियो। उहाँलाई मिति २०८१ मंसिर २० गतेबिहान ११.०० बजे हवाईजहाजबाट कास्कीस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय लागिने बताइएको थियो। तर मिति २०८१ मंसिर १९ गते नै सुतिरहेको बेलामा अचानक राति ११.०० बजे उठाई सभापति लामिछानेलाई मध्यरातमा चितवनबाट सडक मार्ग हुँदै राति ३ बजे पोखरा पुर्याइको थियो । उक्त घटना सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भएको सूचनाहरु प्रहरी सुत्रबाट प्राप्त भएका छन्’, उजुरीमा भनिएकाे छ, ‘सरकारको यो कदम राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलको नेतालाई विभिन्न बहानामा यातना दिने अमानवीय, अपमानजन तथा गैरन्यायिक चाल हो। राज्य आतंक हो। सरकारको यो कर्मले नागरिकको नैसर्गिक मानवअधिकार हनन गरेको छ।’