कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरु सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन्। माओवादी केन्द्रलगायत विपक्षी दलहरु सडक र सदनमार्फत सरकारको विरोध गरिरहेका छन्। यसै सिलसिलामा विधि र प्रक्रिया पुर्‍याएर सरकारले गरिरहेको निर्णयप्रति तपाईहरुलाई के को आपत्ति?  भनेर नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रश्न सोधेका छौं: 

पछिल्ला राजनीतिक घट्नाक्रमहरुलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
पछिल्लो घट्नाक्रम अलि तरल बन्दै गइरहेको छ।  पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर बनेको झण्डै दुई तिहाइको सरकारको पर्फमेन्स राम्रो छैन। यतिबेला राष्ट्रिय जीवनका हरेक क्षेत्रमा एक प्रकारको अराजकता र अस्तव्यस्तता छ। कुशासन र भ्रष्टाचार मौलाएको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयसँगै उत्कर्समा पुगेको छ। विचौलियाहरुलाई संरक्षण गर्ने, दलाल पुँजीपतिहरुको हित र संरक्षणको लागि निर्णय गर्ने काम भइरहेको छ। तर कुशल प्रशासक र सुशासनका पक्षधरहरुलाई दबाव दिने, आतंक सृजना गर्ने काम भइरहेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमाथिको हमलाको विषय मात्र होइन इमान्दार, निष्ठावान र सरकारले जे भन्यो त्यही नमान्ने कर्मचारीहरु विरुद्धको हमला पनि हो। यो मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गर्ने अन्तरनिहित उद्देश्य यसमा छ। 

टीआरसी विधेयकमा लचकता अपनाउने र कुलमान घिसिङ हटाउने विषयमा यहाँको गोप्य समर्थन रहेको आशंका गरिन्छ नि ?
यो सरासर गलत कुरा हो। त्यस्तो हुनै सक्दैन्। यो अलिकति बिवेक भएको, अलिकति चेतनशिल मानिसले यस्तो घृणित प्रचारवादीलाई पत्याउँदैनन्। यो हुँदै हुँदैन, तालमेल नै मिल्दैन्। त्यसैले यो सरासर झुटो प्रचार हो। यो प्रश्न खारेज गर्न चाहन्छु। मान्छेहरुले कतै भ्रम पार्न सकिन्छ कि भन्ने ठानेर गरेको दुष्प्रचार र अनाधार प्रचार हो। तर पानीको फोकाजस्तै बिलाएर जान्छ। त्यही दिन बैठक बोलाएर भ्रम पार्न सकिन्छ कि भनेर बेलुका निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसरी प्रचार गर्दा आफ्नो नालायकी छोपिन्छ कि भन्ने सोचको हुनसक्छ। तर टिआरसी विधेयक र कुलमानलाई हटाउने कुरा सहमति हुनै सक्दैन्। यो कपोल्कल्पित मात्रै होईन, घृणित प्रचार हो।

सरकारको विरोध पनि गर्ने, केही मुद्दामा सरकारसँगै गोप्य सहमति गर्ने अनि केही विषयमा असहमति जनाएर सत्ता सयर गर्ने योजना त होइन तपाईंहरुको?

यो पनि निराधार विषय हो। हामी अहिले जनतामा छौं सरकारतिर छैनौं। हामी जनतामा गइरहेको छौं। सरकारमा भन्दा पनि जनतातिर नै ध्यान दिएका छौं।सरकारको चर्चा चलाएका पनि छैनौं। कसैसँग कुरा चलाएको पनि छैनौं। 

विडम्बना मैले यो कुरा भन्नैपर्छ, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचार गर्दापनि गर्दिन गर्न पनि दिन्न भन्ने तर व्यवहारमा जो मान्छेको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ उसँग पैसा लिने, जग्गा लिने, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा अरु हुनै सक्दैन्। भ्रष्टाचार गर्न नपाएका कारण कुलमानलाई हटाउने र अन्त पनि आफ्ना मान्छे राखेर देशमा रजाईँ गर्ने सरकारको योजना छ। दुई दल मिलेपछि झण्डै दुई तिहाई छँदैछ कसले केही गर्नै सक्छ सक्दैन् भनेर उल्टो दिशातिर लागेको छ। अहंकारले अधिनायकवादतिर, तानाशाहीकरणतिर लैजाँदो रहेछ। यो अहंकार मानिसमा हुने खतरनाक प्रवृत्ति हो।

त्यसोभए कुलमान हटाउन विषय कहाँ गएर जोडिएको छ, के लाग्छ?
कार्य सम्पदन मूल्यांकनमा शून्य अंक दिनेजस्ता हस्यास्पद निर्णय आफैंमा आश्चर्यजनक छ। यस्तो निर्णयप्रति एउटा बच्चा पनि हाँसिरहेको होला। शून्य अंकको कुरा बुद्धि बिनाश भएको एउटा प्रमाण हो। अर्को कुरा अन्धकारमय भएको देशलाई उज्यालोमा परिणत गर्ने व्यक्तिमाथि भएको अपमान हो। उहाँले आफ्नो निष्ठा र इमानका साथ कुशल प्रशासकको छवी बनाउनुभयो। त्यही भएर पक्ष विपक्षको कुरा भन्दापनि हटाएको निर्णयप्रति सबैले विरोध गरिरहेका छन्। 

नेपाली काङ्ग्रेसकै पनि केही नेताहरुले विरोध गरिरहेका छन्। यो गर्न नहुने काम गरेको भनेर मन्त्रिपरिषद्मै गृहमन्त्रीले अदालतबाट फर्किहाल्छन् अहिले गर्नु हुदैँन् भनेको कुराहरु पनि आइरहेका छन्। एमालेभित्र काङ्ग्रेसमा जस्तो त्यसरी बोल्ने मान्छेहरु छैनन्। गर्नै नहुने काम भयो भनेर सबैले भनिरहेका छन्। सरकारका लागि कार्यकारी निर्देशक भनेको सामान्य कुरा हुनुपर्ने हो तर निरन्तर लागेर, स्पष्टिकरण सोधेर सबै काम छाडेर यसैकै पछि लाग्नुपर्ने के आइपर्‍यो, यसमा प्रशस्त आशंका गर्ने ठाउँहरु छन्। स्पष्टिकरण पनि स्पष्ट हुनको लागि सोधेको होइन नि कानूनी रीत पूरा गर्न, निकाल्ने नै गरी त्यस्तो गरिएको हो। स्पष्टिकरण सोध्नका लागि मात्र सोधिएको हो। उर्जा मन्त्रीले सबैलाई भ्रममा पार्नको लागि यस्तो गर्नु भएको हो। 

हामीले यो गलत काम भयो, भनेर त्यसको विरुद्धमा विरोध जनाइ नै रहेका छौ। विरोध जनाउनपर्ने, सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने, सुशासन विरोधी कामहरु रोक्नपर्ने भएकाले तीव्र दबाब दिएर निर्णय फिर्ता लिनको लागि बाध्य पार्नुपर्छ भनेर क्रियाशील भएका हौं। सरकारले फिर्ता लियो भने उसकै लागि राम्रो हुन्छ। नभए धेरै महंगो पर्छ।