सिन्धुलीको बर्दिबास नगरपालिकामा निर्माणाधीन रेल्वे आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गाको यथोचित मुआब्जा, भ्रष्टाचार र प्रशासनिक लापरबाहीको विरोधमा प्रभावित स्थानीयहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन।

रेल विभागले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जामा देखिएको विवाद सुल्झाउन ढिलाइ गरेको भन्दै महोत्तरी बर्दिवासका किसानहरुले बिहीबार काठमाडौंस्थित रेल विभागको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन्।

प्रभावितहरुले रेल विभागका महानिर्देशकसँग २०८१ असोज २३ मा भएको छलफलमा ‘त्रुटि सच्याएर मुआवजा दिइने’ भन्ने आश्वासन दिइएता पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्। उनीहरुले विभागका अधिकारीहरु विदेश भ्रमण र गोष्ठीमा मात्र सक्रिय रहेको आरोप पनि लगाएका छन्।

बर्दिबासका रेल्वे पीडित संघर्ष समितिले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र रेल विभागप्रति गम्भीर आरोप लगाएका छन्।

प्रमुख माग र आरोपहरू–

१. मुआब्जा विलम्ब र असमानता: १२ वर्षदेखि जग्गा अधिग्रहण भएतापनि प्रभावितहरुलाई उचित मूल्यांकन गरी मुआवजा वितरण नभएको। जनकपुर साइट कार्यालयका प्रमुख बिनोद कुमार ओझाले नियमविपरित रेट निर्धारण गरी बर्दिबास र भंगाहाका किसानहरुलाई असमान व्यवहार गरेको आरोप छ।

२. भ्रष्टाचार र कारबाहीको अभाव: आयोजनामा ठेकेदार मार्फत भ्रष्टाचार भएको र दोषी कर्मचारीविरुद्ध कारबाही नहुने बताइएको छ। प्रभावितहरुले पटक-पटक उजुरी गरेपनि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयमा फाइल खेल्ने बताएका छन्।

३. बजेट दुरुपयोग: ३ अर्ब रुपैयााँ बजेट छुट्टिएतापनि मुआवजा र निर्माणमा खर्च नगरी थप बजेट माग्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप।

४. पर्यावरणीय समस्या: निर्माणक्षेत्रमा ५०–१०० फिट उचाइका माटो र बालुवाको थुप्रोले धुलो, हिलो र बाढीको समस्या उत्पन्न गरेको छ।

५. जग्गाको उपयोगमा रोक: १२ वर्षदेखि जग्गा बिक्री, हस्तान्तरण र बैंक लेनदेन निषेध गरिएकाले आर्थिक संकट बढेको छ।

समितिले माग पूरा नहुँजेल रिले अनशन, आमरण अनशन र निर्माण कार्य अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ। उनीहरुले सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालय र जनतासमक्ष समस्या राखेर संचार माध्यममार्फत दबाब बढाउने बताएका छन्। ‘हाम्रो जीवन सहज बनाउन शीघ्र रेखाङ्कन गरी जग्गा उपभोग योग्य बनाउनुपर्छ। मुआवजा र न्याय नदिँदा संघर्ष नै विकल्प छ,’ समितिको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।