रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका-२ घोडानेटाका महिलाहरू गाउँमा खानेपानी अभाव भएपछि ज्ञापनपत्र लिएर स्थानीय सरकारलाई भेट्न पुगेका छन्।

महिलाहरू खानेपानी मर्मत गरिदिन आग्रह गर्दै स्थानीय सरकार प्रमुख हरिबहादुर पुनलाई भेट्न उनको कार्यकक्षमै पुगेका हुन्।

२०५६ सालदेखि उपभोग गर्दै आएको पुरानो एडीबीद्वारा निर्माण खानेपानी मर्मतको नाममा ध्वस्त पारिएको र उक्त खानेपानीको मुहानको पानी केही व्यक्तिहरूले अनाधिकृत रुपमा पाईपलाइन राखेर अस्तव्यस्त बनाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

एडीबीद्वारा २०५६/०५७ मा निर्माण सम्पन्न स्किम नं.३ को खानेपानीको विवाद २०७६ देखि अस्तव्यस्त हुन थालेको हो। मुहानहरूमा विभिन्न समुदाय संस्था र व्यक्तिहरूले आफूखुसी प्रयोग गर्दै आईरहेकोले उक्त खानेपानी योजना अस्तव्यस्त  हुँदा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूद्वारा विवादमा मेलमिलाप गराउन खोज्दा समेत समाधान हुन सकेको छैन।

विगतको स्थानीय सरकार प्रमुख विरबहादुर खत्रीले आम भेला बनाई मुहान आसपासका पाईपहरू हटाउने र खानेपानी सुचारु गर्ने निर्णय गराए पनि कार्यन्वयन हुन सकेन।

त्यसैगरी २०७९ को स्थानीय चुनावमा प्रत्येक पार्टीका उम्मेद्वारहरूले उक्त खानेपानीको समस्या समाधानका लागि आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाएका थिए।

हालका स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुखले पनि उक्त खानेपानीको समस्या समाधानका लागि चुनावी प्रमुख एजेन्डा बनाएका थिए। तर स्थानीय सरकारको तेस्रो वर्ष आउदासम्म पनि समाधानका लागि कुनै पहल गरेको छैन। त्यस्तै चुनाव चिन्ह धारो लिएर गठबन्धनलाई समेत चक्मा दिएका प्रदेश सांसद दिपेन्द्रबहादुर पुनले पनि उक्त पानीको समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन सहित भोट मागेका थिए।

एडीबीको खानेपानी योजना संचालन हुन नसक्दा गंगादेव गाउँपालिका-२ र ३ अन्तर्गतका साविक जिनाबाङ गाविसका ६, ७, ८ र ९ वडाका समुदायहरू प्रभावित भएका छन्।

उक्त खानेपानीको मुहान ब्राहजथाक परिसरमा निरक्षण गरी समस्या समाधानका लागि गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई महिलाहरूले अनुरोध गरेका छन्। यस विषयमा स्थानीय सरकारद्वारा तत्काल सुनुवाई नभए प्रदेश र संघीय सरकारलाई समेत ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी भइरहेको निवेदक तारादेवी डाँगी वलीले बताइन्।

‘स्थानीय सरकारका प्रमुख र उपप्रमुखको मुख्य चुनावी एजेन्डा थियो तर हालसम्म खानेपानी समाधान भएन। त्यसपछि ज्ञापनपत्र बुझाईएको हो,’ तारादेवीले भनिन्।

उनका अनुसार समाधानका लागि गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। भने थप पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग बजेट माग गर्ने बताएका छन्।