श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासन सरकारको साझा प्रतिबद्धता भएको बताएका छन्।
बुधबार सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि आयोजित एशिया गल्फ कोअपरेसन कन्ट्री र एसिया (जीसीसी) संवादको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनको कार्यान्वयनमा सबै साझेदार राष्ट्रहरूलाई सहयोग र सहकार्यको लागि आव्हान गरेका हुन्।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन तथा सहभागिता जनाउने सबै प्रतिनिधिहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आजको संवाद आप्रवासन सम्बन्धी साझा दृष्टिकोण, मानवीय गरिमा र मानव अधिकारका मुल्यलाई अघि बढाउने एक महत्वपूर्ण प्लेटफर्म भएको बताए।
मन्त्रीले नेपालजस्ता श्रम आपूर्ति गर्ने मुलुकहरूको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै श्रम पठाउने र श्रम आमन्त्रित गर्ने राष्ट्रहरूबीचको आपसी बुझाइ बलियो बनाउन यस्ता संवादहरू अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री भण्डारीले जीसीएमका २३ उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै सबै राष्ट्रहरूलाई न्यूनतम मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपालबाट लाखौं आप्रवासी श्रमिकहरूले जीसीसी राष्ट्रहरूको समृद्धिमा योगदान दिँदै आएको चर्चा गर्दै मन्त्री भण्डारीले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई श्रमिक मात्र नभई विकासका साझेदारका रूपमा हेर्नु पर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।
हालै सम्पन्न ११३औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा पनि श्रमिकको अधिकार, सुरक्षित कार्य वातावरण र न्यूनतम मापदण्डहरूका विषयमा बलियो बहस भएको स्मरण गर्दै उनले नेपालले आप्रवासी श्रमिकको हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नीति निर्माण र कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी गराए।
मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको पहुँच विस्तारका साथै देश फर्किने श्रमिकहरूलाई पेन्सन र अन्य सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिएको जानकारी गराउँदै अब आर्थिक र सामाजिक पुनःएकीकरण कसरी सहज बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका तयार पार्नु पर्ने जरुरी रहेको बताए।
उनले जीसीएमको उद्देश्य १८ को चर्चा गर्दै सीप विकास र आपसी मान्यताको महत्व औंल्याए।
एशिया–जीसीसी सीप मान्यता ढाँचा निर्माणको प्रस्ताव अघि सार्दै दक्ष जनशक्तिको सुगम प्रवाहमा सहयोग र्पुयाउने मन्त्री भण्डारीले विश्वास व्यक्त गरे।
वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका ठगी, मृत्युजाल, ऋणजाल र डिजिटल जालजस्ता जोखिमका विरुद्ध सरकारले शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले एशिया–जीसीसी संयुक्त कार्यदल गठन गरी नीति समन्वय गर्दै ठगी नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्रीले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरूलाई कृषि, पर्यटन, उद्योगलगायतका उत्पादनशील क्षेत्रमा संलग्न गराउने कार्यक्रम विस्तार गरिने जानकारी गराउँदै कोरियाको १९६० दशकको पुनःएकीकरण अनुभव, स्वीट्जरल्याण्डको रुपान्तरण,.बंगलादेशको गार्मेन्ट उद्योगमा केन्द्रित रणनीति र भारतको रिभर्स माइग्रेसन पहलबाट नेपालले सिकिरहेको बताए।
मन्त्री भण्डारीले सहकार्यका लागि तीनवटा कार्यान्वयन योग्य प्रस्तावहरू अघि सार्दै पहिलो, एशिया–जीसीसी आप्रवासन कार्यदल गठन गरी भर्ती प्रक्रिया, पारिश्रमिक र अधिकार संरक्षणमा नीति समन्वय गर्नुपर्ने, दोस्रो, संयुक्त सीप र तथ्यांक पहलमार्फत जिसीसी श्रम बजारको मागअनुसार योग्यताको सर्टिफिकेसन र डेटा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने र तेस्रो, वार्षिक संवाद संयन्त्रको स्थापना गरी महिला आप्रवासीको अवस्था र प्रविधिको प्रभावजस्ता नयाँ चुनौतीहरू समाधान गर्नुपर्ने बताए।
यस्तै, संवाद कार्यक्रमको उद्घाटनसत्रमा बोल्दै श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले बदलिँदो क्षेत्रीय परिस्थिति, विशेषतः इरान–इजरायलबीचको पच्ल्लिो तनाव र त्यसबाट उत्पन्न आप्रवासन चुनौतीहरूको सन्दर्भमा ‘ग्लोबल कमप्याक्ट फर माइग्रेशन’ को कार्यान्वयनमा सहकार्य र साझा प्रतिवद्धता अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे।
नेपालका लागि वैदेशिक रोजगारी रेमिट्यान्समुखी अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको सचिवले बताए।
सचिवले अबको प्राथमिकता प्रमाण–आधारित नीति संवाद, सीपको पारस्परिक मान्यता, सामाजिक सुरक्षा हस्तान्तरण र प्रवासी श्रमिकको गुनासो समाधान प्रणाली विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा पनि राखे।
