सबिता नयाँजू

नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ। तर कार्यान्वयन फितलो छ।

संविधानले अधिकार दिएपछि नेपाली महिलाहरूको नीति निर्माण गर्ने, निर्णय गर्ने र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागिता बढेको छ। तर त्यो पर्याप्त छैन। संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदमै ३३ प्रतिशत महिला छैनन्।

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका निर्णायक पदमा पनि महिला प्रतिनिधित्व कमजोर छ। निर्णायक नेतृत्वमा महिला नहुँदा उपस्थिति बढे पनि अपेक्षा गरेअनुसारको महिलामैत्री काम र नीति निर्माण हुन सकेको छैन।

राजनीतिमा लागेर माथिल्लो तहसम्म पुगेका महिलाहरू पनि ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएपनि कार्यान्वयन फितलो भएकोप्रति सन्तुष्ट छैनन्। कतिले त ५१ प्रतिशत महिला जनसंख्या भएको देशमा महिलाको सहभागितालाई ३३ प्रतिशतमा मात्र सीमित राखिएको भन्दै यसलाई ५० पुर्‍याउनुपर्ने धारणा पनि राख्ने गरेका छन। 

उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरले राजनीतिक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराउनुपर्ने संविधानले अधिकार दिएको हो तर ३३ प्रतिशतमा समानुपातिकबाट मात्र भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाइन। उनले प्रत्यक्षबाट नै ३३ प्रतिशत महिला आउन सक्ने अवस्था बनाउनुपर्ने बताइन्। 

उनले भनिन्, ‘राजनीति क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला छौं। यो संविधानले दिएको कुरा हो। ३३ प्रतिशतमा पनि समानुपातिक लगायतका क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं। तर यो चित्त बुझ्दो कुरा होइन। त्यसैले महिलाहरू प्रत्यक्षमा लडेर राजनीतिमा आउनुपर्छ। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणमा डटेर आउनुपर्छ।’

प्रत्येक बर्ष अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउदैँ गर्दा महिलाहरूको हक अधिकारको अवस्था पनि सुधार हुँदै जानुपर्ने हो तर त्यो व्यवस्था नेपालमा अझै भइनसकेको उनको भनाइ छ। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोषिमा कार्की भन्छिन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाएपनि कति महिलाहरूलाई राज्यले दिएको हक र अधिकारको बारेमा पनि जानकारी नभएको अवस्था छ।’

यस्तोबेला राज्यले जनचेतनामूलक अभियान पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै कानूनी किताबमा लेखिएको कुराहरू वास्तविक रुपमा लागू गर्न सबैजना सजक हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ। 

उनले भनिन्, ‘मेरो हक र अधिकार के हो भनेर साक्षरता नभएको कारण पनि महिलाहरू पछि परेका छन। यसका लागि शिक्षित महिलाहरूले अरु महिलाहरूलाई सँगै उठाएर लान सक्नुपर्छ। पुरुषहरूले पनि महिलाको अधिकारको लागि वकालत गर्नुपर्छ। विद्यालय, स्वास्थ्य र प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारमा सँगै अघि बढ्नुपर्छ। महिलाहरूको लागि सम्पत्तिको हकको कुरा छ, अहिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरा पनि संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ। अधिकारका कुराहरू कानूनी किताबहरूमा लेखिएको छ तर कार्यान्वयन छैन। यसमा सबैजना सजक हुन आवश्यक छ। यसमा जनचेतनाको पनि कमी नै भएको हो।’

उनले संविधानमा महिलाको लागि समानता भनेर भनिएपनि त्यसलाई ३३ प्रतिशतमा नभइ ५० प्रतिशत बनाइनुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘संविधानमा महिलाको लागि समानता भनेर भनिएको छ तर समान भनेको संविधानले पनि ३३ प्रतिशत मात्र होइन। यसलाई ५० प्रतिशत बनाउनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्व, सरकारी निकायहरूमा ३३ प्रतिशतले पुग्दैन ५० पुग्नुपर्छ।’

उनले महिलाको हक अधिकार र हिंसा नयूनीकरणका लागि स्थापना भएको राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिका कमजोर भएको बताइन्। उनले आयोगमा बेथितिहरू धेरै भएकाले व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राखिन्।

त्यस्तै महिलाहरूको अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई ५० प्रतिशत गर्नुपर्ने र त्यसको लागि संविधानमा व्यवस्था गर्नुपर्ने र बनेका नीतिहरू कार्यान्वयन हुनुपर्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद अनिशा नेपालीको धारणा छ।

उनले भनिन्, ‘महिलाहरूलाई धेरै पछि पारिएको छ। संविधानमा समेटिएका सबै विषयवस्तु लागू हुने र कार्यान्वयन गर्ने हो भने देश धेरै माथि पुग्छ। अब महिला नेतृत्वको ठाँउहरूमा उदाहरणीय कामहरू भएकाले नेतृत्वमा पुर्याउनुपर्छ।’

यस्तै, उनले महिला सांसद भएकै कारण विभेदको सामना गर्नुपरेको बताइन्। अविवाहित भएकै कारण चुनावको बेला धेरै समस्या व्यहोरेको उनले जानकारी दिइन।

‘महिला सांसद भएकै कारण धेरै चुनौतीहरू भोग्नुपर्यो। सजिलै नपत्याउने, त्यही माथि अविवाहित भएका कारणले धेरै समस्याहरूको सामना गर्नुपर्यो। चुनावमा पनि विहे नगरेकालाई भोट नदिनु भन्नेजस्ता कुराहरूको सामना गर्नुपर्यो।’

उनले सदनभित्र प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट आएका महिला सांसदहरूलाई पनि फरक दृष्टिले हेरिने बताइन्। उनले भनिन्, ‘नेपालमा महिलाहरूको अधिकारको अवस्था एकदमै कमजोर छ। त्यसैले अबको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री महिला नै हुनुपर्छ।’

जबसम्म महिला पूर्ण रुपमा अधिकार प्राप्त हुँदैनन् तबसम्म महिला दिवस मनाउनुको कुनै औचित्य पनि हुँदैन। देशको महिलाको अवस्था हेर्ने हो भने दयनीय छ तर बाहिरबाट देखाउनको लागि भने महिलालाई अधिकार सम्पनन गराएको जस्तो देखाइनछ, यस्तो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्ने विचार माओवादी केनद्रकी नेतृ एवं पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले व्यक्ति गरिन्।

महिलाहरूको सहभागिता ३३ प्रतिशतबाट ५१ मा पुर्‍याउनको लागि पहिला समाजको मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि उनको भनाई छ।