काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले जुम्लाको गुठिचौरस्थित भेडा बाख्रा फारमको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने ३ सरकारी कर्मचारीसहित १६ जना विरूद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।
मालपोत कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गोविन्द प्रसाद न्यौपानेलगायतका कर्मचारीले गुठीचौर भेंडा बाख्रा फारमको नाममा नाप नक्सा भई फिल्डबुक कायम भएको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका थिए।
गुठीचौर भेंडा बाख्रा फारमको नाममा रहेको करिव ९३ हजार बर्ग मीटर क्षेत्रफल रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको भन्ने उजुरी परेपछि आयोगले प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान गरेको थियो । आयोगका प्रबक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार जुम्लाको गुठी चौरको सरकारी जग्गा सरकारी तथा स्थानीय केही मानिसको मिलेमतोबाट निजी ब्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको उजुरीलाई आयोगले अत्यन्तै चासो र प्राथमिकताका साथ वढाइ अनुसन्धान गरेको हो।
विस्तृत अनुन्धानपछि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन विपरित भएकाले उनीहरुलाई उक्त ऐन बमोजिमकै कसुरमा विगो माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको हो ।
जुम्ला मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले नापी कार्यालय र भेंडा वाख्रा फारमसँग मिली करिब ९३ हजार वर्ग मिटर क्षेत्रफल रहेको जग्गा बाँडफाँड गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका थिए । उक्त कार्य भूमिसुधार ऐन, २०२१ विपरित मानिन्छ । सरकारी जग्गा गलत नियतले हदबन्दीभन्दा बढी दर्ता गर्नुका साथै जग्गा बिक्री वितरणसमेत गरेकाले उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख (नासु) गोविन्दप्रसाद न्यौपानेसहित १६ जनालाई विभिन्न विगो माग दावी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।
जुम्ला जिल्ला साबिक गुठीचौर गा.वि.स. वडा नं. ६/द को साविक कि.नं.३ को फिल्डबुकमा उक्त जग्गा भेंडा तथा बाख्रा कार्यक्रमको नाममा दर्ता देखिन्छ । आयोगको अनुसन्धानबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी खाने दूषित मनसाय देखिन्छ।
द्वन्दकालमा जली नष्ट भएको सक्कल फाइललाई स्थानीय हरिहर न्यौपानेको निवेदनबाट पुनःउजागर गरी गराई एकआपसमा मिलेमतो गरेको खुलेको छ । भेंडा तथा बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख प्राविधिक कर्मचारी यमुना कुमार श्रेष्ठलाई अनुचित प्रभाव पारेको देखियो। साथै श्रेष्ठले समेत आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कुनै हेक्का नराखी, गैरकानूनी मिलापत्र गर्ने कार्य गरेका थिए ।
उक्त सरकारी सार्वजनिक जग्गा हरिहर न्यौपानेसमेतका १६ जना व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण गराएका थिए। गैरकानूनी कार्यमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सरकारी कर्मचारीहरू मालपोत कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख (नासु) गोबिन्दप्रसाद न्यौपाने, तत्कालीन खरिदार हाल मालपोत कार्यालय चावहिलका ना.सु. बिजय शर्मा न्यौपाने र तत्कालीन भेंडा तथा बाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रम गुठीचौर जुम्लाका कार्यालय प्रमुख यमुना कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ।
त्यसरी नै सरकारी कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी गैरकानूनी तरिकाबाट उक्त जग्गा आ–आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न तथा आफनो नाममा जग्गा दर्ता गर्ने हरिहर न्यौपाने, मुनिश चन्द्र न्यौपाने, मायालाल न्यौपाने, बिष्णु न्यौपाने, बिष्णु ऋषि न्यौपाने, बिष्णुलाल न्यौपाने, पार्वती न्यौपाने, नव ऋषि न्यौपाने, धन प्रसाद न्यौपाने, देवेन्द्र प्रसाद उपाध्याय, जानकी दत्त देवकोटा, गोमा न्यौपाने, केशवराज न्यौपाने, कविदत्त न्यौपानेलाई समेत आयोगले दोषी ठहर गरेको छ ।
उल्लेखित व्यक्तिहरुको मिलेमतो, गैरकानूनी साँठगाँठ र प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको देखिएकाले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई गैरकानूनी लाभ एवम् प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउने कार्यमा संलग्न कर्मचारी तथा गैरकानूनी जग्गा दर्ता गर्ने आरोपीहरू विरुद्ध मुद्धा दर्ता गरिएको छ ।
आयोगको दावी अनुसार मालपोत कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गोविन्दप्रसाद न्यौपाने, मालपोतका कर्मचारी विजय शर्मा न्यौपाने र भेडा तथा वाख्रा अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख यमुना कुमार श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कसुर गरेकाले जनही रू ४५ लाख विगो मागदावी गरिएको छ ।
त्यस्तै जग्गा दर्ता गर्ने गराउने हरिहर न्यौपानेलाई रू.२ लाख २५ हजार, मुनिश चन्द्र न्यौपानेलाई रू.३ लाख, मायालाल न्यौपानेलाई रू.३ लाख, बिष्णु न्यौपानेलाई रू.४ लाख ९५ हजार, बिष्णु ऋषि न्यौपानेलाई रू.३ लाख, बिष्णुलाल न्यौपानेलाई रू.३ लाख, पार्वती न्यौपाने, रू. ५ लाख २२ हजार ७ सय ५०, नव ऋषि न्यौपानेलाई रू.३ लाख, देवेन्द्र प्रसाद उपाध्यायलाई रू.१ लाख ९९ हजार ९ सय ५०, जानकी दत्त देवकोटालाई रू.३० लाख, गोमा न्यौपानेलाई रू. ५ लाख २७ हजार २ सय ५०, केशवराज न्यौपानेलाई रू.२ लाख २५ र कविदत्त न्यौपानेलाई रू.३ लाख विगो माग दावी गरिएको पनि आयोगका प्रबक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
.jpg)
