नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनसँग गरेको कुराकानी र समाचारमा आएका कुराहरू नितान्त फरक रहेको बताएका छन्।
पोखरेलले नेताहरूका बीचमा हुने शिष्टाचार कुराकानीलाई वर्षमानले एमाले महासचिवको याचना भनेर प्रचारवाजी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
आइतबार पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ’अब त उहाँसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्न पनि सचेत हुनुपर्ने पो देखियो। पार्टीको जिम्मेवार नेताले कतिपय सवालमा समय-समयमा आवश्यक ठानिएका व्यक्ति र पक्षसँग अनौपचारिक रुपमा कुरा गर्दछ। यस्ता कुरा सार्वजनिक खपतका विषय नहुन सक्छन्। त्यस्ता कुराकानीलाई सार्वजनिक गर्नु उचित मानिदैन।’
उनले अध्यादेशका लागि याचना गर्नै पर्ने भए सिधै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुराकानी गर्न सक्ने उनले बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक ध्रुवीकरणका लागि विगतको नेताका टाउका जोडेर गरिएको पार्टी एकता असफल भएकोले कार्यकर्ताका मन जोडेर बलियो कम्युनिष्ट आन्दोलको निर्माणका लागि वर्षमानजीलाई फोन गर्नुको अन्तर्य त्यसका लागि वातावरण तयार गर्नु पनि त हुन सक्दछ।’
माओवादी केन्द्र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका अधिवेशनलाई शनिबार सम्बोधन गर्ने क्रममा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव पुनले पोखरेलले आफूलाई फोन गरेर अध्यादेश संसदबाट स्वीकृत गर्न आग्रह गरेका दाबी गरेका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘राष्ट्रियसभामा बहुमत नभएपछि अहिले हारगुहार गर्दै हुनुहुन्छ। आज मात्रै म पाल्पामा आइपुग्दा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलजीले फोन गरेर अध्यादेशमा सहयोग गर्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अस्तीसम्म दुई तिहाई छ भनेर धाक लगाउँदै हिँड्ने अहिले सहयोग गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्ने ठाउँमा पुग्नुभएको छ।’
गठबन्धन सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन-२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।
सरकारले गत १८ माघमा सुरु संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा अध्यादेशहरू पेस गरेको थियो।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारी थियो।
प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत भए पनि राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा रहेको सरकारले अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाटै उक्त विषय हटाएको थियो।
६० दिनभित्र संघीय संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरे कानूनी रिक्तता हुन्छ कि भन्ने दबाबमा सरकार छ।
.JPG)
